२०७८ पुसमा महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिकामा १४ वर्षीय किशोरलाई प्रहरीले जबरजस्ती करणी प्रयासको आरोपमा पक्राउ गर्यो। सोही ठाउँकी १४ वर्षीया किशोरीलाई जबरजस्ती करणी गर्न खोजेको मौखिक उजुरीका आधारमा किशोरलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो।

किशोरमाथि घाँस काट्ने क्रममा किशोरीलाई करणी गर्न खोजेको आरोप परिवारले लगाएको थियो। तर पीडितबाट भने लिखित उजुरी परेको थिएन। तर पनि किशोरलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान प्रक्रियालाई अघि बढाइयो। यी यस्तै घटनाहरू नेपाली समाजमा प्रशस्त देख्न सकिन्छ। बाल अधिकारविद्हरू पनि यस्ता घटनामा किशोरहरू साच्चिकै दोषी नै हुन् कि समान उमेर समूहका किशोर–किशोरीबीचको प्रेम सम्बन्ध हो भनेर कानुनले छुट्याउनुपर्ने बताउँछन्।

बाल अधिकार अभियन्ता एवं कानुनविद् इन्दु तुलाधरका अनुसार अहिलेको कानुनले १८ वर्षमुनिका सबैलाई बालबालिका मानेकाले उनीहरूबीचको सहमतिपूर्ण सम्बन्धलाई पनि अपराधकै रूपमा परिभाषित गरिरहेको छ। ‘हामीले बालबालिकाको संरक्षणका लागि यस्तो कानुन बनायौं,’ उनले भनिन्, ‘तर अहिले समान उमेरका किशोर–किशोरीबीचको स्वाभाविक सम्बन्धलाई पनि अपराधीकरण गरिएको अवस्था छ।’

उनले अहिले धेरै किशोरहरू प्रेम सम्बन्धकै कारण सुधारगृहमा पुगेको बताइन्। ‘एकातिर हामी किशोर–किशोरीको यौनिकताको अधिकारको कुरा गर्छौं, अर्कोतिर उनीहरूलाई अपराधी बनाइरहेका छौं,’ उनले नागरिकसँग भनिन्।

नेपाली समाज तीव्र रूपमा बदलिँदै छ। प्रविधिको पहुँच, सामाजिक सञ्जाल, विश्वव्यापी संस्कृतिको प्रभाव र खुल्दो सामाजिक वातावरणले अहिलेका किशोर–किशोरीको सोच, व्यवहार र सम्बन्धका ढाँचाहरू पुरानो पुस्ताभन्दा धेरै फरक बनाइसकेको छ। तर समाज बद्लिँदै जाँदा पनि कानुन र सामाजिक संरचना भने अझै पुरानै दृष्टिकोणमा अडिएको देखिएको उनले बताइन्।

विशेषगरी १८ वर्षमुनिका किशोर–किशोरीबीच सहमतिमा बनेका प्रेम सम्बन्ध र यौन सम्बन्धलाई लिएर नेपालमा अहिले गम्भीर बहस भइरहेको छ। नेपालको ‘मुलुकी अपराध संहिता २०७४’ ले १८ वर्षमुनिका व्यक्तिबीचको सहमतिपूर्ण यौन सम्बन्धलाई समेत ‘जबरजस्ती करणी’ अन्तर्गत अपराध मानेको छ।

यही कानुनी व्यवस्थाका कारण पछिल्ला वर्षहरूमा प्रेम सम्बन्धकै कारण किशोरहरू सुधारगृह पुग्ने, जबरजस्ती करणीका मुद्दा खेप्ने र सामाजिक बहिष्करणको शिकार बन्ने क्रम बढ्दो छ।

मुलुकी संहिता र व्यवहारको निर्ममता

मुलुकी अपराध संहिताको दफा २१९ निकै स्पष्ट छ- १८ वर्षमुनिका किशोरीसँगको यौन सम्बन्ध बलात्कार मानिन्छ। यो व्यवस्था बालबालिकाको हितका लागि ल्याइएको भनिन्छ। तर यसको व्यावहारिक प्रयोग भने निकै निर्मम देखिन्छ। १६ वा १७ वर्षका किशोरलाई पनि छुट दिइँदैन। उनीहरूबीचको सम्बन्ध पूर्ण सहमतिमा भए पनि सुधार गृहमा जानुपर्ने अवस्था छ। किशोरावस्था हर्मोनल परिवर्तन र यौन आकर्षणको समय हो। यसलाई नितान्त प्राकृतिक र सामान्य मानवीय व्यवहार मानिन्छ।

सहमति कि अपराध?

बाल अधिकारकर्मी एवं अभियन्ता देबकी आचार्यका अनुसार समान उमेरका किशोर–किशोरीबीच भएको सम्बन्धलाई सिधै अपराधको रूपमा हेर्नु बाल अधिकारको दृष्टिले उचित नभएको बताउँछिन्। 'मानव अधिकारभन्दा पनि विशेष गरेर बाल अधिकारको दृष्टिकोणबाट हेर्दा समान उमेरमा हुने सम्बन्धलाई अपराधीकरण गर्नु हुँदैन,’ उनले भनिन्।

उनका अनुसार अहिलेको कानुनी अभ्यासले उल्टै बालबालिकामाथिको हिंसा र अन्याय बढाइरहेको छ। 'यदि अपराधीकरण गर्ने हो भने दुवैलाई समान रूपमा सजाय हुनुपर्छ। तर अहिले एउटा बालक वा किशोरलाई मात्रै मुद्दा चलाउने, अपराधी बनाउने र बालिका र किशोरीलाई पीडितको रूपमा मात्रै हेर्ने अभ्यास भइरहेको छ,’ उनले भनिन्।

बाल अधिकारकर्मी देबकीले पारिवारिक असहमति वा सामाजिक दबाबका कारण प्रेम सम्बन्धलाई अपराधमा बदल्ने प्रवृत्ति बढ्दो रहेको सुनाइन्।

'अलिकति सम्बन्ध भयो भने परिवारले मुद्दा हाल्ने, प्रहरीमा जाने र केटालाई सुधारगृह पठाउने अवस्था छ। यसले बालबालिकाको सर्वोत्तम हितमा असर गरिरहेको हुन्छ,’ उनले भनिन् ।  

उनले अहिले समाजमा बढ्दै गएको ‘लिभिङ टुगेदर’ अर्थात् सँगै बस्ने प्रवृत्तिलाई पनि कानुनले सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्। 'विवाहसम्बन्धी कानुन धेरै छन्, तर लिभिङ टुगेदरबारे कानुन मौन छ। समाज बदलिइसकेको छ, कानुनले पनि त्यो यथार्थ बुझ्नुपर्छ,’ उनको भनाइ छ।

‘रोमियो–जुलियट क्लज’ को बहस

बाल अधिकार र कानुनी विषयमा काम गर्दै आएका तारक धितालका अनुसार किशोरावस्थामा आकर्षण र यौनिक जिज्ञासा स्वाभाविक प्रक्रिया हो। त्यसैले केवल दण्डात्मक दृष्टिकोणले समस्या समाधान नहुने उनको तर्क छ।

'सबैभन्दा पहिले राज्यले किशोर–किशोरीलाई सही यौन शिक्षा दिनुपर्छ,’ उनले भने, 'यौन शिक्षा राम्रोसँग नदिँदा उनीहरूले गलत स्रोतबाट जानकारी लिन्छन् र गलत निर्णयतर्फ जान सक्छन्।’

‘धेरै देशहरूमा रोमियो–जुलियट क्लज’ लागू गरिएको छ, जसले समान उमेर वा न्यून उमेर अन्तर भएका किशोर–किशोरीबीचको सहमतिपूर्ण सम्बन्धलाई बलात्कारको अपराध मान्दैन। यदि उनीहरूबीच साँचो सहमति छ भने त्यसलाई अपराधीकरण गर्नु हुँदैन भन्ने अवधारणा विश्वका धेरै देशमा छ,’ उनले भने।

तर धितालले सहमतिका नाममा हुने दबाब, करकाप, बुलिङ वा मानसिक प्रभावलाई भने गम्भीर रूपमा हेर्नुपर्ने बताए। 'कहिलेकाहीँ एउटै उमेर समूहका बीचमा पनि दबाब हुन सक्छ। बुलिङको प्रभाव हुन सक्छ। त्यसैले साँचो सहमति हो कि होइन भन्ने छुट्याउनुपर्छ,’ उनले भने।

उनका अनुसार अहिले नेपालमा पनि अदालतले केही हदसम्म यस्ता सम्बन्धलाई फरक ढंगले बुझ्न थालेको संकेत देखिएको छ। 'सर्वोच्च अदालतको एउटा निर्णयले बालविवाह भएको अवस्थामा जबरजस्ती करणीको मुद्दा नलगाई बालविवाहकै मुद्दा लगाउनुपर्ने व्याख्या गरेको छ,’ उनले बताए।

पहिले बालबालिकाको संरक्षणका लागि यस्तो कानुन बनाइएको भए पनि पछिल्लो समय समान उमेरका किशोर–किशोरीबीचको स्वाभाविक सम्बन्धलाई पनि अपराधीकरण गरिएको अवस्था आएको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्।

'हामीले बालबालिकाको संरक्षणका लागि यस्तो कानुन बनायौं,’ उनले भनिन्, 'तर अहिले समान उमेरका किशोर–किशोरीबीचको स्वाभाविक सम्बन्धलाई पनि अपराधीकरण गरिएको अवस्था छ।’

उनका अनुसार अहिले धेरै किशोरहरू प्रेम सम्बन्धकै कारण सुधारगृहमा पुगेका छन्। 'एकातिर हामी किशोर–किशोरीको यौनिकताको अधिकारको कुरा गर्छौं, अर्कोतिर उनीहरूलाई अपराधी बनाइरहेका छौं,’ उनले भनिन्।

तुलाधरले ‘रोमियो–जुलियट क्लज’ जस्तै व्यवस्था नेपालमा पनि सम्भव रहेको बताइन्।

'कम्तीमा दुई वर्षसम्मको उमेर अन्तर भएका किशोर–किशोरीबीचको सहमतिपूर्ण सम्बन्धलाई छुट दिन सकिन्छ भन्ने बहस भइरहेको छ,’ उनले भनिन्।

तर उनले वयस्क व्यक्तिले किशोरसँग सम्बन्ध राखेमा भने कडा कानुनी कारबाही आवश्यक हुने स्पष्ट पारिन्।

'जहिले पनि वयस्क व्यक्तिलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ,’ उनले नागरिकसँग भनिन्।

व्यवहारिक छैन पाठ्यक्रमको यौन शिक्षा

नेपालमा यौन शिक्षा अझै पनि ‘लाजको विषय’ का रूपमा हेरिन्छ। विद्यालयहरूमा पाठ्यक्रममा भए पनि धेरै शिक्षकहरूले यौनिकतासम्बन्धी विषयमा पढाउन हिच्किचाउने अवस्था छ।

कानुनविद् तुलाधरका अनुसार नेपालमा वृहत् यौनिकता शिक्षाको अवधारणा पाठ्यक्रममा भए पनि व्यवहारमा लागू भएको छैन। 'कोर्समा त छ, तर व्यवहारमा पढाइँदैन,’ उनले भनिन्।

विज्ञहरूका अनुसार वृहत यौनिकता शिक्षाले केवल शरीरको बनोट सिकाउने मात्र होइन, सहमति, सुरक्षित व्यवहार, लैङ्गिक विविधता, यौन हिंसा र अनलाइन सुरक्षाबारे पनि सिकाउँछ।

अधिकारकर्मी धितालले यौनका विषयमा खुला संवाद नगर्दा किशोर–किशोरीहरू गलत स्रोतबाट प्रभावित भइरहेका बताए। उनले नागरिकसँग भने, 'हामीले ट्याबु बनाएर राखेर काम छैन । टिनएजमा पुगेपछि उनीहरूलाई सही जानकारी दिनैपर्छ।’

बालविवाह र सामाजिक दबाब

नेपालमा बालविवाह कानुनी रूपमा निषेध भए पनि व्यवहारमा अझै व्यापक छ। विशेषगरी ग्रामीण र सीमान्तकृत समुदायमा किशोर–किशोरीहरू सामाजिक दबाबका कारण भागेर विवाह गर्न बाध्य हुने अवस्था छ।

धितालका अनुसार समाजले किशोर–किशोरीबीचको मित्रतालाई सहज रूपमा लिन नसक्दा पनि समस्या बढिरहेको छ। 'अहिले पनि केटा र केटी साथी भयो भने अनेक टिप्पणी गरिन्छ। त्यसपछि भागेर विवाह गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ,’ उनले भने।

उनका अनुसार समाजले किशोर–किशोरीबीचको मित्रतालाई स्वाभाविक रूपमा स्वीकार गर्न सिक्नुपर्छ। 'अहिलेको समय पुरानो जस्तो होइन। केटा र केटी बोल्नै नहुने भन्ने सोचले काम गर्दैन,’ उनले भने।

कानुन संशोधनको तयारी

हाल मुलुकी अपराध संहिताको दफा १७३ संशोधनको प्रक्रियामा रहेको र यस विषयमा विभिन्न तहमा छलफल भइरहेको छ। बाल अधिकारकर्मी देबकीका अनुसार कानुनी सुधारले बाल सुधार गृहमा पुग्ने किशोरहरूको संख्या घटाउन मद्दत गर्न सक्छ। 'समान उमेरका बालबालिकाबीचको सम्बन्धलाई व्यावहारिक ढंगले व्यवस्थापन गर्न सकियो भने धेरै समस्या समाधान हुन सक्छ,’ उनले भनिन्।

यस्तै, कानुनविद्  तुलाधरले पनि कानुनलाई समयअनुकूल बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्। 'कानुनले बालबालिकाको संरक्षण गर्नुपर्छ, तर उनीहरूको जीवन नै बिगार्ने गरी अपराधीकरण गर्नु हुँदैन,’ उनले भनिन्।

चुनौती र अबको बाटो

नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा चुनौतीहरू अझै धेरै छन्। नेपालका किशोर–किशोरीहरू अहिले डिजिटल युगमा हुर्किरहेका छन्। उनीहरूको सोच, सम्बन्ध र जीवनशैली पुरानो पुस्ताभन्दा धेरै फरक भइसकेको छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार राज्यले अब किशोर मनलाई ‘अपराधी’का रूपमा होइन, परिवर्तनशील सामाजिक यथार्थका रूपमा बुझ्न आवश्यक छ।

किशोर–किशोरीलाई सही शिक्षा, सुरक्षित वातावरण र कानुनी संरक्षण दिन सकियो भने उनीहरू जिम्मेवार नागरिकका रूपमा विकसित हुन सक्छन्। तर यदि प्रेम सम्बन्धकै कारण उनीहरूलाई अपराधी बनाउने प्रवृत्ति जारी रह्यो भने त्यसले उनीहरूको भविष्य मात्र होइन, समाजकै संरचनामा दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ।

यस्तै, सेन्टर फर रिप्रोडक्टिभ राइट्स र योशानले सन् २०२३ मा गरेको अध्ययनको तथ्यांकअनुसार सहमतिमा आधारित र पूर्ण रूपमा शोषणरहित सम्बन्धमा रहेका किशोरहरूमाथि किशोरीका परिवारहरूले ‘बलात्कार’को मुद्दा दायर गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। यस्ता घटना प्राय: कुनै हिंसा वा यौन शोषणका कारणले दर्ता हुँदैनन्। अभिभावकहरूको असहमति र सामाजिक दबाब यसको मुख्य कारण हुने गरेको छ। फरक जातका किशोर-किशोरीको सहमतिको सम्बन्धलाई किशोरीका परिवारले कानुनलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गर्ने गरेका छन्। यसबाट कलिलो मनोविज्ञानमा पर्ने असर र भताभुंग हुने भविष्यको हिसाबकिताब हाम्रो कानुनी प्रणालीले राख्दैन।

विभिन्न राष्ट्रको सुझाव

विभिन्न राष्ट्रहरूले समेत किशोरीको अधिकार संरक्षण गर्न, सहमतिमा भएका यौन सम्बन्धलाई गैर-अपराधीकरण गर्न र वृहत यौनिकता शिक्षा विस्तार गर्न आग्रह गर्दै आएका छन्। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद्‌मा भएको नेपालको चौथो विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (यूपीआर) का क्रममा विभिन्न सदस्य राष्ट्रहरूले नेपाललाई वृहत् यौनिकता शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्दै किशोर-किशोरीहरूको अधिकार संरक्षणमा जोड दिन आग्रह गरेका छन्। यसैगरी, मेक्सिकोले नजिकको उमेर समूहका किशोर-किशोरीहरूबीच सहमतिमा हुने सम्बन्धलाई गैर-अपराधीकरण गर्न सिफारिस गरेको छ।

विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा एउटा यस्तो विश्वव्यापी मानव अधिकार संयन्त्र हो, जहाँ संयुक्त राष्ट्रका सदस्य राष्ट्रहरूले एक-अर्काको मानव अधिकारको अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्छन् र राष्ट्रिय कानुन, नीति तथा व्यवहारमा सुधार ल्याउन सुझावहरू दिन्छन्। पछिल्लो समीक्षामा १०१ देशहरूले नेपाललाई लैङ्गिक समानता, बाल अधिकार, शिक्षा र यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारलगायतका विभिन्न मानव अधिकारका विषयहरूमा सिफारिसहरू पठाएका छन्।

मुख्य सिफारिसमध्ये धेरै राष्ट्रहरूले किशोर-किशोरीहरूका लागि यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सही सूचना, शिक्षा र सेवाहरूमा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन्। आइसल्यान्ड र नर्वे जस्ता देशहरूले प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार गर्न र विद्यालयभित्र मात्र नभई विद्यालय बाहिरका किशोर-किशोरीका लागि पनि यौनिकता शिक्षा उपलब्ध गराउँदै यौन तथा प्रजनन अधिकारलाई सुदृढ बनाउन नेपाललाई सुझाव दिएका छन्।

यस्तै, केही राष्ट्रहरूले किशोर-किशोरीहरूलाई असर गर्ने कानुनी अड्चनहरूको विषयमा विशेष चासो देखाएका छन्। मेक्सिकोले नेपाललाई आफ्नो कानुन संशोधन गर्न र नाबालिगहरू बीचको सहमतिपूर्ण यौन सम्बन्धलाई अपराधीकरण गर्ने व्यवस्था हटाउन सिफारिस गरेको छ। मानव अधिकारकर्मीहरूले लामो समयदेखि तर्क गर्दै आएका छन् कि, नजिकको उमेर समूहका किशोर-किशोरीहरू बीच हुने सहमतिपूर्ण र शोषणरहित सम्बन्धलाई अपराधीकरण गर्दैमा उनीहरूलाई सम्बन्ध बनाउनबाट रोक्न सकिँदैन। बरु, यसले उनीहरूलाई आवश्यक स्वास्थ्य सेवा, जानकारी र परामर्श लिनबाट हतोत्साहित तुल्याउँछ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका मापदण्डहरूले पनि किशोर-किशोरीहरूको संरक्षण र उनीहरूको विकासशील क्षमताको पहिचानबीच सन्तुलन मिलाउनुपर्ने कुरामा जोड दिन्छन्। केवल दण्डनात्मक फौजदारी कानुनमा भर पर्नुभन्दा यौनिकता शिक्षा, परामर्श र युवा-मैत्री स्वास्थ्य सेवाहरूलाई बलियो बनाउनु नै युवाहरूको सुरक्षाका लागि बढी प्रभावकारी उपाय मानिन्छ।

त्यसैले, नेपालको यूपीआर  समीक्षाका क्रममा आएका यी सिफारिसले देशका लागि आफ्ना कानुनी र नीतिगत ढाँचाहरूलाई विश्वव्यापी मानव अधिकारका मापदण्डहरूसँग एकाकार गर्ने एउटा महत्वपूर्ण अवसर प्रदान गरेका छन्। समान उमेरका किशोर-किशोरीहरू बीचको सहमतिपूर्ण र शोषणरहित यौन सम्बन्धलाई अपराध मान्ने कानुनहरूको पुनरावलोकन गरेर तथा वृहत यौनिकता शिक्षामा पहुँच बढाएर, नेपालले युवाहरूको मर्यादा, अधिकार र विकासको यथार्थलाई सम्मान गर्दै उनीहरूको संरक्षणलाई अझ मजबुत बनाउन सक्छ।