विभिन्न कारणबाट जैविक वा कानुनी अभिभावकसँग बस्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भई बालबालिकाले प्राप्त गर्ने वैकल्पिक हेरचाहसम्बन्धी तथ्याङ्कलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एकरुपता, तुलनायोग्य र विश्वसनीय बनाउने उद्देश्यले ‘बालबालिकाको वैकल्पिक हेरचाहसम्बन्धी तथ्याङ्कको अन्तर्राष्ट्रिय वर्गीकरण’लाई तीन तहमा छुट्टयाइएको छ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार बालबालिकाको वैकल्पिक हेरचाहलाई मुख्यतः परिवारमा आधारित वैकल्पिक हेरचाह, आवासीय वैकल्पिक हेरचाह र स्वतन्त्र जीवनयापनको तहमा वर्गाीकरण गरिएको छ।
उक्त वर्गीकरणले प्रशासनिक अभिलेख, सर्वेक्षण तथा गणनाबाट प्राप्त विभिन्न तथ्याङ्कलाई एउटै परिभाषा, विधि र अवधारणाका आधारमा राष्ट्रिय तथा अन्तरााष्ट्रिय रूपमा स्तरीय एवं तुलनायोग्य बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
बालबालिकाको वैकल्पिक हेरचाहसम्बन्धी तथ्याङ्कको दायरा, गुणस्तर, उत्पादित तथ्याङ्कबीच सामानजस्यता र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा तुलनायोग्यता कायम गर्ने उद्देश्यले यससम्बन्धी विषयको अन्तर्राष्ट्रिय वर्गीकरण गरिएको तथ्याङ्क कार्यालयद्वारा आज आयोजित कार्यक्रममा जानकारी दिइयो।
‘सो वर्गीकरणले बालबालिका कुन प्रकारको वैकल्पिक हेरचाहमा रहेका छन् र उनीहरूको सङ्ख्या तथा समयसँगै वैकल्पिक हेरचाहसम्बन्धी अवस्थामा कसरी परिवर्तन भइरहेको छ भन्ने तथ्यगत जानकारी पाउन सहयोग गदर्छ’, कार्यालयका प्रवक्ता एवं उपप्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी ढुण्डीराज लामिछानेले भने।
वर्गीकरणले नीति निर्माण, स्रोत विनियोजन, बाल संरक्षण प्रणालीको मूल्याङ्कन, सेवा सुधार तथा प्रगतिको अनुगमनका लागि आधारभूत तथ्याङ्क उपलब्ध गराई राष्ट्रको संवाहकका रूपमा रहेका बालबालिकासम्बन्धी नीति बनाउन र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको उनले बताए।
तथ्याङ्क कार्यालयले राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणालीमा बालकालिकाको वैकल्पक हेरचाहसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय वर्गीकरणको अवधारणा, परिभाषा र वर्गीकरणलाई राष्ट्रिय रूपमा अवलम्बन गरी बालबालिकाको वैकल्पिक हेरचाहसम्बन्धी प्रशासनिक अभिलेख, सर्वेक्षण र गणनामा समान वर्गीकरणको प्रगोगको व्यवस्था मिलाउनेछ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय निकाय युनिसेफद्वारा तयार अन्तरराष्ट्रिय तथ्याङ्कीय वर्गीकरण बालबालिकाको वैकल्पिक हेरचाहसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय वर्गीकरण हो।
यस किसिमको तथ्याङ्कमा विभिन्न देशले फरकफरक परिभाषा, विधि र अवधारणा प्रयोग गरेको कारणबाट देखिएको तथ्याङ्कीय असमानता हटाउन युनिसेफले विकास गरेको सो अवधारणालाई मार्च २६ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय तथ्याङ्कीय आयोगले आधिकारिक अन्तर्राष्ट्रिय तथ्याङ्कीय वर्गीकरणका रूपमा अनुमोदन गरेको थियो।
प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी लक्ष्मीकुमारी बस्नेतले तथ्याङ्कमा आधारित नीति, कानुन र योजना निर्माणमा जोड दिँदै हाल युनिसेफको सहयोग र सरोकारवाला निकायहरूको सहकार्यमा यससम्बन्धी प्राविधिक समिति गठन गरी मापदण्ड बनाउने काम भइरहेको स्पष्ट पारिन्।
बालबालिकाको हेरचाहको दायरा जैविक बाबुआमाबाहेक ‘डेकेयर सेन्टर’, घरेलु कामदार, नातेदार, बालगृह तथा बालसुधार गृहहरूसँग समेत जोडिने भएकाले यसको स्पष्ट वर्गीकरण आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय तथ्याङ्क आयोगले गत मार्च २६ मा अनुमोदन गरेको यो अवधारणालाई नेपालको सन्दर्भमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न लागिएको जनाइएको छ।
प्रकाशित: २६ भाद्र २०८३ १९:०६ शुक्रबार
