सरकारद्वारा अध्यादेशमार्फत भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरिएपछि सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापनको भविष्य अन्योलमा परेको छ। अघिल्लो सरकारले गठन गरेको उक्त आयोग राजनीतिक नियुक्तिको विवादबीच खारेज गरिएको भए पनि यसले अघि बढाएको कामको निरन्तरताबारे स्पष्टता नआउँदा राज्यको ठूलो लगानी जोखिममा परेको छ।

सरकारले नयाँ संयन्त्र बनाउने संकेत गरे पनि खारेज भएको आयोगले गरेको कामको स्वामित्व लिने–नलिने विषयमा निर्णय नभएको देखिन्छ। यदि हालसम्मको कार्यप्रगतिलाई निरन्तरता नदिइएमा आयोगमार्फत खर्च भएको करिब ४२ करोड रुपैयाँ उपयोगविहीन बन्ने खतरा छ।

२०८१ कात्तिक १३ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले हरिप्रसाद रिजालको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो। आयोगमार्फत देशभरका भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन गरिएको थियो। आयोगका अनुसार खारेज हुनुअघि ११ लाख २९ हजार ५ सय १७ निवेदन संकलन भएका थिए। तीमध्ये ८८ हजार ८ सय ९५ भूमिहीन दलित, १ लाख ६८ हजार ४ सय ४१ सुकुमबासी र ८ लाख ७२ हजार १ सय ८१ अव्यवस्थित बसोबासीका निवेदन छन्।

निवेदनमाथि छानबिन भइरहेको अवस्थामा आयोग खारेज भएपछि संकलित विवरण र प्रक्रियाको भविष्यबारे अन्योल बढेको छ। आयोगका अध्यक्ष रिजालका अनुसार लगत संकलन, जनशक्ति परिचालन र प्रशासनिक खर्चमा करिब ४२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।

उनका अनुसार आयोगमार्फत केन्द्रीय तहमा ८ पदाधिकारी र जिल्ला तहमा ४–४ पदाधिकारी परिचालन गरिएको थियो। देशभर ४ सय सर्वेक्षक, ६ सय अमिन, ५८ कम्प्युटर अपरेटर र ३६ कार्यालय सहयोगी खटाइएको थियो। साथै अन्य प्रशासनिक खर्चसमेत जोडिँदा उक्त रकम खर्च भएको उनले बताए। “देशव्यापी रूपमा गरिएको कामका लागि यो खर्च अस्वाभाविक होइन,” उनले भने, “हामी अन्तिम चरणमा पुगिसकेका थियौँ।”

आयोगले लगत संकलनपछि वास्तविक सुकुमबासी पहिचान र जग्गा व्यवस्थापनको तयारी गरिरहेको थियो। आगामी असारसम्म सम्पूर्ण काम सम्पन्न गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने लक्ष्य रहेको रिजालले जानकारी दिए।

तर आयोग खारेज भएपछि सुकुमबासी व्यवस्थापनको प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ। उनले हालसम्मको कामलाई सरकारले स्वामित्व लिएर निरन्तरता दिनुपर्ने बताए। “यसले काम छिटो हुन्छ र राज्यको लगानी पनि जोगिन्छ,” उनको भनाइ छ।

आयोगको काम अन्तिम चरणमा पुगेको अपेक्षामा बसेका सुकुमबासी अहिले निराश बनेका छन्। कतिपय स्थानमा बस्ती हटाउने क्रममा डोजर प्रयोग भएपछि प्रभावितहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। दाङमा दैनिकजसो प्रदर्शन भइरहेका छन्।

स्थानीय तहहरूले पनि आयोगको कामलाई निरन्तरता दिनुपर्ने धारणा राखेका छन्। गढवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष यमनारायण शर्माले आयोगमार्फत भएको प्रगतिको आधारमा व्यवस्थापन अघि बढाउनुपर्ने बताए। “पहिले व्यवस्थापन, त्यसपछि मात्र अतिक्रमण हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ,” उनले भने।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख टिकाराम खड्काले पनि आयोगको कामलाई आधार बनाएर सुकुमबासी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए। “यसले दिगो समाधान दिन्छ, खर्च पनि बचाउँछ,” उनले भने।

आयोग खारेजीसँगै सुरु भएको अन्योलले सुकुमबासी व्यवस्थापन मात्र होइन, राज्यको लगानी र नीति निरन्तरतामाथि पनि प्रश्न खडा गरेको छ।