नेपाल सरकारले भारत र चीनलाई अलग–अलग भाषामा कूटनीति नोट पठाएको छ । नेपालको सहमतिबिना आफ्नो भूमि लिपुलेक हुँदै व्यापार गर्न भारत र चीनले सम्झौता गरेकामा असन्तुष्टि जनाउँदै नेपालले दुवै देशलाई भदौ ५ गते कूटनीतिक नोट पठाएको हो । सरकारले भारतलाई स्थापित संयन्त्रमार्फत समस्या समाधान गर्नुपर्ने मान्यता अवगत गराउँदै नेपालको सहमतिविना भएको सम्झौता असहमत रहेको जनाएको छ ।
तर चीनलाई भने नेपालको भूमि भएको पहिला पनि अवगत गराएको जानकारी गराउँदै अहिलेको सम्झौतामा नेपाल सहमत नभएको उल्लेख गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालय उच्च स्रोत तथा भारत तथा चिनिया दूतावासका उच्च अधिकारीहरूले जनाए अनुसार सो कूटनीतिक नोट भदौ ५ गते नै पठाइएको हो । ‘डिप्लोम्याटिक नोट पठाइएको छ, प्रोटेष्ट ९आपत्ति० नोट होइन, यदि डिप्लोम्याटिक नोट नपठाउने हो भने त्यसमा हाम्रो सहमति छ भन्ने बुझिन्छ, यसको जवाफ नआएमा मात्र आपत्ति वा विरोध नोट पठाउने हो, अहिलेलाई सम्झौताबारे थाह पायौ, हामी त्यसमा सहमत छैनौ भनेको हो’, मन्त्रालय उच्च स्रोतले भन्यो ।
कूटनीतिक नोट पठाएको विषयमा नेपाल सरकारले बाहिर ल्याउन चाहेको छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन र भारत दुवै मुलुकको भ्रमण यसै महिनामा हुँदैछ । ‘नेपालले चिनियाँ पक्षलाई यसअघि लिपुलेक हाम्रो हो भनेर जानकारी गराएका थियौ, त्यसमा चीनको धारणा पनि मागेको थियौ त्यही विषय पुनः अवगत गराएका छौ, भारत र चीनसँगको सीमा विवाद, मुद्दा र स्थितिबारे हाम्रो प्रस्ट भनाइ अनुसार लिपुलेकलाई नेपाली भूभागका रूपमा स्वीकार र मान्यता दिन आग्रह गरेका थियौ अहिले पनि त्यही विषय उठाइएको छ’, मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने । भारतको सम्बन्धमा भने स्थापित मान्यता अनुसार दुई देशको सहमतिको आधारमा समस्या सुल्झाउनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ । साथै २०१५ मा चीनलाई पठाइएको कूटनीतिक नोटलाई पनि स्मरण र सन्दर्भ उल्लेख गरिएको स्रोतको दाबी छ ।
सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा लिपुलेक नाका खोल्ने सहमति भएको थियो। उक्त सहमतिप्रति नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । त्यसयता भारतले नेपालको भूमि हुँदै निरन्तर व्यापारिक मार्ग निर्माण अघि बढाएको थियो । २०७६ सालको कात्तिक १६ गते भारतले जम्मु काश्मिर क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामा देखाउने क्रममा नेपालको कालापानी क्षेत्रलाई पनि नक्साभित्रै पारेपछि नक्साको विषयमा नेपालले आपत्ति जनाएको थियो । २०७७ सालको बैशाखमा भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवर पुग्ने बाटो उद्घाटन गरेका थिए । लगत्तै वैशाख २९ गते तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रालाई मन्त्रालयमा डाकेर कूटनीतिक नोट दिएका थिए ।
त्यसपछि २०७७ साल जेठ ७ गते नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको अद्यावधिक नक्सा जारी गरेको थियो। २०८० साल भदौ १५ गते चीनले जारी गरेको नक्सामा लिपुलेक क्षेत्रलाई भारतमा देखाइएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत ‘नेपालको नक्सालाई छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सम्मान गर्नुपर्ने’ भनेको थियो ।
प्रकाशित: ८ भाद्र २०८२ १४:२३ आइतबार