धादिङको पर्यटकीय भूमि रुवीभ्याली गाउँपालिकामा शनिबारदेखि सुरु भएको बागमती प्रदेश स्तरीय न्यायिक सम्मेलन आइतबार १३ बुँदे 'रुवीभ्याली घोषणा पत्र, २०८३' जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ ।

स्थानीय न्याय प्रणालीलाई थप प्रभावकारी, निष्पक्ष, पारदर्शी, उत्तरदायी र जनविश्वासयुक्त बनाउने उद्देश्यका साथ आयोजना गरिएको सम्मेलनमा बागमती प्रदेश अन्तर्गतका एक सय १९ स्थानीय तहका न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो । सम्मेलनमा सहभागीहरूले स्थानीय स्तरमा न्याय सम्पादनका अनुभव, चुनौती, अवसर तथा असल अभ्यासहरूको आदान–प्रदान गरेका थिए ।

जारी घोषणा पत्रमा स्थानीय न्याय प्रणालीको सुदृढीकरण र न्यायमा सहज पहुँच विस्तारका लागि महत्वपूर्ण प्रतिबद्धताहरू समेटिएका छन् । प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक जना कानून अधिकृतको स्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने र दक्ष जनशक्तिका लागि संघीय तथा प्रदेश सरकारसँग पहल गर्ने उल्लेख छ ।स्थानीय न्याय प्रणालीलाई नागरिकको भरोसायोग्य 'न्यायको पहिलो घर' र स्थानीय सरकारलाई 'जनताको न्यायको मन्दिर' का रूपमा स्थापित गर्न हामी दृढ संकल्पित छौँ," घोषणा पत्रको अन्त्यमा भनिएको छ ।

न्यायिक समितिबाट भएका निर्णय र मिलापत्रहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय र सरोकारवालाहरूसँग समन्वय गरिने र कानुनी साक्षरता कार्यक्रमलाई गाउँ-गाउँसम्म विस्तार गरिने प्रतिबद्धता समेत सम्मेलनले जनाएको छ । रुवि भ्यालीमा भएको यस सम्मेलनले रुविभ्यालीको पर्यटन प्रवर्दनमा टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।