मिटरब्याज तथा तमसुकसम्बन्धी समस्याको स्थायी समाधानको माग गर्दै मिटरब्याज पीडितहरूले जनकपुरदेखि काठमाडौंसम्मको ‘मिटरब्याज विरुद्ध पैदल न्याय मार्च’ पुनः सुरु गरेका छन्।
असार २५ गते धनुषाको ऐतिहासिक तिरहुतिया गाछीबाट सुरु भएको पीडितहरूको पदयात्रा आइतबार चौथो दिनमा प्रवेश गरेको छ।
संयुक्त जनअधिकार मोर्चाका संयोजक निर्ग नवीनका अनुसार आन्दोलनकारी टोलीले दैनिक औसत २५ किलोमिटरको दूरी तयार गर्दै यात्रा अघि बढाएको छ।
चौथो दिनसम्म सर्लाही क्षेत्रमा आइपुगेको टोली रौतहट, बारा, निजगढ र हेटौँडा हुँदै काठमाडौं आइपुग्ने तयारीमा छ।
मिटरब्याजविरुद्ध किसान-मजदुर आन्दोलनको केन्द्रीय समितिको आयोजनामा भइरहेको यस आन्दोलनमा देशभरका ३५ जिल्लाका करिब ३०० जना मिटरब्याज पीडितहरू सहभागी छन्। यस पैदल यात्राको नेतृत्व मिटरब्याज संघर्ष समितिका अध्यक्ष अवधेश कुश्वाहाले गरिरहेका छन्।
संयुक्त जनअधिकार मोर्चाका संयोजक निर्ग नवीनले निर्वाचनका बेला वर्तमान सरकार र सत्तारुढ दलहरूले मिटरब्याज पीडितका समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि सत्तामा पुगेपछि त्यसलाई बेवास्ता गरेको बताएका छन्।
‘वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले जनकपुरको यही तिरहुतिया गाछीमा आयोजित सभामा सम्बोधन गर्दै ‘अधिकार माग्न काठमाडौं आउनु पर्दैन, तपाईंहरू भ्रमणका लागि मात्र पशुपति र स्वयम्भू आउनुस्’ भन्नुभएको थियो,’ संयोजक नवीनले भने, ‘हामीले सोही वाचाका कारण ३/४ महिना सरकारको काम हेरेर प्रतिक्षा गर्यौं। तर, राजनीतिक घोषणापत्रमा भएका कुरा र मिटरब्याजको समस्या समाधान गर्न सरकार पूर्ण रूपमा असफल भयो।’
उनले सरकारले मिटरब्याजको नारा लगाएर भोट संकलन गरे पनि सरकारको ‘सय दिनको सय कार्यक्रम’ मा समेत यो मुद्दालाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताए। यसअघि गृहमन्त्रालय लगायतका निकायमा पटक-पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि यो मुद्दाप्रति सरकारको कुनै ठोस बुझाइ वा सहानुभूति नदेखिएको उनको भनाइ छ।
पीडितहरूले पछिल्लो समय विभिन्न जिल्लामा मिटरब्याज पीडितहरूमाथि पक्राउ पुर्जी जारी हुने र धरपकड बढ्ने गरेको समेत बताएका छन्। वास्तविक दोषी (साहुकार) लाई कारबाही गर्नुको साटो कानुनी छिद्रको प्रयोग गरेर पीडितलाई नै कानुनी दबाबमा पारिएको उनीहरूको भनाइ छ।
संयोजक नवीनका अनुसार धनुषा जिल्लामा मात्रै करिब २५ सयभन्दा बढी उजुरी र पक्राउ पुर्जीहरू जारी भएका छन् भने हरेक जिल्लामा यो क्रम जारी छ। ‘अहिले मिटरब्याज पीडितहरू घरमा बस्न सक्ने स्थिति छैन। साहुकारहरूलाई पक्राउ गर्नुको साटो पीडितलाई नै फरार कैदी जस्तो पक्रेर भित्र हाल्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने।
मधेस प्रदेशबाट जितेका कतिपय सांसदहरूको सम्बन्ध मिटरब्याजी साहुहरूसँग राम्रो भएकाले पनि पीडितहरूले न्याय पाउन नसकेको उनको बुझाइ छ।
वर्षायाम, लगातारको पानी, पहिरो र हिलो सडकको कठिन अवस्थाका बाबजुद पनि आन्दोलनकारीहरूले आफ्नो यात्रालाई निरन्तरता दिइरहेका छन्।
पदयात्राका क्रममा स्थानीय जिल्ला समितिहरूले संकलन गरिदिएको दाल, चामल लगायतका खाद्यान्नको सहायता र स्थानीय मन्दिर तथा धर्मशालाहरूमा बास बस्दै टोली काठमाडौंतर्फ अघि बढिरहेको छ।
यसअघि मिटरब्याज नियन्त्रणका लागि बनेका कानुन, कार्यविधि तथा सरकारसँग भएका सम्झौताहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएकाले पुनः आन्दोलन गर्नुपरेको नविन बताए।
मिटरब्याजपीडितहरूले २०७९ सालदेखि निरन्तर राज्यको ढोका ढकढक्याउँदै आएका छन्। मिटरब्याजपीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष मनोज पासवानको नेतृत्वमा ७२ जना पीडित ११ दिन पैदल हिँडेर बर्दीबासबाट काठमाडौं पुगेका थिए। २०७९ चैतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारसँग ५ बुँदे सहमति भएको थियो।
दोस्रो पैदल मार्च २०८० माघ १६ मा मेची र महाकालीबाट एकैपटक पैदल मार्च गर्दै करिब ४०० पीडित काठमाडौं आएका थिए। आन्दोलनपछि २८ फागुनमा सरकारसँग ४ बुँदे सहमति भएको थियो।
तेस्रो आयोग गठन २०८१ फागुन २८ आन्दोलन जारी रहेपछि सरकारले पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गरेका थियो।
पटकपटकको आन्दोलन र सरकारसँगको सम्झौतामा आफुहरुले न्याय पाउन नसकेको भन्दै उनीहरु पुन: सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन पैदल यात्रा गरेको बताउँछन्।
प्रकाशित: २८ असार २०८३ १४:५६ आइतबार
