टर्कीको अन्ताल्यामा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (कोप-३१) सोमबारदेखि दोस्रो सातामा प्रवेश गर्दा नेपालले हिमाली क्षेत्रको विशिष्ट जलवायु जोखिमलाई सम्मेलनको महत्त्वपूर्ण विषय कायम गर्ने प्रयास तीव्र बनाएको छ।
तर, सधैझै, जलवायु वित्त र जीवाश्म इन्धनको प्रयोग अन्त्य गर्ने विषयमा विकसित र विकासशील देशबिच मतभेद कायम रहँदा सम्मेलनका महत्त्वपूर्ण विषय अझै निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन्।
यो सातादेखि अनुकूलन, न्यूनीकरण, जलवायु वित्त, न्यायपूर्ण, ऊर्जा रूपान्तरण तथा समुन्द्रसँग सम्बन्धित मन्त्री स्तरीय समूह गठन गरेर वार्ता अगाडि बढेको र अन्य झण्डै १ दर्जन विषयमा अझै पनि छलफल जारी रहेको नेपालका जलवायु वार्ताकारले बताएका छन्।
त्यसो त, नोभेम्बर ९ देखि सुरु भएको सम्मेलनको पहिलो सातामा केही प्राविधिक तथा प्रक्रियागत विषयमा प्रगति भए पनि राजनीतिक रूपमा संवेदनशील मुद्दाहरूमा सहमति जुट्न सकेको छैन।
यसपटकको सम्मेलनलाई जलवायु प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्ने सम्मेलनका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। त्यो हिसाबले पनि, पेरिस सम्झौताअन्तर्गत भएका प्रतिबद्धता पूरा गर्न र जलवायु सङ्कटसँग जुध्न आवश्यक स्रोत तथा प्रविधि परिचालन गर्न यो सम्मेलनले थप योगदान गर्ने अपेक्षा छ।
तर, वार्तामा फेरि पनि पुरानै मतभेद देखिएको छ। विकासशील देशहरूले जलवायु कार्यका लागि पूर्वानुमानयोग्य र अनुदानमा आधारित वित्तीय सहयोग मागिरहेका छन् भने विकसित देशहरू थप सार्वजनिक वित्तीय दायित्व स्वीकार गर्न अनिच्छुक छन्। जीवाश्म इन्धन उत्पादन गर्ने देशहरू कोइला, तेल र ग्यासको प्रयोग अन्त्य गर्ने विषयमा थप प्रतिबद्धता जनाउन तयार देखिँदैनन्।
विश्वव्यापी हरित गृह ग्यास उत्सर्जनमा न्यून योगदान भए पनि जलवायु परिवर्तनको असमान असर भोगिरहेका नेपाल लगायतका देशका लागि यो चुनौतीपूर्ण छ।
गत अगस्टमा भोटेकोसी-त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको विनाशकारी बाढी, हिमनदी पग्लिने क्रम, हिमताल विस्फोट, पहिरो तथा पानीका स्रोतमा देखिँदै गएको परिवर्तनले हिमाली क्षेत्रको जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा स्थापित गर्नुपर्ने नेपालको मागलाई थप बलियो बनाएको छ।
सम्मेलनको क्रममा हुने अधिकांश बैठक र छलफलमा नेपालको पछिल्लो विपत्को प्रसङ्ग उल्लेख गरिने गरेको छ।
नेपालका जलवायु अभियन्ता तथा सम्मेलनमा सहभागी प्रतिनिधि सनत अधिकारीले पहिलो साताको वार्ताको समीक्षामा जलवायु वित्त, विश्वव्यापी अनुकूलन लक्ष्य (जीजीए), हानि तथा नोक्सानी कोष, उत्सर्जन न्यूनीकरण तथा ऊर्जा संक्रमण र पेरिस सम्झौताको धारा ६ अन्तर्गतको कार्बन बजारलाई प्रमुख छलफलका विषय रहेको मान्छन्।
केही सकारात्मक पहल भए पनि प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्न आवश्यक वित्तीय स्रोत र कार्यान्वयनका विषयमा गम्भीर मतभेद बाँकी रहेको उनको विश्लेषण छ।
त्यसैले, प्राविधिक तहका वार्ताबाट निष्कर्ष निकाल्न कठिन भएका विषयमा सहमति खोज्न दोस्रो साता मन्त्री तथा उच्च राजनीतिक नेतृत्वको सहभागिता बढ्ने अपेक्षा छ।
वार्ता प्रक्रियाको नेतृत्व गरिरहेका अस्ट्रेलियाका जलवायु परिवर्तन तथा ऊर्जा मन्त्री क्रिस बोवेनले यसै साता सम्मेलनको समग्र निर्णयको मस्यौदा सार्वजनिक गरी मन्त्री स्तरीय छलफल अघि बढाइने यसअघि नै बताइसकेका छन्। यो सम्मेलन नोभेम्बर २० मा सम्पन्न हुँदैछ।
हिमाली मुद्दामा अपेक्षित सफलता अझै टाढा
नेपालका लागि कोप-३१ को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक पहल हिमाली क्षेत्रको जलवायु जोखिमलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) को औपचारिक प्रक्रियामा स्थापित गर्नु रहेको थियो।
नेपाल र भुटानले गत अक्टोबर २९ मा संयुक्त रूपमा ’हिमाली क्षेत्रमा १.५ डिग्री तापक्रम वृद्धिको प्रभाव’ शीर्षकमा सम्मेलनको पूरक कार्यसूची प्रस्ताव गरेका थिए।
उक्त प्रस्तावमा हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिले पार्ने असरबारे वैज्ञानिक अध्ययन, प्रत्येक वर्ष उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद, यूएनएफसीसीसीअन्तर्गत छुट्टै पर्वतीय कार्ययोजना र अनुकूलन, जलवायु वित्त तथा हानि र नोक्सानीसम्बन्धी व्यवस्थामा हिमाली क्षेत्रका प्राथमिकता समावेश गर्नुपर्ने माग गरिएको थियो।
तर, नोभेम्बर ९ मा सम्मेलनको कार्यसूची स्वीकृत हुँदा नेपालले चाहेजस्तो छुट्टै औपचारिक कार्यसूची समावेश हुन नसकेपनि त्यसको सट्टा ’पर्वत तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषय’ शीर्षकमा अध्यक्षताको नेतृत्वमा थप परामर्श गर्ने र सन् २०२७ तथा २०२८ मा सहायक निकायका ६६औँ र ६८औँ बैठकमा पर्वतीय विषयमा संवाद आयोजना गर्ने सहमति भएको छ।
पर्वतीय अजेण्डा वार्ताको औपचारिक अजेण्डामा नबने पनि शनिवार अबरे मात्र पर्वतीय अनुसन्धान र अवलोकनको विषयमा सहमति हुनु सकारात्मक रहेको नेपाली वार्ताकार बताउँछन्।
कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीका सल्लाहकार तथा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका सदस्य अभिषेक श्रेष्ठले हिमाली मुद्दाको प्रस्ताव खारेज नभई सम्मेलनका बाँकी दिनमा निरन्तर राजनीतिक तथा वार्ताको प्रक्रियामार्फत अघि बढाउने अवस्थामा रहेको बताएका छन्।
’हामी रित्तो हात फर्किएका छैनौं र फर्कने छैनौं’ श्रेष्ठले नागरिक न्युजसँग भने। नयाँ सहमतिले हिमाली क्षेत्रका लागि छुट्टै कार्ययोजना स्थापनाको प्रयासलाई निरन्तरता दिने अवसर दिएको छ।
नेपालको तत्कालीन प्राथमिकता अब सम्मेलनको अन्तिम निर्णय अर्थात् ‘कभर डिजिसजन’ मा समावेश हुने भाषामा केन्द्रित छ।
नेपाल, भुटान र किर्गिस्तानले नोभेम्बर १४ मा संयुक्त रूपमा थप प्रस्ताव पेस गर्दै कार्ययोजनाको दायरा र कार्यविधि स्पष्ट पार्न, वैज्ञानिक अध्ययन बलियो बनाउन, पूर्व सूचना प्रणाली र विपद् जोखिम तयारी सुधार गर्न तथा अनुकूलन र जलवायु वित्तका संरचनामा हिमाली क्षेत्रका विशिष्ट सूचक समावेश गर्न माग गरेका छन्।
नेपालले वार्षिक रूपमा हुने पर्वतीय संवादलाई छुट्टाछुट्टै छलफलमा सीमित नराखी प्रस्तावित कार्य योजनाअन्तर्गत सञ्चालन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ।
मन्त्री चौधरीले आइतबार अस्ट्रेलियाका क्रिस बोवेन र टर्कीका प्रमुख वार्ताकार मुरात कुरुमसँग उच्चस्तरीय भेटवार्ता गरी यी माग राखेकी छन्।
सल्लाहकार श्रेष्ठका अनुसार दुवै पक्षले नेपालको चासोलाई समर्थन गर्दै सम्मेलनको अन्तिम निर्णयको मस्यौदामा समावेश गर्ने विषयमा विचार गर्ने बताएका छन्।
वार्ता किन कठिन ?
जलवायु वार्ताको मुख्य चुनौती सहमतिमा आधारित निर्णय प्रक्रिया हो। संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिअन्तर्गतका वार्तामा सामान्यतया सहभागी देशबिच व्यापक सहमति आवश्यक हुन्छ।
विभिन्न देश तथा वार्ता समूहबिच गहिरो मतभेद हुँदा महत्त्वपूर्ण प्रस्तावमा सहमति जुट्न ढिलाइ हुने वा निर्णय नै प्रभावित हुने गरेको छ।
नेपालले जी-७७ तथा चीन, अतिकम विकसित राष्ट्रहरूको समूह, अफ्रिकी समूह, अरब समूह र युरोपेली देशलगायत विभिन्न वार्ता समूहसँग छलफल गरे पनि अपेक्षित अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउन कठिन भएको श्रेष्ठले स्वीकार गरेका छन्।
यसैगरी, विश्वव्यापी वार्तामा पनि यस्तै समस्या देखिएका छन्।
जलवायु वित्त सबैभन्दा ठूलो मतभेदको विषय बनेको छ। विकासशील देशहरूले सन् २०३५ सम्म वार्षिक ३०० अर्ब अमेरिकी डलर जलवायु वित्त उपलब्ध गराउने बाकु सम्मेलनको लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न माग गरिरहेका छन्।
यससँगै सोही अवधिसम्म वार्षिक १.३ ट्रिलियन डलर परिचालन गर्ने व्यापक लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ।
अनुकूलन वित्त तीन गुणा बनाउने प्रतिबद्धतालाई पनि स्पष्ट कार्यान्वयन योजनामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ।
तर, सार्वजनिक तथा निजी वित्तको अनुपात, विकसित देशहरूको वित्तीय दायित्व र जोखिममा रहेका देशले रकम प्राप्त गर्ने सहजताका विषयमा मतभेद कायमै छ।
विश्वव्यापी अनुकूलन लक्ष्य (जीजीए) सम्बन्धी वार्ता पनि सूचक, प्रगति मापन र वित्तीय व्यवस्थापनका विषयमा उल्झन छन्।
विकासशील देशहरूले अनुकूलनको प्रगति राष्ट्रिय प्रतिवेदनमा मात्र सीमित नराखी जोखिममा रहेका समुदायको वास्तविक आवश्यकता र उपलब्धिका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्।
उत्सर्जन न्यूनीकरणअन्तर्गत जीवाश्म इन्धनबाट स्वच्छ ऊर्जातर्फ संक्रमण गर्ने विषयमा पनि मतैक्य हुन सकेको छैन। केही देश तथा गठबन्धनले विद्युतीकरण र स्वच्छ ऊर्जा विस्तारका स्वैच्छिक पहल अघि बढाए पनि कोइला, तेल र ग्यासको प्रयोग अन्त्य गर्नुपर्ने विषयमा बलियो साझा निर्णय हुन सकेको छैन।
पेरिस सम्झौताको धारा ६ अन्तर्गत कार्बन बजार सञ्चालनका प्राविधिक विषयमा भने केही प्रगति भएको छ। तर यसको कार्यान्वयन, पारदर्शिता र विकासशील देशको संस्थागत क्षमतासम्बन्धी प्रश्न उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्।
दोस्रो सातामा नेपालको अपेक्षा
नेपालले दोस्रो साताको हुने वार्तामा हिमाली मुद्दा, जलवायु वित्त र कार्यान्वयन गरी तीनबटा परस्पर जोडिएका विषयमा उपलब्धि हासिल गर्न चाहेको छ।
पहिलो, हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको बढ्दो प्रभाव स्वीकार गर्ने र स्पष्ट कार्यादेशसहित छुट्टै पर्वतीय कार्ययोजना अघि बढाउने भाषा सम्मेलनको अन्तिम निर्णय ‘कभर डिसिजन‘ मा राख्न नेपाल चाहन्छ भने सन् २०२७ र २०२८ मा हुने संवादलाई यूएनएफसीसीसी अन्तर्गत स्थायी संस्थागत व्यवस्था निर्माण गर्ने आधारका रूपमा विकास गर्नुपर्ने नेपालको माग छ।
दोस्रो, नेपालले सहज पहुँचयोग्य, पूर्वानुमानयोग्य र मुख्यतः अनुदानमा आधारित अनुकूलन वित्तमा जोड दिएको छ। जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार, पूर्व सूचना प्रणाली, जल सुरक्षा, विपद् तयारी र जोखिममा रहेका हिमाली समुदायको संरक्षणमा ठुलो लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको सन्दर्भमा यो विषयलाई नेपालले प्राथमिकता दिएको हो।
यसैगरी, हानि तथा नोक्सानी कोषलाई पर्याप्त स्रोतसहित प्रभावकारी र सहज पहुँचयोग्य पार्न पनि नेपाल प्रयासरत छ।
भोटेकोसी विपद्पछि नेपालका लागि हानी नोक्सानी कोषबाट विनियोजन गरिएको २ करोड १६ लाख अमेरिकी डलर महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भए पनि देशको पुनः स्थापना आवश्यकताका तुलनामा यो रकम निकै सानो छ।
सल्लाहकार श्रेष्ठले सो रकम क्षतिको तुलनामा अपर्याप्त रहेपनि यसको प्रभावकारी उपयोगले अन्य जोखिममा रहेका देशका लागि पनि नमुना स्थापित गर्न सक्ने बताउँछन्।
प्रकाशित: ३० कार्तिक २०८३ १६:०३ सोमबार





-600x400.jpg)