विपद्पछि मात्रै उद्धार र राहतमा जुट्ने अभ्यासलाई बदल्दै काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाले जोखिम पहिचान, पूर्वसूचना प्रणाली र पूर्वतयारीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
विगत तीन आर्थिक वर्षमा मात्रै १४ हजारभन्दा बढी विपद्का साना–ठूला घटना बेहोरेको यस जिल्लाले पूर्वतयारीमार्फत मानवीय र भौतिक क्षति न्यूनीकरण गर्ने रणनीति अख्तियार गरेको हो।
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले विगतका तीता अनुभवबाट पाठ सिक्दै जोखिमयुक्त बस्तीको रेखाङ्कन, प्रतिकार्य क्षमता अभिवृद्धि, राहत, पुनःस्थापना र दीर्घकालीन जोखिम न्यूनीकरणका योजना एकसाथ अघि बढाएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि २०८२/८३ सम्म जिल्लामा १४ हजार ३०४ वटा विपद्का घटना दर्ता भएका छन्।
आव २०८०/८१ मा २३५ आगलागी र ८७ बाढी/पहिरोसहित ३७९ घटना हुँदा १७ जनाको ज्यान गएको थियो भने १५ जना घाइते भएका थिए।
आव २०८१/८२ जिल्लाका लागि विपद्का दृष्टिले सबैभन्दा घातक रह्यो। सो वर्ष दर्ता भएका १३ हजार ८७३ घटनामध्ये १३ हजार ७०८ बाढी/पहिरो र ११६ आगलागीका थिए
उक्त वर्ष विपद्मा परी ९१ जनाको मृत्यु, ११३ जना घाइते र आठ जना बेपत्ता भए भने ८ हजार ९०८ घर-गोठ तथा २ हजार ७१० चौपायाको क्षति भएको थियो।
गत आव २०८२/८३ मा बाढी-पहिरोका ९९ र आगलागीका २९ सहित १६२ वटा घटनामा १३ जनाको ज्यान जानुका साथै १२ जना घाइते भएका थिए।
चालु आर्थिक वर्षको सुरुआतमै काभ्रेले अर्को मानवीय विपत्ति झेलिरहेको छ। गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोसीमा आएको बाढीमा परी रोजगारी र भ्रमणका लागि पुगेका काभ्रेका ६५ नागरिकमध्ये ४० जना अझै बेपत्ता छन्
२४ जना सकुशल परिवारको सम्पर्कमा आएका छन् भने एक जनाको शव फेला परेको छ। यस्तै, चालु आवको साउनमा रोशी खोलामा बगेर एक जना र भुम्लु तथा धुलिखेलमा करेन्ट लागेर दुई जनाको मृत्यु भइसकेको छ।
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले १३ वटै स्थानीय तहको जोखिम वर्गीकरण गरेको छ। समग्र सङ्कटासन्नताका आधारमा पाँचखाल, बनेपा, धुलिखेल, नमोबुद्ध, पनौती, महाभारत र खानीखोला गरी सात पालिका उच्च जोखिममा छन्। मण्डनदेउपुर, भुम्लु, रोशी, बेथानचोक, तेमाल र चौँरीदेउराली मध्यम जोखिममा छन्।
विषयगत रूपमा मण्डनदेउपुर, भुम्लु, रोशी, बेथानचोक, महाभारत, तेमाल, खानीखोला र चौँरीदेउराली पहिरोको उच्च जोखिममा छन्।
पाँचखाल, बनेपा, नमोबुद्ध, पनौती, महाभारत र खानीखोलामा बाढीको जोखिम बढी छ। रोशी, इन्द्रावती, सुनकोशी र पुण्यमाता करिडोर आसपासका बस्ती नदी कटानको जोखिममा छन् भने भूकम्प र पहिरोको दृष्टिले जिल्लाका सबै पालिका संवेदनशील मानिएका छन्।
जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान गरी प्राविधिक टोलीले तस्बिर र प्रमाणीकरणसहितका विवरण डिजिटल ‘विपद् पोर्टल’ मा समावेश गरेको छ। यसले राहत, पुनःस्थापना र लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहज हुने प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालकुमार अधिकारीले जानकारी दिए।
प्रभावित परिवारका लागि हालसम्म १२ करोड ६ लाख २५ हजार रुपैयाँ अस्थायी आवास अनुदान निकासा भइसकेको छ।
जसअनुसार पहिलो किस्ताबापत ३ हजार १६५ लाभग्राहीलाई ७ करोड ९१ लाख २५ हजार र दोस्रो किस्ताबापत १ हजार ६६० लाभग्राहीलाई ४ करोड १५ लाख रुपैयाँ वितरण गरिएको छ।
पूर्ण क्षति भएका निजी आवासको स्थायी निर्माणका लागि प्रतिपरिवार ४ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने प्रक्रियाअन्तर्गत रोशीका २३९, बेथानचोकका २५२ र मण्डनदेउपुरका ५२ परिवार सिफारिस भएका छन्।
यस्तै, बर्डफ्लु प्रभावित २० वटा कृषि फार्मलाई ४ करोड ९४ लाख ९८ हजार ७६६ रुपैयाँ राहत दिइएको छ भने १० वटा फार्मको प्रक्रिया जारी छ।
आपत्कालीन प्रतिकार्यका लागि १३ वटा स्थानीय तहको विपद् कोषमा कुल ४ करोड १६ लाख ६२ हजार १३७ रुपैयाँ मौज्दात छ। जिल्ला विपद् कोषमा ७४ लाख १३ हजार ६५१ र प्रदेश विपद् कोषमा १० लाख ४७ हजार ७९० रुपैयाँ रकम सुरक्षित राखिएको छ।
आपत्कालीन उद्धारका लागि जिल्लामा खोज तथा उद्धार, पूर्वाधार, खाद्य तथा कृषि, आश्रयस्थल, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी लगायत ११ वटा विषयगत क्लस्टर गठन गरिएको छ।
खोज तथा उद्धारमा नेपाली सेनाका ४१, नेपाल प्रहरीका ८० र सशस्त्र प्रहरी बलका ५८ जना तालिमप्राप्त सुरक्षाकर्मीसहित रेडक्रसका ३५ प्रतिनिधि र स्थानीय युवा स्वयंसेवकलाई जुनसुकै बेला परिचालन गर्न सकिने गरी ‘अलर्ट’ राखिएको छ।
जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख दीपककुमार गौतमका अनुसार सुरक्षित निर्माण मापदण्ड तथा भू-उपयोग नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै अनियन्त्रित बस्ती विस्तार रोक्ने नीति लिइएको छ। भारी वर्षा हुनासाथ तटीय क्षेत्रमा पूर्वसूचना दिने र रातिको समयमा जोखिमयुक्त बीपी राजमार्गमा सवारी आवागमन रोक्ने कामलाई निरन्तरता दिइएको छ।
यसैगरी, गत २०८३ साउन १५ गतेको बैठकले विपद्पछि अवरुद्ध हुने विद्युत्, खानेपानी र सडक पूर्वाधार सम्बन्धित निकायले स्वतः तत्काल मर्मत गरी सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको प्रजिअ अधिकारीले बताए।
भौगोलिक विकटता, सडक अवरोध, सञ्चार विच्छेद, सीमित स्रोतसाधन र रात्रिकालीन उद्धारका जटिलता कायमै भए पनि तीनै तहका सरकार, सुरक्षा निकाय र समुदायको समन्वयमा विपद् पूर्वतयारीलाई सशक्त बनाइएको प्रशासनको दाबी छ।
प्रकाशित: २७ भाद्र २०८३ १७:५८ शनिबार
