सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, भन्दा पत्याउन गाह्रो पनि हुन सक्छ। तर नेपालमा मदिरा तथा अन्य अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुको नियमन र राजस्व संकलनसँग जोडिएको एउटा घटनाले राज्यको कर प्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

नेपाल सरकारले मदिराका बोतलमा प्रयोग गर्ने अन्तःशुल्क स्टिकर भारतबाट अवैध बाटो हुँदै नेपाल भित्र्याउँदै गरेको अवस्थामा रौतहटमा ठूलो परिमाणमा सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि यस्तो रहस्य बाहिरिएको छ।

सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतबाट नेपालतर्फ ल्याउँदै गरिएको अवैध स्टिकर बरामद भएपछि अन्तःशुल्क स्टिकरको सुरक्षा, आपूर्ति प्रणाली र यसको सम्भावित दुरुपयोगबारे बहस सुरु भएको छ।

रौतहटको परोहा नगरपालिका–३, तेजापाकड नजिक भारतबाट अवैध रूपमा नेपाल भित्र्याउँदै गरिएको अवस्थामा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, बीओपी सरमुजवाको टोलीले ठूलो परिमाणमा अन्तःशुल्क स्टिकर बरामद गरेको सशस्त्र प्रहरी नम्बर ११ गणका प्रमुख एसपी चेतराज जोशीले बताए।

टाउकोमा भारतबाट तस्करीको सामग्री ल्याउँदै गरेको अवस्थामा तस्करहरूले सशस्त्र प्रहरीको टोलीलाई देखेपछि उक्त सामग्री फालेर भागेका थिए। तस्करले फालेर गएको सामग्री चेकजाँच गर्दा आन्तरिक राजस्वको स्टिकर भेटिएपछि आवश्यक कारबाहीका लागि आन्तरिक राजस्व कार्यालय, सिमरामा बुझाएको जनाएको छ।

एक लाख २० हजार स्टिकर, मूल्य १ करोडभन्दा बढी

बरामद भएका स्टिकर सामान्य कागजका टुक्रा होइनन्। ती नेपाल सरकारको आन्तरिक राजस्व विभागबाट जारी हुने ५० यूपी १८० एमएल साइजका मदिराका बोतलमा टाँसिने अन्तःशुल्क स्टिकर भएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ।

बरामद सामग्रीमा ६ रोल स्टिकर छन्। प्रत्येक रोलमा करिब २० हजारका दरले कुल १ लाख २० हजार थान स्टिकर रहेको बताइएको छ।

सशस्त्र प्रहरीका अनुसार प्रतिस्टिकर ८८ रुपैयाँ २० पैसाका दरले गणना गर्दा बरामद स्टिकरमा उल्लेखित अन्तःशुल्कको मूल्य करिब १ करोड ५ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबर हुन्छ।

अर्थात्, एउटा सानो रोलमा बेरिएका देखिने यी स्टिकरको पछाडि करोड रुपैयाँभन्दा बढीको राजस्व दायित्व जोडिएको छ।

यही कारण बरामदगीले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न जन्माएको छ, यदि यी वास्तविक सरकारी अन्तःशुल्क स्टिकर हुन् भने ती भारत हुँदै अवैध रूपमा नेपालसम्म कसरी पुगे? र यदि नक्कली हुन् भने सरकारी स्टिकरजस्तै देखिने गरी यति ठूलो परिमाणमा कसरी तयार भए?

मदिरा उद्योगमा स्टिकरको भूमिका के हो?

नेपालमा अन्तःशुल्क लाग्ने मदिरा उत्पादन गर्ने उद्योगका लागि अन्तःशुल्क स्टिकर राजस्व प्रशासनको महत्वपूर्ण हिस्सा रहेको छ। मदिरा उत्पादन भएपछि निर्धारित प्रक्रिया पूरा गरी बोतलमा अन्तःशुल्क स्टिकर टाँसिन्छ र त्यसैमार्फत उक्त उत्पादनमा लाग्ने राजस्वको हिसाब तथा नियन्त्रण प्रणालीसँग जोडिन्छ।

मदिरा उद्योगमा स्टिकर टाँस्ने प्रक्रिया समेत राजस्व प्रशासनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित हुन्छ। त्यसैले स्टिकरको गैरकानुनी प्रयोग वा त्यसको नक्कली उत्पादनले राज्यको राजस्वमा मात्रै असर पार्दैन, बजारमा वैधानिक रूपमा उत्पादन गर्ने उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने अवैध कारोबारलाई समेत बल पुग्न सक्छ।

अझ महत्वपूर्ण कुरा, सरकारी अन्तःशुल्क स्टिकर नै अवैध रूपमा सीमापारि पुगेर फेरि नेपाल प्रवेश गरेको पुष्टि भएमा यो सामान्य तस्करीको विषय मात्र रहने छैन। यसले सरकारी राजस्व प्रणालीभित्रको स्टिकर उत्पादन, भण्डारण, वितरण, अभिलेख तथा प्रयोगसम्मको सुरक्षाबारे प्रश्न उठाउनेछ।

एकातिर वैधानिक उद्योग, अर्कोतिर अवैध कारोबारको जोखिम

मदिरा उद्योगले उत्पादनको लागतसँगै अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि करलगायतका कर तथा नियामकीय दायित्व वहन गर्दै बजारमा उत्पादन पठाउँछ। उद्योगले राज्यलाई कर तिरेर उत्पादन बिक्री गर्ने भएकाले अन्तःशुल्क स्टिकरको वैधानिकतामाथि महत्वपूर्ण प्रश्न उठेको छ।

यही स्टिकर नक्कली वा अवैध रूपमा बजारमा पुग्न थालेमा कर तिरेर उत्पादन गर्ने उद्योग र कर छल्ने उद्देश्यले सञ्चालन हुने अवैध कारोबारबीचको सीमा धमिलिन सक्छ।

विशेषगरी सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतबाट अवैध रूपमा मदिरा भित्रिने र नेपालबाट भारततर्फ विभिन्न वस्तुको तस्करी हुने गरेको पृष्ठभूमिमा अन्तःशुल्क स्टिकरको यस्तो बरामदगीलाई गम्भीरतापूर्वक हेरिनुपर्ने उद्योगीहरूको कथन छ।

बरामद स्टिकर कुनै मदिरा उद्योगसम्म पुग्ने तयारीमा थिए कि अन्य कुनै प्रयोजनका लागि ल्याइँदै थिए भन्ने विषय पनि अनुसन्धानको महत्वपूर्ण पाटो बन्न सक्छ।

सरकारी स्टिकरको ‘सुरक्षा चक्र’ माथि प्रश्न

अन्तःशुल्क स्टिकर सामान्य राजस्व कागजात होइन। यसको उत्पादनदेखि सम्बन्धित उद्योगसम्म पुग्ने र प्रयोगपछि अभिलेख व्यवस्थापन हुने प्रक्रियामा विभिन्न तहको नियन्त्रण रहने अपेक्षा गरिएको छ।

भारतबाट नेपाल भित्र्याइएको अवस्थामा ठूलो परिमाणमा स्टिकर भेटिनु आफैंमा अनुसन्धानको विषय हो।

अनुसन्धानबाट यी स्टिकर सक्कली भएको प्रमाणित भयो भने प्रश्न अझ गम्भीर बन्नेछ, राज्यको नियन्त्रणमा रहनुपर्ने स्टिकरको आपूर्ति शृंखलामा कहाँबाट चुहावट भयो?

र यदि ती नक्कली भएको पुष्टि भयो भने अर्को प्रश्न उस्तै गम्भीर हुनेछ, सरकारले प्रयोग गर्ने अन्तःशुल्क स्टिकरको डिजाइन, सुरक्षा विशेषता वा पहिचान प्रणाली नक्कल गरेर यति ठूलो परिमाणमा स्टिकर तयार गर्ने गिरोह कहाँसम्म फैलिएको छ?

प्रत्येक स्टिकरलाई ५० यूपी १८० एमएल मदिराको बोतलमा प्रयोग हुने आधार मान्दा ती सबै स्टिकर प्रयोग भएको अवस्थामा ठूलो परिमाणको मदिरा बजारमा पुग्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसमा करको हिसाब जोडिँदा राज्यको राजस्व जोखिमसमेत उल्लेख्य हुन सक्छ।

सशस्त्र प्रहरीले उल्लेख गरेको १ करोड ५ लाख ८४ हजार रुपैयाँ स्टिकरमा गणना गरिएको अन्तःशुल्क दरका आधारमा निकालिएको मूल्य हो। वास्तविक राजस्व क्षति भएको हो वा होइन भन्ने कुरा अनुसन्धान र सम्बन्धित निकायको परीक्षणबाट निर्क्योल हुनुपर्ने विषय रहेको छ।