अष्ट्रेलियाको मेलबर्नमा चार दिनसम्म चलेको विश्वव्यापी सम्मेलन ‘विमेन डेलिभर २०२६’ सम्पन्न भएको छ। अप्रिल २७ देखि ३० सम्म आयोजित उक्त सम्मेलनको अन्तिम दिन नेपाल केन्द्रित विशेषसत्र आयोजना गरिएको थियो, जहाँ नेपालको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य तथा अधिकार (एसआरएचआर)को अवस्था, उपलब्धि र चुनौतीबारे छलफल गरिएको महिला, कानुन र विकास मञ्चले जनाएको छ।

नेपालसम्बन्धी उक्त विशेषसत्र मञ्च, ओरेक नेपाल र वन हर्ट वर्ल्ड वाइडको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न भएको थियो। सत्रमा नेपालमा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको कानुनी व्यवस्था, कार्यान्वयनको अवस्था, सामाजिक चुनौती र सुधारका सम्भावनाबारे बहुआयामिक दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिएको मञ्चका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले जानकारी दिए।

नेपालको संविधानले प्रजनन स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको र सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ लागू भएको कार्यक्रममा उनले जानकारी गराए। नेपालको कानुनले प्रजनन स्वास्थ्यलाई सूचना, शिक्षा, परामर्श र स्वास्थ्य सेवाको समग्र अधिकारका रूपमा व्याख्या गरेको छ, जसमा गोपनीयता र छनोटको अधिकार पनि समावेश छ।

कानुनी प्रगतिका बाबजुद पनि ऐनले सबै विषय समेट्न नसकेको उनले बताए। ऐन मुख्यतः सुरक्षित मातृत्व, परिवार नियोजन, सुरक्षित गर्भपतन र प्रजनन रोगसम्म सीमित रहेको छ, जसले समग्र प्रजनन स्वास्थ्यका जटिल पक्षहरूलाई पूर्ण रूपमा समेट्न सकेको छैन। श्रेष्ठले नेपालको कानुनमा देखिएको विरोधाभासतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराए। 'एकातिर सुरक्षित गर्भपतनलाई अधिकारका रूपमा मान्यता दिइएको छ भने अर्कातर्फ मुलुकी अपराध संहिताले केही अवस्थामा यसलाई अपराधीकरण गरेको छ', उनले भने।

यस जटिलताका कारण नेपालमा अझै पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी गर्भपतन असुरक्षित रूपमा हुने गरेको र कतिपय महिलाहरूले कानुनी झन्झट तथा सजायसमेत भोग्नुपरेको तथ्य उनले प्रस्तुत गरे। यस अवस्थालाई सुधार गर्न सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई पूर्ण रूपमा अपराधमुक्त गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो।

कार्यक्रममा सम्मानजनक प्रसूति सेवासम्बन्धी गम्भीर विषय पनि उठाइएको थियो। मञ्चद्वारा हालै सार्वजनिक गरिएको अध्ययन उद्धृत गर्दै श्रेष्ठले नेपालमा गर्भावस्था, सुत्केरी तथा प्रसवोत्तर अवधिमा महिलाहरूले भोग्ने हिंसाका विभिन्न स्वरूपहरू प्रस्तुत गरे। प्रसूति हिंसालाई कानुनमै स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरी दोषीलाई उत्तरदायी बनाउने र पीडित महिलालाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए।

श्रेष्ठले बाँझोपनको समस्याबाट जुधिरहेका दम्पतीका लागि उपयोगी वैकल्पिक प्रजनन प्रविधिसम्बन्धी स्पष्ट कानुनको अभाव रहेको पनि बताए। यस क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा प्रदायक, अभिभावक बन्न चाहने व्यक्ति, दाता (डोनर) र जन्मिने बच्चा– यी चारै पक्षको अधिकार र दायित्व सुनिश्चित गर्ने कानुनी संरचना आवश्यक छ।

ओरेक नेपालकी संस्थापक डा रेनु अधिकारीले समुदायस्तरमा भएका प्रयासहरूबारे प्रकाश पार्दै विगत ३० वर्षमा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भएको बताइन्। पितृसत्तात्मक सोच र सामाजिक लाञ्छना अझै पनि मुख्य बाधकका रूपमा रहेको उनले उल्लेख गरिन्। यसलाई हटाउन स्थानीयदेखि अन्तर्राष्ट्रियस्तरसम्म निरन्तर अभियान आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

वन हर्ट वर्ल्ड वाइडका सूर्य भट्टले सुरक्षित र सम्मानजनक प्रसूति सेवाको आवश्यकता औँल्याउँदै गर्भावस्था, प्रसूति र प्रसवोत्तर अवधिमा महिलालाई गुणस्तरीय र मर्यादित सेवा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिए। संस्थाले महिला स्वयंसेविकालाई तालिम दिँदै सुरक्षित मातृत्वका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको उनले जानकारी दिए। यो विषयलाई महिला अधिकार आन्दोलनको मुख्य एजेन्डाका रूपमा अघि बढाउन आवश्यक छ।

सत्रमा योसानका दुर्गा सापकोटा, मञ्चकी बिनु लामा, पहिचान नेपालका इच्छा केसी, आइपास नेपालका अमित तिमिल्सिनालगायतले पनि आ–आफ्ना धारणा राखेकी थिइन्। कार्यक्रमको सञ्चालन एसिया प्यासिफिक यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य तथा अधिकार सञ्जालकी कार्यकारी निर्देशक एलेक्जान्द्रा जोन्सले गरेकी थिइन्।

कार्यक्रमले यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकारको सुनिश्चितताका लागि कानुनी सुधारसँगै प्रभावकारी कार्यान्वयन, सामाजिक सोच परिवर्तन र विश्वव्यापी सहकार्य आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। नेपालको अनुभवले देखाएको छ– कानुनमात्र पर्याप्त छैन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सामाजिक स्वीकृति नै वास्तविक परिवर्तनको आधार हो।