भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष हरि प्रसाद रिजालले नेपालमा भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या अत्यन्तै गहिरो र चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन्।

बुधबार नागरिक न्युजको डिजिटल संवाद कार्यक्रम ‘नागरिक फ्रन्टलाइन’ मा नागरिक दैनिकका प्रधान सम्पादक गुणराज लुइँटेलसँग कुराकानी गर्दै उनले आयोगको प्रणालीमा हालसम्म १२ लाख १७ हजार ८ सय ९२ वटा निवेदनहरू प्रविष्ट भइसकेको जानकारी दिए।

उनका अनुसार प्राप्त निवेदनहरूमध्ये ९९ हजार ३ सय १९ भूमिहीन दलित परिवार, १ लाख ८१ हजार ५ सय ५६ भूमिहीन सुकुम्बासी र ९ लाख ३४ हजार ५ सय ६४ अव्यवस्थित बसोवासी रहेका छन्।

यसका अतिरिक्त विगतका आयोगहरूबाट पुर्जा पाएर पनि जग्गा प्राप्त गर्न नसकेका ८६ हजार ४ सय परिवारले पनि निवेदन दिएका छन्।

नेपालमा मानिसहरू किन सुकुम्बासी बन्छन् भन्ने सन्दर्भमा चर्चा गर्दै अध्यक्ष रिजालले यसका पछाडि विभिन्न सामाजिक र प्राकृतिक कारणहरू रहेको उल्लेख गरे।

‘जनसङ्ख्या वृद्धि र अंशबण्डाका कारण जग्गा सानो हुँदै जानु, बैंकको ऋण तिर्न नसकेर लिलाम हुनु, पहिरो र बाढी जस्ता प्राकृतिक प्रकोपले उठीवास लगाउनु र नापीका क्रममा भएका त्रुटिहरूले मानिसलाई सुकुम्बासी बनाएको छ,’ उनले भने।

सुकुम्बासीलाई राजनीतिक दलहरूले ‘भोट बैंक’ का रूपमा मात्र प्रयोग गरेको भन्ने आरोपलाई खण्डन गर्दै रिजालले भने, ‘५२ लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या जोडिएको यो विषय कुनै एउटा दलको मात्र होइन, यो राष्ट्रिय समस्या हो। कोही पनि मानिस रहरले नदी किनार वा जोखिमपूर्ण ठाउँमा बस्न जाँदैन, यो उसको विवशता हो।’

राज्यले नागरिकलाई आवास र सम्पत्तिको अधिकारबाट वञ्चित गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्थाको स्मरण गराउँदै उनले भने, ‘भूकम्प जाँदा १० तले घर हुने र सुकुम्बासीसँगै पाल टाँगेर सुतेका थिए। राज्य सबैका लागि हो, अझ विशेष गरी असहाय र निसहायका लागि सरकार अभिभावक बन्नुपर्छ।’

विना विकल्प सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउनु लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा विपरीत हुने उनको तर्क छ।

अध्यक्ष रिजालले सरकारले बल प्रयोग गरेर समस्या समाधान गर्न खोज्नुभन्दा आयोगले तयार पारेको तथ्याङ्क र कार्यविधिका आधारमा वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनले थपे, ‘पहिले पहिचान गरौं, त्यसपछि वर्गीकरण गरौं र वास्तविक पीडितलाई उचित व्यवस्थापन गरौं। नागरिकको मर्यादा र इज्जतको रक्षा गर्नु नै लोकतन्त्रको सुन्दरता हो।’