जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्का लागि ‘बायो घुम्ती शौचालय’ खरिद गर्दा ठुलो रकम भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा कानुनविपरीत प्रतिस्पर्धा बिना नै शौचालय खरिद गरी राज्यको सम्पत्ति हिनामिना गरेको दाबी गर्दै अख्तियारले परिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष शालिग्राम सिंहसहित ६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो।
अख्तियारको अनुसन्धानले परिषद्का पदाधिकारी र ठेकेदारबीचको मिलेमतोमा सार्वजनिक खरिद ऐनलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरिएको औंल्याएको छ। खरिद पूर्व तयार गर्नुपर्ने स्पेसिफिकेसन र लागत अनुमान नै नबनाई सीधै खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।
बोलपत्र आह्वान नै नगरी इशिता ट्रेडर्सलाई झुटो तथा गलत अथोराइजेसन सर्टिफिकेट पेस गर्न लगाएर पूर्वसहमति अनुसारको दररेटमा सम्झौता गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।
भारतको टोटल बिजनेस सेफ्टी एन्ड सेक्युरिटी सोलुसन्स, उन्द्रीबाट ३३ लाख ५० हजार ९ सय ८६ रुपैयाँ कायम गरी प्रो फार्मा इन्भ्वाइस जारी गरिएको थियो। तर, सोही कम्पनीलाई भुक्तानी दिने गरी लेटर अफ क्रेडिट खोलेर अस्वाभाविक रूपमा ५५ लाख २ हजार ८ सय ५४ रुपैयाँमा खरिद देखाइएको छ।
इशिता ट्रेडर्सले सामान आपूर्ति नै नगरी भारतको सोही कम्पनीबाट शिवम् ट्रेडर्समार्फत भन्सार पास गराएर परिषद्मा शौचालय दाखिला गराएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। यसरी आपसी मिलेमतोमा गैरकानुनी लाभ लिने र सरकारलाई हानी पुर्याउने काम भएको अख्तियारको ठहर छ।
यस प्रकरणमा अख्तियारले ५५ लाख २ हजार ८ सय ५४ रुपैयाँलाई बिगो कायम गरेको छ। परिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष शालिग्राम सिंहलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ र दफा ३ बमोजिम कैद र जरिवानाको माग गरिएको छ।
साथै, उनी संस्थाको प्रमुख पदमा रहेको हुनाले ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुनुपर्ने मागदाबीसमेत अदालतमा पेस गरिएको छ।
यसैगरी, अख्तियारले परिषद्का तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक बलराम ठाकुर, तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत चिरञ्जीवीराज शर्मा ढुङ्गाना, तत्कालीन लेखापाल सावित्री कुमारी गिरी र तत्कालीन खरिदार मदन कुमार चौधरी सुडीलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ।
उनीहरू सबैलाई समान ५५ लाख २ हजार ८ सय ५४ रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद, जरिवाना र बिगो असुलउपरको मागदाबी गरिएको छ।
प्रकाशित: २२ चैत्र २०८२ १६:३८ आइतबार
