दक्षिण कोरियाले ईपीएस प्रणाली अन्तर्गत कामदार लैजाँदै गरेको अवस्थामा नेपालको हकमामात्र नियम परिवर्तन गर्न नसकिने जनाएको छ।

नेपालका लागि मात्रै रोस्टरको म्याद थप वा प्रणाली परिवर्तन गर्न नसकिने कोरियाली सरकारले स्पष्ट पारेको हो।

ईपीएस मार्फत कामदार लैजाने १७ देशमा एउटै प्रणाली लागु भइरहेको भन्दै नेपालका लागि मात्रै परिवर्तन गर्न नसकिने स्पष्ट सन्देश कोरियन पक्षले दिएको छ।

एचआरडी कोरियाबाट प्राप्तपत्र प्राप्त आएपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत जानकार गराएको हो।

दुई वर्षअघि ईपीएस अन्तर्गत भाषा तथा सिप परीक्षा उत्तीर्ण गरेर रोस्टरमा सूचीकृत भएका १८ हजार भन्दा बढी युवाले दीक्षण कोरिया रोजगारीमा जान पाउनु पर्ने माग राख्दै आन्दोलन गर्दै आएका थिए।

दक्षिण कोरिया जान ईपीएस प्रणाली अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रका रोस्टरमा सूचीकृत तथा रोस्टर अवधि समाप्त भएका व्यक्तिहरूले आफ्ना माग राख्दै ईपीएस कार्यालय अगाडि धर्ना, जुलुस र आन्दोलन गरिरहेका बेला कोरियन पक्षको यस्तो धारणा सार्वजनिक भएको हो।

रोस्टरका १८ हजारभन्दा बढी युवाहरूको पाँचबुँदे माग थियो। जुन रोस्टर अवधि थप गरिनु पर्ने, आवश्यक परेमा क्षेत्र परिवर्तनको व्यवस्था गरिनु पर्ने, एक पटक भएपनि देखिने व्यवस्था मिलाइनु पर्ने (जब म्याचिङ काउन्ट), कोरियाको मागभन्दा बढी श्रमिक जानपाउनु पर्ने, सिबिटी समूहलाई पुरानो रोजगारदाताले नलिएको अवस्थामा नयाँ रोजगारदातामा पठाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने रोस्टरमा रहेका युवाहरूको मागहरू थियो।

परीक्षा पास गरे पनिलामो समयसम्म प्रतीक्षामा बस्नुपर्दा आर्थिक, मानसिक र पारिवारिक समस्या बढ्दै गएको युवाहरूको भनाइ छ। तर, कोरियाली अधिकारीहरूले यीकुनै पनि माग पूरा गर्न नसकिने जनाएका हुन्।

कोरियाली अधिकारीहरूले रोस्टर दुई वर्षमै सीमित रहने व्यवस्था सबै १७ देशमा लागु भएको र कोरोना जस्ता विशेष अवस्थामा मात्रै सबै देशका लागि एकै पटक म्याद थप गरिएको स्मरण गराए।

श्रम मन्त्रालयका अनुसार मागकर्ताले उठाएका विषयवस्तु तथा समस्या समाधानका सम्बन्धमा नेपाली राजदूतावास र कोरियाको रोजगार तथा श्रम मन्त्रालयबिच बैठक भइसकेको थियो।

उक्त बैठकमा ईपीएस प्रणाली विश्वव्यापी रूपमा समान नियममा लागू हुँदै आएको र कुनै एक देशका लागि मात्र व्यवस्था परिवर्तन गर्न नसकिने स्पष्ट पारिएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ।

ईपीएस परीक्षा प्रणाली पारदर्शी, विश्वसनीय र पूर्ण रूपमा स्वचालित अनलाइन प्रणाली हो।साथै ‘जब म्याचिङ’ प्रक्रिया स्वचालित भएकाले कुनै पनिव्यक्ति, कर्मचारी वा निकायले आफ्नो चाहनाअनुसार फाइल पठाउन वा हस्तक्षेप गर्न नसकिने स्पष्ट गरिएको श्रम मन्त्रालयले बताएको छ।

यस्ता अनावश्यक दबाब सिर्जना गर्ने गतिविधिले मित्रराष्ट्र दक्षिण कोरियासँगको सुमधुर सम्बन्धमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने तथा भविष्यमा नेपाली श्रमिकको रोजगारीमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने भन्दै संयम अपनाउन श्रम मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ।

रोस्टरमा नाम परेपछि कामदार छनोट पूर्ण रूपमा रोजगारदाताको आवश्यकता अनुसार हुने र उमेर, तौल, उचाइ तथा अनुभव जस्ता मापदण्डका आधारमा निजी क्षेत्रले नै छनोट गर्ने भएकाले कुनै देशले हस्तक्षेप गर्न नसकिने कोरियाली अधिकारीहरूको भनाइ थियो।

यो विषयमा थप छलफलका लागि श्रम मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय टोली कोरिया जाँदै छ। त्यसका लागि कोरियाले फेब्रुअरी १०–११ वा २६–२७ को मितिमा आउन सकिने जनाएको छ। सचिवस्तर वा मन्त्री स्तरीय टोलीसँग छलफल गर्न समय प्रस्ताव गरिएको र दूतावासले यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् औपचारिक पत्राचार गरिसकेको छ।

आन्दोलनरत युवाको मुख्य गुनासो भाषा परीक्षा पास गरे पनिआफ्नो फाइल कोरियाली रोजगारदातासम्म नपुगेको, रोस्टरको म्याद सकिन लाग्दा पनि सरकार गम्भीर नभएको र नयाँ विज्ञापन तथा परीक्षा लिइरहनु अन्यायपूर्ण भएको भन्ने छ।

नेपाल र कोरिया सरकारबिच भएको सम्झौता (जी-टुजी) अन्तर्गत कामदार लैजाने गरिएको छ। यसमा कुनै पनि म्यानपावर कम्पनी तथा व्यक्तिको संलग्नता हुँदैन, दुवै देशका सरकारी संयन्त्रमार्फत कामदार पठाइन्छ।

भाषा परीक्षा पास गरेका सबै परीक्षार्थी रोस्टरमा राखिन्छन् तर रोजगारदाताको छनोटमा परेमा मात्र कोरिया जान पाउने व्यवस्था रहेको ईपीएस शाखाका निर्देशक टिकाराम ढकालले जानकार गराए।

रोजगारदाताले श्रमिक छनोट गर्दा शिक्षा, उचाइ, तौल, उमेर, लिङ्ग (महिलावापुरुष) तथा क्षेत्रगत आवश्यकताका आधारमा कम्प्युटर प्रणाली मार्फत रोस्टरबाट छनोट गर्ने गरिन्छ। रोजगारदाताको मापदण्डसँग मेल खाने परीक्षार्थी रोस्टरमा भएमामात्र उनीहरू छनोटमा पर्ने उनले बताए।

‘रोजगारदाताको छनोटमा नपरेका परीक्षार्थीहरू भने पुनः रोस्टरमै बस्नुपर्ने अवस्था हुन्छ,’ ढकालले नागरिक न्यूजसँग भने, ‘त्यसैले कोरियन भाषा परीक्षापास गरेकै आधारमा सबै परीक्षार्थी कोरिया जान पाउँछन् भन्ने बुझाइ गलत हो।’

ईपीएस प्रणालीमा पूर्ण अङ्क भनेको ४० अङ्क हो। ४० अङ्क ल्याउने मात्र होइन, ३९ वा ३८ अङ्कल्याउने परीक्षार्थी पनि उत्तीर्ण हुने गर्छन्। त्यसैले पास हुने परीक्षार्थीको संख्याउच्च देखिने शाखाले जनाएको छ।

उनका अनुसार एक लाख भन्दा बढी आवेदकले भाषा परीक्षा दिएका अवस्थामा पनि कोरियाबाट आउने मागभने करिब ५ देखि ७ हजार जनाको हुन्छ। यस कारण भाषा परीक्षा पास गरेका सबै परीक्षार्थी कोरिया जान पाउने भन्ने हुँदैन।