सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले निर्वाचनअघि सार्वजनिक गरेको बाचा पत्रमा सार्वजनिक पद सम्हाल्नुअघि आफूहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने बाचा गरेको थियो। बाचा पत्रको १६ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक पद सम्हाल्नुअघि हामी आफ्नो सम्पत्ति विवरण पूर्णरूपमा सार्वजनिक गर्ने छौं। निर्वाचनअघि र कार्यकाल पूरा भएपछि हामी र हाम्रो परिवारको सम्पत्तिमा कति परिवर्तन आयो, त्यसको स्वतन्त्र लेखा परीक्षण गराएर जनतासमक्ष सार्वजनिक गर्ने छौं।’
रास्वपा सरकारमा गएको मंगलबार १२ दिन पूरा भइसकेको छ। गत चैत १३ गते प्रधानमन्त्रीका रूपमा बालेन्द्र शाहले शपथ ग्रहण गरेका थिए। त्यसै दिन उनले १५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेका थिए तर रास्वपाबाट सरकारमा जान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण अझै सार्वजनिक गरेका छैनन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कार्यालयको वेबसाइडमा ‘आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा माननीय मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण’ शीर्षकमा क्लिक गर्दा कुनै पनि विवरण भेटिन्न । यसकारण मंगलबार साँझसम्म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिएको छ।
प्रतिनिधिसभामा रास्वपाबाट प्रतिनिधित्व गरेका १८२ जना सांसदहरूको पनि सम्पत्ति विवरण मंगलबार साँझसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन। बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार निर्माण हुनुअघि सुशीला कार्की नेतृत्व तत्कालीन सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरी बिदाइ भएका थिए। त्यतिबेला प्रधानमन्त्री कार्कीको पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको थिएन। प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार विवरण बुझाउनुपर्ने म्याद सकिएको तीन दिनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री कार्कीले विवरण बुझाएकी थिइन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ३१ अनुसार प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले सुरुमा पदमा बहाल भएको ६० दिनभित्र र त्यसपछि आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
ऐनको उक्त प्रावधानअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाएको भनिए पनि त्यसलाई सार्वजनिक भने गरिएको थिएन। सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने/नगर्ने विषय नैतिकतामा भर पर्ने विज्ञहरू बताउँछन्।
२०७४ सालमा भएको संसदीय निर्वाचनपछि बनेको सरकारले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको थियो। त्यतिबेला कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले आफ्नो सम्पत्ति विवरण आफैं सार्वजनिक गरेका थिए। केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा सुरुमा मन्त्री भएका सबैले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरे पनि पछि थपिएकाहरू भने विवरण सार्वजनिक नगरी बिदा भएका थिए। ओली सरकारका पालामा २०७५ असार २० गते प्रकाशित राजपत्रमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले आआफ्नो सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने भनिएको थियो तर सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने/नगर्ने विषयमा राजपत्रमा केही उल्लेख गरिएको थिएन।
२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वमा गठित सरकारले ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले पद बहाल गरेको १५ दिनभित्र आआफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नेछन्’ भनी पहिलो निर्णय गरेको थियो। त्यतिबेला शेरबहादुर देउवा गृहमन्त्री थिए। गृहमन्त्रीको हैसियतले उनले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए। त्यसपछि बनेका सबै सरकारले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरे पनि २०६९ चैतमा खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा गठित सरकारले मन्त्रिपरिषद्का कुनै पनि सदस्यको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेन। रेग्मीपछि गठन गरिएका सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूमध्ये कसैले विवरण सार्वजनिक गरे भने कसैले गरेका थिएनन्।
प्रकाशित: २५ चैत्र २०८२ ११:३२ बुधबार
