जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयहरूमा ‘जंकफुड’ निषेध गर्दै स्थानीय उत्पादनमा आधारित पोषिलो दिवाखाजा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

शैक्षिक तथा स्वास्थ्य सुधारका लागि एक क्रान्तिकारी कदम चाल्दै गाउँपालिकाले ‘दिवाखाजा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि–२०८०’ पारित गरी यो अभियान सुरु गरेको हो।

कार्यविधि अनुसार गाउँपालिकाभित्रका सबै विद्यालयमा जौँ, फापर, कोदो, मकै, भटमास, सिमी र गहदजस्ता स्थानीय र रैथाने बालीबाट बनेका परिकार खुवाउन अनिवार्य गरिएको छ।

अब विद्यार्थीहरूले अब चाउचाउ, बिस्कुट र दालमोटजस्ता तयारी खाजाको सट्टा विद्यालयमै पाकेको तातो र पोषिलो खाजा पाउनेछन्।

यस कार्यविधि अनुसार हरेक विद्यालयमा साताभरको खाजाको मेनु तय गरिएको छ। आइतबार खिचडी, सोमबार खीर, साग र तरकारी, मंगलबार क्वाटी, गेडागुडी, बुधबार अन्डा मासु र भुटुवा, बिहीबार हलुवा र शुक्रबार दालभात तरकारी खाजा खुवाइन्छ।

यस कार्यक्रमले विद्यार्थीको विद्यालय भर्ना दर बढाउनुका साथै बीचमै कक्षा छाड्ने दर घटाउन मद्दत गरेको छ। कालिका आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक रमेश न्यौपाने भन्छन्, ‘विद्यालयमा पोषणयुक्त खाजा उपलब्ध हुँदा विद्यार्थीहरू नियमित आउँछन् र उनीहरूमा पढाइप्रति उत्साह बढेको छ।

स्थानीय अभिभावक संगिता कामीले विगतमा बालबालिका दुब्ला–पातला हुने र विद्यालय जान नमान्ने समस्या रहेकोमा अहिले दैनिक विद्यालय जाने र स्वस्थ देखिन थालेको अनुभव सुनाइन्।

विद्यालयमा स्थानीय उत्पादन खपत हुन थालेपछि यहाँका किसानहरू पनि उत्साहित भएका छन्। अभिभावक विष्णुबहादुर रोकाया भन्छन्, ‘हाम्रो उत्पादनले गाउँमै बजार पाउँदा आम्दानी बढेको छ। बालबालिकाले पोषिलो खाजा पाउँदा उनीहरूको स्वास्थ्य र पढाइ दुवै सुधार भएको देख्दा खुसी लागेको छ।’

गाउँपालिका अध्यक्ष नन्दप्रसाद चौलागाईका अनुसार पालिकाभित्रका २९ वटा सामुदायिक विद्यालयमा अब स्थानीय सहकारीमार्फत खाद्यान्न आपूर्ति हुने व्यवस्था मिलाइएको छ।

गाउँपालिकाले खाजाका लागि आवश्यक भान्सा पूर्वाधार र भाँडाकुँडा समेत उपलब्ध गराएको छ। उत्कृष्ट व्यवस्थापनसहित खाजा खुवाउने विद्यालयलाई सम्मान गरिने अध्यक्ष चौलागाईले बताए।

संघीय सरकारको पोषण मापदण्डलाई पूर्ण पालना गरिएको यो कार्यविधिमा वडा कार्यालय, शिक्षा शाखा र सामाजिक विकास समितिको भूमिका स्पष्ट पारिएको छ।

स्थानीय बालीको संरक्षण, किसानको आयआर्जन वृद्धि र बालबालिकाको पोषण सुधारको त्रिपक्षीय सन्तुलन मिलाएको तातोपानी गाउँपालिकाको यो अभ्यास जुम्लाका अन्य स्थानीय तहका लागि पनि अनुकरणीय बनेको छ।