पोखरा महानगरपालिकाले पोखरा बसपार्कको जग्गा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाएको छ।

पोखरा बसपार्क निर्माणका लागि छुटाइएको जग्गाबारे विवाद भएपछि त्यसको छानबिन गर्न पोखरा महानगरपालिकाले पूर्व न्यायाधीश सङ्कर राज बरालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति बनाएको हो।

समितिको सदस्यमा पूर्व जिल्ला न्यायाधिवक्ता गोविन्द गिरी र सदस्य सचिवमा पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका प्रशासकीय अधिकृत प्रकाश सुवेदी रहेका छन्।

पोखरा बसपार्क बनाउन ५३ वर्ष अगाडि वि.सं.२०३० सालमा १९६ रोपनी जमिन अधिग्रहण गरिएको थियो। पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको नाममा रहेको सो जग्गा विभिन्न कालखण्डमा अतिक्रमण भई हाल केवल २६ रोपनीमा खुम्चिएको छ। बाँकी जमिनमध्ये केही जमिन लालपुर्जा बनाएर बेचिएका छन् त केहीमा सुकुम्बासी बसेका छन्। केही भने पृथ्वी राजमार्गको मापदण्ड र सेती नदी किनारको मापदण्डका कारण करिब ९ रोपनी खुम्चिएको छ।

यसअघि महानगरले लालपुर्जा भएका बाहेकलाई हटाएर १४७ रोपनीमा बसपार्क बनाउने तयारी गरेको थियो। जसका लागि महानगरले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन बनाएर सार्वजनिक पनि गरिसकेको छ। सो निर्णयको सर्वदलीय र सर्वपक्षीय बैठकमा विरोध हुनुका साथै सामाजिक सञ्जालमा पनि आलोचना भएपछि महानगर पूर्व निर्णयबाट पछि हट्दै अहिले १८७ रोपनी जमिनमै बसपार्क बनाउने गरी अगाडि बढेको छ।

महानगरले अहिले सो बसपार्कमा रहेका संरचना खाली गराउँदै छ। जसका लागि पटकरपटक ३५ दिने सूचना निकालिएको छ भने पछिल्लो पटक निकालिएको सूचनाको म्याद जेठ ९ गते सकिइसकेको छ।

महानगरले भूमिहीन सुकुम्बासीदेखि निजी जमिन भएकालाई पनि बसपार्कको जग्गा खाली गर्न भनेको छ। तर बसपार्कको जग्गा लालपुर्जा लिएर बसेकाहरूलाई के गर्ने भन्ने विवाद छ। केहिले पुरानो एयरपोर्टको सट्टामा बसपार्कको जग्गा लालपुर्जा बनाएर दिएकाले उनीहरूलाई हटाउन नहुने वा हटाए पनि वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन्।

केहिले भने केही निश्चित व्यक्तिबाहेक अन्यले सत्ता, शक्ति र पहुँचको भरमा लालपुर्जा बनाएको, १ लाख ५० हजारदेखि २ लाखसम्ममा खरिद गरेर जमिन हडपेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। जसलाई देखाएर स्थानीय भूमिहीन सुकुम्बासीले पनि सो बस्ती छाड्न मानेका छैनन्।

सोही विवादित जग्गाको छानबिन गर्न समिति बनाइएको पोखरा महानगरपालिकाले जनाएको छ। समितिलाई विगतका सबै निर्णयहरूको सूक्ष्म अध्ययन, विश्लेषण र सत्य तथ्य परीक्षण गरी न्यायिक दृष्टिकोणबाट प्रतिवेदन बनाउन भनिएको पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख (मेयर) धनराज आचार्यले जानकारी दिए।

उनका अनुसार बसपार्कको जग्गामध्ये केही सट्टापट्टा गरेको, केही वित्रः वितरणसमेत भएको तथा क्षेतीपूर्ती समेत वितरण प्रक्रियाका विषयमा विवाद रहेका छन्। यसबारे केही गुनासा, लिखित उजुरी र प्रश्नहरू उठिरहेका छन्,उनले भने,‘विशेष गरेर केही व्यक्तिले नपाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति पाएको, वितरण प्रक्रियामा असमानता भएको लगायतका विषयमा छानबिन गरी न्यायिक दृष्टिकोणबाट आवश्यक प्रतिवेदन तयार गर्न अनुरोध गरिएको छ।’

समितिलाई १५ दिनको समय सीमा तोकिएको मेयर आचार्यले जानकारी दिए। उनले भने,‘आधा शताब्दी त्यसै बित्यो, अब आउने पुस्तालाई असफलताको कथा होइन, सफल विकासको उदाहरण हस्तान्तरण गरौँ।’ पोखरा बसपार्क सधैँ विवाद र चर्चाको विषय मात्र बन्न नहुने भन्दै उनले यसलाई सबै मिलेर व्यवस्थित र आधुनिक बसपार्क निर्माणमा जुट्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।

कोहिले छाड्दै, कोही अलमलमा

पोखरा महानगरपालिकाले पछिल्लो पटक दिएको समय सीमा सकिएपछि स्थानीय भूमिहीन सुकुम्बासीले घर खाली गर्न थालेका छन्। खास गरेर निस्सा नपाएका तर भूमिहीन सुकुम्बासीका नाममा जमिन ओगटेकाहरूले घर खाली गर्न थालेका हुन्। केही भने अझै पनि अलमलमा छन्।

स्थानीय दलहरू, भूमिहीन सुकुम्बासीसँग सम्बन्धित संगठनहरुले तत्काल नछाड्न आग्रह गरेपछि उनीहरू दोधारमा परेका हुन्। एकातिर महानगरले एक्कासि डोजर लगाएर घर भत्काइदिए सामान फुट्ने, बिग्रिने डर, अर्कोतिर अहिल्यै घर खाली गर्दा पछि नपाइने चिन्ता पनि छ भने अर्कोतर्फ दल र संगठनको दबाबमा उनीहरू अलमलमा परेको एक सुकुम्बासी नेताले भने।

समय सीमा सकिए पनि सो क्षेत्रका लालपुर्जा प्राप्त गरेका जमिनमा बनेका संरचनामा सञ्चालनमा रहेका पसल, कवललगायतका सामान सार्न पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले पुनः १५ दिनको समय दिएको छ। उक्त समय जेठ ९ गतेबाटै सुरु भएको मेयर आचार्यले जानकारी दिए।

बस्ती व्यवस्थापनका लागि छुट्टै समिति

पोखरा महानगरपालिकाले पोखरा बसपार्क क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन, सुकुम्बासीलाई स्थानान्तरण गर्नका लागि उपयुक्त जग्गा पहिचान तथा सिफारिस गर्न जग्गा व्यवस्थापन (खोजी) समिति बनाएको छ।

भूमिहीन सुकुम्बासीको माग अनुसार वैकल्पिक स्थानको खोजी गर्नका लागि पोखरा महानगरपालिकाका प्रशासन महाशाखा प्रमुख कृष्णप्रसाद तिवारीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय जग्गा खोजी समिति गठन गरिएको मेयर आचार्यले जानकारी दिए।

समितिको सदस्यहरूमा गण्डकी प्रदेशको कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अधिकृत प्रतिनिधि, जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीका अधिकृत, भूमि प्रशासन कार्यालय कास्कीका अधिकृत, नापी कार्यालय कास्कीका अधिकृत, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका अधिकृत र पोखरा–९ का वडा सचिव सदस्य रहेको समिति गठन गरिएको उनले बताए।