बालेन सरकारको प्रत्यक्ष प्रभाव भक्तपुरका घरघरमा देखिन थालेको छ। विदेश जानका लागि आवश्यक राहदानी घरघरमै पाइने भएपछि यसको प्रत्यक्ष प्रभाव जिल्लाका घरघरले महसुस गर्न सक्ने भएका हुन्। अन्य जिल्लाहरूमा जस्तै यहाँ पनि नागरिकता लिनेभन्दा बढी संख्या पासपोर्ट लिनेहरूको हुन्छ। यस अर्थमा पनि घरघरले यो सेवाको महसुस गर्न पाउने भएका हुन्।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत सरकारी सेवा सुधारसम्बन्धी कार्यक्रमअन्तर्गत “घरदैलो सेवा” अवधारणा लागू गर्दै सेवा वितरणलाई सहज, छिटो र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले यो सेवा सुरु गरिएको जनाइएको छ। यसअघि सेवाग्राही स्वयं कार्यालय पुग्नुपर्ने व्यवस्था थियो।

यो सेवासँगै सेवाग्राहीहरू पासपोर्ट लिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुर धाउन नपर्ने भएको छ। यसअघि पासपोर्ट लिनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय आउनैपर्ने बाध्यता हटेको हो। यसका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुर र जिल्ला हुलाक कार्यालय भक्तपुरबीच मंगलबार समझदारी भएको छ। समझदारीपत्रमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकाल र हुलाक कार्यालय भक्तपुरकी प्रमुख सीता साम्बाले हस्ताक्षर गरेका छन्। समझदारीअनुसार अब राहदानी हुलाकमार्फत सेवाग्राहीको घरमै पुर्‍याइने भएको हो।

सम्झौताअनुसार राहदानी विभागबाट प्राप्त राहदानी सामग्री जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरले सुरक्षित रूपमा राखी सेवाग्राहीको नाम, ठेगाना र सम्पर्क विवरणसहित जिल्ला हुलाक कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्नेछ। त्यसपछि हुलाक कार्यालयले निश्चित समयभित्र सेवाग्राहीको घरमै राहदानी पुर्‍याउने व्यवस्था मिलाउने जनाएको छ।

भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ९सिडिओ० उमेशकुमार ढकालले सेवा समझदारीपछि मंगलबारबाटै सुरु भएको जानकारी गराए। यसले जनताको काममा धेरै सहजता मिल्ने विश्वास उनको छ। साथै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हुने भीडभाड पनि न्यून हुने उनको भनाइ छ।

हुलाक कार्यालयका अनुसार वितरण प्रक्रिया करिब ७ दिनभित्र सम्पन्न गरिनेछ। राहदानीजस्ता संवेदनशील सामग्रीको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै विशेष सावधानी अपनाइने र कुनै कारणवश वितरण हुन नसकेको सामग्री पुनः जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै फिर्ता गरिने व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ।

जिल्ला हुलाक कार्यालय भक्तपुरकी प्रमुख सीता साम्बाले यस सेवाका लागि लाग्ने हुलाक शुल्क भने सेवाग्राहीले आफैं व्यहोर्नुपर्ने बताइन्। सेवा प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन तथा अनुगमन र सुपरिवेक्षणको जिम्मेवारी सम्बन्धित कार्यालयले लिने जनाइएको छ।

यो सेवा सुरु भएसँगै राहदानी लिन सेवाग्राहीले भोग्दै आएको झन्झट कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।