ताप्लेजुङको मैवाखोला गाउँपालिकाले सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी विधेयकको मस्यौदा तयार पारी सरोकारवालासँग मस्यौदामा राय सुझाव माग गरेको छ।

पूर्वाधार संरचना तथा सेवा क्षेत्रका कुनै पनि परियोजना सार्वजनिक–निजी साझेदारी लगानीबाट सम्पन्न गराउन प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले तयार भएको विधेयकको मस्यौदामाथि पालिकाले माघ ५ गतेभित्र सरोकारवालाको राय सुझाव दिन आग्रह गरेको हो। पालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीमाया गोम्देनका अनुसार सुझाव दिनेहरूले मैवाखोला गाउँपालिकाको आधिकारिक इमेल ठेगाना maiwakholarm@gmail.com वा सूचना अधिकृतको ह्वाट्सएप नम्बर ९८४२४१५२९३ मा सुझाव पठाउन सक्नेछन्।

पालिका क्षेत्रभित्र स्थानीय प्राकृतिक श्रोतको उपयोग गर्दै स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्र समेतको लगानीका माध्यमबाट नवीन प्रविधि, गुणस्तरीय सेवा, व्यवस्थापकीय कुशलता एवं लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्दै गाउँपालिकाको आर्थिक विकास र समृद्धिमा योगदान पुर्याउन, सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा निर्माण हुने परियोजनालाई व्यवस्थित गर्न तथा लगानी सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई स्पष्ट गर्न उपयुक्त देखेको भन्दै पालिकाले सार्वजनिक–निजी साझेदारी अभियान अघि सारेको जनाएको छ।

पालिकाले तयार पारेको सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी विधेयकको मस्यौदा अनुसार निर्माण तथा हस्तान्तरण, निर्माण सञ्चालन तथा हस्तान्तरण, निर्माण, स्वामित्वकरण सञ्चालन, लिज सञ्चालन तथा हस्तान्तरणसहितका १० वटा क्षेत्रका माध्यमबाट परियोजना कार्यान्वयन गर्न सकिने तरिका उल्लेख गरिएको छ। पालिकाले गाउँपालिका र लगानीकर्ताबिच श्रोत वा प्रतिफ बाँडफाँट तथा जोखिम व्यहोर्ने गरी आपसी सहकार्यमा पूर्वाधार संरचना निर्माण, सञ्चालन, पुनर्स्थापना वा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न परियोजना कार्यान्वयन गर्ने प्रबन्धलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी भनेको छ। पालिकाले संघीय कानुनको सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी विधयेक २०७५ को अधिनमा रही विधेयकको मस्यौदा तयार पारी सरोकारवालासंग राय सुझाव माग गरेको हो।

प्राप्त राय सुझाव र प्रचलित कानुनको अधिनमा रही विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने पालिकाको तयारी रहेको छ। पालिकाले पुनर्स्थापना कार्यक्रमको रूपमा मौजुदा संरचनाको मर्मत, विस्तार वा पुनर्निर्माण गरी पुनर्स्थापना गर्ने कार्यलाई औंल्याएको छ। पूर्वाधारको रूपमा अस्पताल, केवलकार, बसपार्क, प्रदर्शनीस्थल, पार्क, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, स्थानीय मझौला उद्योग, कृषि, शिक्षा, होटल र रेष्टुरेन्टलाई परिभाषित गरेको छ।

यस्तै पर्यटन क्षेत्र, होमस्टे, सवारी पार्किङ, जलाशय, फोहोरमैला प्रशोधन तथा व्यवस्थापन, ढुङ्गा, गिटी र बालुवा उत्खनन संकलन तथा प्रशोधन (क्रसर), वन पैदावार संकलन तथा प्रशोधन, ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण, रंगशाला, सार्वजनिक सभागृह, बहुउद्देश्यीय भवन (मेघा हल), सार्वजनिक गोदाम घर र शीत भण्डार सम्बन्धीका कार्य हुने पालिकाले उल्लेख गरेको छ।

सार्वजनिक–निजी साझेदारीबाट कार्यान्वयन गरिने परियोजनाको प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारणका लागि समिति बन्ने समेत विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ। प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारण समितिले कार्यान्वयन गर्न सकिने परियोजनाको निर्धारण गरी सूची तयार गर्ने काम गर्ने छ भने सूची निर्धारण गर्दा प्राविधिक तथा वित्तीय विषयमा बोर्डसँग परामर्श गर्नु अनिवार्य हुने गरीको मस्यौदा तयार भएको छ।

मस्यौदा अनुसार पालिका अध्यक्षको संयोजकत्वमा उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, सम्बन्धित वडाको वडाध्यक्ष, अध्यक्षले तोकेको निजी क्षेत्रको एक जना विज्ञ, पालिका अध्यक्षले तोकेको एक महिलासहित दुई जना कार्यपालिका सदस्य र अध्यक्षले तोकेको एक जना विज्ञ सदस्य रहने गरी सार्वजनिक–निजी साझेदारी व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ। यो समितिको सदस्य सचिवमा पालिकाको सार्वजनिक–निजी साझेदारी इकाइ प्रमुख सदस्य सचिव रहनेछन्।

मस्यौदामा कम्तिमा एक करोडभन्दा बढी लागत भएका परियोजनाहरू निजी क्षेत्रको लगानीबाट निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ।