कर्णालीका दुर्गम जिल्ला जुम्लामा सरकारी हवाई सेवा अनियमित बन्दा यात्रुहरू चरम सास्तीमा परेका छन्। निजी वायुसेवा कम्पनीहरू व्यावसायिक उडान भन्दै पूर्वी गन्तव्यतर्फ केन्द्रित भएपछि यहाँको हवाई सेवा प्रायः सरकारी जहाजमा सीमित भएको छ। तर, त्यही सरकारी उडानसमेत तालिकाअनुसार सञ्चालन नहुँदा बिरामीदेखि सर्वसाधारणसम्म समस्यामा परेका छन्।

नेपालगञ्ज–जुम्ला सातामा तीन र सुर्खेत–जुम्ला दुई उडानको तालिका भए पनि व्यवहारमा ती उडान नियमित छैनन्। आइतबार तय गरिएको उडान अन्तिम समयमा ‘मौसम खराबी’ भन्दै रद्द गरिएपछि विमानस्थल पुगेका यात्रु आक्रोशित बने। उनीहरूले नेपाल एयरलाइन्सको कार्यालयमा ताला लगाएर विरोध जनाएका छन्।

लगातार नौ दिनदेखि विमानस्थल धाइरहेका यात्रुहरू उडान नहुँदा निराश भएर फर्किन बाध्य भएका छन्। स्थानीय चन्द्रलाल न्यौपानेका अनुसार आइतबार मौसम सामान्य हुँदाहुँदै उडान रद्द गरिएको थियो। “बिरामीहरू घर फर्किन बाध्य भए, अन्ततः यात्रुहरू आन्दोलनमा उत्रिए,” उनले बताए।

उडान अव्यवस्थाको सबैभन्दा ठूलो मार बिरामी र आकस्मिक सेवामा परेको छ। जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका–४ की २४ हप्ते गर्भवती सङ्गीता सार्कीलाई थप उपचारका लागि रेफर गरिए पनि जहाज नआउँदा फर्किनुपरेको छ। “डाक्टरले अवस्था जटिल भनेका छन्, तर जहाज नआउँदा हामी समस्यामा छौं,” उनले भनिन्।

कच्ची कर्णाली राजमार्गका कारण सडकमार्गबाट लैजान पनि सम्भव नभएको परिवारले जनाएको छ। त्यस्तै, एक महिनादेखि खुट्टाको समस्या भोगिरहेका चन्दननाथ नगरपालिका–१० का भुवन देवकोटा फागुन १७ गतेदेखि नै जहाजको प्रतीक्षामा छन्। टिकट हुँदाहुँदै पनि उड्न नपाएको गुनासो गर्दै उनले सरकारी लापरबाहीले दुर्गमवासी थप पीडित बनेको बताए।

डोल्पाकी भगवती रोकाया स्तन शल्यक्रियापछि थप उपचारका लागि काठमाडौं जान खोज्दै थिइन्। तर, नौ दिनसम्म विमानस्थल धाउँदा पनि उडान नपाएपछि उनी निराश भएर फर्किएकी छन्। “जहाज आउने आशामा गएका थियौं, एक्कासी रद्द भयो,” उनले भनिन्।

प्रशासनले समस्या समाधानका लागि पहल थालेको जनाएको छ। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मीनबहादुर रावलका अनुसार नेपाल वायुसेवा निगम र सम्बन्धित निकायसँग नियमित उडानका लागि छलफल भइरहेको छ।

यता, निगमका स्टेसन इन्चार्ज उमाकान्त अधिकारीले भने मौसम खराबीका कारण उडान प्रभावित भएको दाबी गरेका छन्। हवाई सेवा अवरुद्ध हुँदा कर्णालीका विकट जिल्लाका बासिन्दा महँगो निजी उडान वा जोखिमपूर्ण सडक यात्रामा निर्भर हुन बाध्य भएका छन्।

नियमित उडानको सुनिश्चितता नहुँदा राज्यको उपस्थितिमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ।