नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले न्याय सम्पादन प्रक्रिया र न्यायालयको मर्यादामा कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप स्वीकार नगरिने बताएका छन्।

मंगलबार सर्वोच्च अदालत पुगेर पदभार ग्रहण गरेलगत्तै सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र जनविश्वासयुक्त न्यायपालिका निर्माण नै आफ्नो प्रमुख ध्येय रहेको बताएका हुन्।

प्रधानन्यायाधीश शर्माले न्यायालयमा सुशासन कायम गर्न ‘शून्य सहनशीलता’ को नीति दृढतापूर्वक अवलम्बन गर्ने घोषणा गरे।

न्यायिक क्षेत्रमा हुने ढिलासुस्ती, अनियमितता र अवाञ्छित गतिविधिमाथि नियन्त्रण गर्ने बताउँदै उनले न्यायालयलाई बदनाम गराउने ‘बिचौलिया’ प्रवृत्तिको प्रभावकारी रूपमा अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।

न्यायपालिकालाई प्रविधिमैत्री बनाउन समग्र डिजिटल रूपान्तरणलाई संस्थागत गरिने उनको भनाइ छ। उनले ‘भर्चुअल हेयरिङ’ प्रणालीलाई थप प्रभावकारी र पहुँचयोग्य बनाउने बताएका छन्।

सेवा प्रवाहलाई छिटोछरितो र पारदर्शी बनाउन कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै उनले यसका लागि एक उच्चस्तरीय सुझाव समिति गठन गर्ने जानकारी दिए।

साथै, अदालतमा आउने सेवाग्राहीको सहजताका लागि प्रत्येक अदालतमा ‘हेल्पलाइन डेस्क’ स्थापना गरिने उनले बताए। न्यायमा नागरिकको पहुँच अभिवृद्धि गर्न सहभागिता र सहकार्यको सिद्धान्तलाई जोड दिने उनको योजना छ।

सर्वोच्चसहित देशभरका अदालतमा रहेका पुराना बक्यौता मुद्दाहरूको शीघ्र फर्छ्योटका लागि विशेष कार्ययोजना ल्याइने उनले सुनाए। अदालतले गरेका फैसलाहरूको कार्यान्वयनलाई सुदृढ र परिणाममुखी बनाउन आवश्यक पहल गर्ने उनको भनाइ छ।

यसका साथै, न्याय परिषद्लाई थप सक्रिय बनाउँदै नियमित रूपमा बैठक बस्ने संस्थागत अभ्यासको विकास गर्ने पनि उनले बताएका छन्।

प्रधानन्यायाधीश शर्माले न्यायपालिकाप्रतिको आम नागरिकको जनविश्वास नै सबैभन्दा ठूलो शक्ति भएको बताउँदै संविधान, मानव अधिकार र विधिको शासनप्रति आफू सदैव प्रतिबद्ध रहने प्रस्ट पारे।

आफ्नो कार्यकालमा हुने सुधार र प्रगतिका विषयमा समय-समयमा सञ्चारमाध्यममार्फत जानकारी गराउने र आवश्यक पर्दा आफैँ सञ्चारकर्मीहरूसँग संवाद गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाएका छन्। 

मेरो सर्वोच्च प्राथमिकता नै स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई अक्षुण्ण राख्नु हो,’ उनले भने, ‘यस मान्यतासँग कुनै पनि परिस्थितिमा सम्झौता गरिने छैन।’