नेपाल र भारतले सीमा क्षेत्रमा एक अर्काका नागरिकले भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको नापजाँच गर्ने सहमति गरेका छन्।

भारतको लखनउमा सम्पन्न नेपाल–भारत सीमा बैठकमा यस्तो सहमति भएको नापी विभाग स्रोतले जनाएको छ। यसअघि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद्मै भारतले नेपालको मात्र नभई नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनको यो भनाइ निकै विवादास्पद बनेको थियो। पछि यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति नै जारी गर्दै थप व्याख्या गरेको थियो। प्रधानमन्त्रीको भनाइ ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’सँग सम्बन्धित रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्ट पारेका थियो। लखनउ बैठकले क्रस बोर्डर अकुपेसनबारे नापजाँच गर्ने सहमति गरेको हो।

स्रोतका अनुसार उक्त बैठकमा उच्चतम प्रविधि प्रयोग गरी नेपाल र भारतले सीमा क्षेत्रमा एक अर्काका नागरिकले भोगचलन गर्दै आएको जग्गाबारे नापजाँच गर्ने र तीन वर्षभित्र प्रतिवेदन तयार गरी सरकारलाई बुझाउने सहमति भएको छ।

लखनउमा नापीसँग सम्बन्धित सर्भे अफिसियल कमिटी (एसओसी) को संयुक्त बैठक बसेको थियो। उक्त बैठकमा नेपालका तर्फबाट विभागका उपहानिर्देशकले नेतृत्व गरेका थिए। नेपाल–भारत सीमा निर्धारण गर्दा नदी सिमाना क्षेत्रमा फिक्स्ड बाउन्डरी प्रिन्सिपल (स्थिर सीमा सिद्धान्त) अवलम्बन गरिएको छ। यसैकारण ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ भई एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागभित्र पर्ने जग्गामा खेतीपाती गर्ने तथा बसोबास गर्ने अवस्था छ।

२०४५ सालमा नेपाल–भारत संयुक्त कार्यदलले सुगौली सन्धि हुँदा जुनजुन ठाउँमा खोलानदी थिए, त्यसलाई आधार मानेर वैज्ञानिक मापन गर्ने सहमति गरेको थियो। नापी विभागका एक कर्मचारीका अनुसार स्थिर सीमा सिद्धान्त अपनाउँदा सीमा क्षेत्रमा ५७ वटा नदीनाला प्रयोग गरिएका छन् तर सुगौली सन्धिपछि ती नदीनालाले धार परिवर्तन गर्दा यताको भोग उता र उताको भोग यता भएको हो। त्यसैले क्रस बोर्डर अकुपेसन भनिएको हो।

सुगौली सन्धिपछि राखिएका सीमास्तम्भमध्ये हाल दर्जनौं नष्ट भएका छन् भने कतिपय बिग्रेका र गायब अवस्थामा छन्। विभागका अनुसार महाकालीको ब्रह्मदेव मन्डी बजारदेखि माथिको सिमाना र ताप्लेजुङको उच्च भूभागमा स्तम्भ गाड्न भौगोलिक विकटताका कारण निकै कठिन छ।

नेपाल–भारत सीमा क्षेत्र एक हजार आठ सय ८० किलोमिटर लामो छ तर त्यसमा लिपुलेक र लिम्पयाधुरासमेत जोड्दा अझै धेरै हुन्छ। हाल नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा पाँच हजार सात सय ८५ सीमास्तम्भ छन्। सीमा क्षेत्रमा आठ हजार पाँच सय ५३ स्तम्भ गाड्नुपर्ने हुन्छ। नापी विभागका अनुसार दुई हजार सात सय ६८ वटा स्तम्भ गाड्न अझै बाँकी छ।