गण्डकी प्रदेशमा गाजा खेतीले वैधानिकता पाएको छ।  अवैध मानिँदै आएको गाजा खेतीलाई गण्डकी प्रदेशले कानुनी मान्यता दिएको हो, तर औषधीजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि मात्रै गाजाखेती गर्न पाइने छ।  

गण्डकी प्रदेशसभाको बिहीबार बसेको बैठकले ‘औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०८३’ पारित गरेसँगै गाजाखेती गर्न कानुनी बाटो खुलेको हो।  सभाको बैठकमा बिहीबार प्रदेशकी उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री यशोदा रिमालले गाजा खेतीलाई मान्यता दिने प्रस्ताव गरेकी थिइन्। उनको प्रस्तावलाई गण्डकीका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले निर्णायार्थ पेस गर्दा सर्वसम्मत पारित भएको थियो।

यसअघि विगत दुई वर्षदेखि अर्थ तथा विकास समितिमा थन्किएर बसेको ‘औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०८३’ समितिका सभापति भोजराज अर्यालले सदनमा पेस गरेका थिए।  उनले यस बिचमा दफावार छलफल गरेर केही सुझावसमेत समेटेर प्रतिवेदन तयार गरेको बताउँदै उनले भने, ‘सरकारको इच्छाशक्ति भए यो गेमचेन्जर बन्न सक्छ।’ नत्र थन्किएर बस्ने उनको आशंका थियो।

प्रदेशसभामा आएको सो विधेयकलाई बिहीबारको प्रदेशसभा बैठकमा उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री यशोदा रिमालले छलफल गर्न प्रस्ताव गरिन्।  छलफलमा बोल्दै प्रदेश सभा सदस्य विन्दु पौडेलले गाजाखेती धनीका लागि मात्रै अवसर बन्न नहुने बताइन्।  ‘गण्डकी प्रदेशका लागि यो आर्थिक अवसर हो’, उनले भनिन्, ‘यो ठुला लगानीकर्ताका लागि मात्र नबनोस्, साना तथा सीमान्तकृतका लागि अवसर बनोस्।’

अर्की प्रदेशसभा सदस्य सुशीला सिंखडाले ऐन आए पनि सरकारको इच्छाशक्ति नभए यो थन्किएर बस्न सक्ने आशंका व्यक्त गरिन्।  ‘सरकारको इच्छाशक्ति भए एक महिनामै निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड बनेर कार्यान्वयनमा जान्छ’, उनले भनिन्, ‘नत्र इच्छाशक्ति नभए सिरानमी थन्किएर बस्छ, मलाई सिरानी थन्किएर बस्छ कि भन्ने आशंका छ।’

उनले गाजाको उत्पादन र प्रशोधनको जिम्मा स्थानीयलाई दिन सुझाव दिइन्।  प्रदेश सभाबाट पारित विधेयक प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेपछि कानुन बन्ने छ, जुन राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लागु हुनेछ।

कानुन बनेसँगै व्यक्ति वा संस्थाले कम्पनी दर्ता गरी गाँजा खेती लगाउन पाउने छ।  गाजा गर्न चाहनेले औषधिजन्य र औद्योगिक प्रयोजनका लागि अलग–अलग दस्तुर तिरेर पाँच वर्षका लागि गाँजा खेतीको अनुमति पत्र लिनुपर्ने प्रावधान रहेको मन्त्री रिमालले बताइन्। अनुमतिबिना वा तोकिएका सर्तविपरीत गाँजा खेती गरेमा संघीय कानुन अर्थात् लागुऔषध ऐन, २०३३ बमोजिम कारबाही र सजाय हुने व्यवस्था पनि रहेको उनले जानकारी दिइन्।  

पारित विधेयकमा प्रदेश सरकारले विशिष्ट जिल्ला वा स्थानीय तहको क्षेत्र तोकेर मात्र गाजा खेतीका लागि अनुमति दिनेछ।  खेती गर्दा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश रोक्ने गरी बलियो तारबार वा पर्खाल र सिसिटिभी क्यामेरासहितको सुरक्षा पूर्वाधार अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ भने खेती गर्न चाहने व्यक्ति विगत १० वर्षमा लागुऔषध कसुरमा सजाय नपाएको हुनुपर्ने कडा प्रावधान राखिएको छ।

गाँजाखेतीको नियमनका लागि मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा एक उच्चस्तरीय निर्देशक समिति रहने व्यवस्था छ, जसमा कृषि, स्वास्थ्य, उद्योग, वन मन्त्री, मुख्य सचिव र प्रदेश प्रहरी प्रमुख रहनेछन्। त्यस्तै ‘गाँजा खेती नियमन तथा व्यवस्थापन एकाइ’ ले लाइसेन्स जारी गर्ने र अनुगमन गर्नेछ प्रावधान रहेको मन्त्री रिमालले जानकारी दिइन्। उनका अनुसार सम्बन्धित वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा वडास्तरीय अनुगमन समिति छुट्टै गठन गरिनेछ।  त्यस्तै अभिलेख नराख्ने वा सर्त उल्लंघन गरेमा ५० हजारदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानासमेत एकाइले गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ।

विधेयकमा गाँजामा पाइने नशालु रासायनिक पदार्थ टेट्राहाइड्रोक्यानाबिनोल (टिएचसी) को मात्रा नियन्त्रणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने प्रावधान ऐनमा रहेको मन्त्री रिमालले बताइन्। औद्योगिक प्रयोजनका लागि टिएचसीको मात्रा ०.३ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने सीमा तोकिएको उनले जानकारी दिँदै उनले भनिन्, ‘बोट काट्नु वा बिक्री गर्नुअघि रासायनिक परीक्षण अनिवार्य गर्ने प्रावधान पनि छ।’

उनका अनुसार बोट कटान, भण्डारण, प्रयोग वा बिक्री वितरण गर्नुअघि प्रयोगशालामा अनिवार्य रूपमा रासायनिक परीक्षण गरी टिएचसीको मात्रा जाँच गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान थपिएको छ।  पारित विधेयकमा अचार र चटनी बनाउन प्रयोग गरिने गाँजाको दानालाई ‘भाँगो’ भनेर वर्गीकरण गरिएको छ भने सो भाँगोलाई औद्योगिक कच्चा पदार्थका रूपमा परिभाषित गरिएको छ।