९ फाल्गुन २०८२ शनिबार
image/svg+xml
समाज

नेपालको नक्सा राष्ट्रसंघमा

सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुर समेटिएको नक्सा संयुक्त राष्ट्रसंघमा पठाएको पाइएको छ। सन् २०२५ को जनवरीमै सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई पठाएको दस्ताबेजहरूसँगै नक्सा पनि पठाएको पाइएको हो।

नेपालको अद्यावधिक गरिएको नक्सा राखेर सरकारले सयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालय (युएनएचसिआर) अन्तर्गतको ट्रिटी बडीलाई दस्ताबेज पठाएको हो। स्रोतका अनुसार ‘कमन कोर डकुमेन्ट अफ नेपाल’ नामक दस्ताबेजमा नक्सा पठाइएको छ। उक्त दस्ताबेज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार गरिएको थियो।

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र आरजु राणा देउवा परराष्ट्रमन्त्री भएको करिब ६ महिनापछि उक्त नक्सा पठाइएको हो। स्रोतका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत नक्सा पठाइएको हो। यसअघि २०५१ जेठमा नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघमा दस्ताबेज पठाएको थियो। ३० वर्षपछि नेपालले दस्ताबेज अद्यावधिक गरेको हो।

२०५१ सालमा दस्ताबेज पठाउँदा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए। यसपटक नेपालले अद्यावधिक गरेको दस्ताबेजमा नेपालको कुल क्षेत्रफल एक लाख ४८ हजार सात वर्ग किलोमिटर उल्लेख गरिएको छ। यसअघि पठाइएको दस्ताबेजमा नेपालको क्षेत्रफल एक लाख ३७ हजार एक सय ८१ वर्ग किलोमिटर रहेको उल्लेख थियो।

अघिल्लो पटक केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला तत्कालीन सरकारले २०७७ जेठ ७ गते कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्यिाधुरासहितको भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसअघि संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले २०७६ कात्तिकमा लिम्पियाधुरासहितको क्षेत्र समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।

समितिको निर्देशनपछि २०७७ जेठ ५ गते सरकारले नयाँ नक्सा पास गरी ७ गते सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत नक्साअनुसार निसान छाप परिवर्तन गर्न संसद् सचिवालयमा संविधान संशोधनको विधेयक दर्ता गरिएको थियो।

विधेयकमाथिको दफावार छलफलपछि २०७७ जेठ ३१ गते संसद्बाट नयाँ नक्सा अनुमोदन गरिएको थियो। उक्त नक्सा संसद्मा सर्वसम्मतबाट अनुमोदन भएको थियो। त्यतिबेला संसद्मा उपस्थित सबै दुई सय ५८ जना सांसदले संविधान संशोधन विधेयकको पक्षमा मत दिएका थिए।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीका अनुसार त्यतिबेला नयाँ नक्सालाई परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा नेपालस्थित विभिन्न देशका कूटनीतिक नियोगहरूमा पठाउने निर्णय गरिएको थियो। यसका लागि अंग्रेजी संस्करणमा पनि नयाँ नक्सा छापिएको थियो।

प्रकाशित: १४ भाद्र २०८२ ०७:३४ शनिबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App