सिद्धिचरण नगरपालिका-५ डाँडाखर्क गाउँ मुनिबाट दुई दशकदेखि निरन्तर झरिरहेको पहिरो नियन्त्रण हुन नसक्दा पाँच घरपरिवार उच्च जोखिममा छन्।

सिस्नेखोलाको निरन्तर कटानका कारण सुरु भएको पहिरो दिनप्रतिदिन फैलिँदै जाँदा स्थानीय बासिन्दा जोखिम मोलेरै गाउँमा बस्न बाध्य छन्। डेढ दशकअघि सोही वडाको चुप्लु गाउँमा पहिरोले घरखेतै सखाप पारेपछि स्थानीय राईबहादुर राई लखेटिएर डाँडाखर्क पुगेका थिए।

दुःख सुख गरेर डाँडाखर्कमा नयाँ ओत त हाल्नुभयो, तर नियति फेरि दोहोरिएको छ। अहिले सिस्ने खोलाको कटानले सुरु भएको विशाल पहिरो उहाँकै आँगनसम्म आइपुगेको छ। 'उतिबेला चुप्लुमा पहिरोले उठिबास लगायो, ज्यान जोगाउन यहाँ आएर घर बनाएँ, अहिले फेरि यही घर बगाउने अवस्था आयो', पहिरोपीडित राईबहादुर भने, 'हिउँद होस् वा वर्षा, पहिरो झर्न छाड्दैन। न त कतै जाने ठाउँ छ, न त रातभर निदाउन नै सकिन्छ।'

डाँडाखर्कको पहिरोले घरबास मात्र होइन, स्थानीय बासिन्दाको वर्षौँदेखिको मिहिनेत र उब्जाउ जमिनसमेत बगरमा परिणत गरिदिएको छ। अहिलेसम्म सयौँ रोपनी खेतीयोग्य जमिन पहिरोमा परिणत भइसकेको छ। खेतबारी नै पहिरोमा रुपान्तरण भएपछि यहाँका किसानले जीविकोपार्जन कसरी गर्ने भन्ने अर्को चिन्ताले सताउन थालेको छ।

पहिरो समयमै रोक्न नसके डाँडाखर्कका पाँच घरमात्र होइन, सिङ्गो बस्ती नै सखाप हुने स्थिति आएको अर्का स्थानीय बीरकाजी राई बताए। 'पहिरोको शिरमै गाउँ छ, गाउँका अरू ४० घरपरिवार पनि उत्तिकै जोखिममा छन्', उनले भने, 'सुरुमै यसलाई रोकथाम गर्न घेराबार वा तटबन्ध बनाइदिएको भए यस्तो बिजोग हुने थिएन।'

पहिरो नियन्त्रणका लागि स्थानीय बासिन्दाले स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घ तीनै तहका सरकारसँग गुहार मागिसकेका छन्। तर, पहिरो नियन्त्रणका लागि ठोस र प्रभावकारी काम हुन नसक्दा अहिले जोखिम झन् बढेको स्थानीयको भनाइ छ। पहिरोले सयौँ रोपनी खेतीयोग्य जमिन बगाएर लगिसके पनि राज्यलाई नियमानुसार भूमिकर (तिरो) भने निरन्तर बुझाउनुपरेको तर राज्यबाट पाउनुपर्ने राहत र नियन्त्रणको काम भने हुन नसकेको भन्दै पहिरोपीडितले दुखेसो पोखेका छन्।

'पहिरोले जग्गाजमिन बगाएर लगिसक्यो, पहिरोमा भएको जमिनको भूमिकर भने राज्यलाई तिरिरहनुपरेको छ', अर्का पहिरोपीडित गीतामाया राई भन्छिन्, 'तर राज्यबाट पहिरो नियन्त्रणको काम हुन सकेन, पहिरोपीडितका लागि राहतको कार्यक्रम आउन सकेन।' डाँडाखर्कको यो समस्या ओखलढुङ्गा जिल्लाभरको एउटा प्रतिनिधिमूलक उदाहरणमात्रै हो। जिल्लाका दर्जनौँ स्थानमा दशकौँदेखि यस्ता ठूला पहिरोले पिरोल्ने गरेको छ, जसले हरेक वर्षात्मा नागरिकले पेरोल्ने गरेको छ।

जोखिमयुक्त पहिरोको दीर्घकालीन प्राविधिक समाधान खोज्न, प्रभावित परिवारको सुरक्षित पुनःस्थापना गर्न र उनीहरूको जीविकोपार्जन जोगाउन स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले समयमै ध्यान दिन अतिआवश्यक देखिन्छ।