२३ मंसिर २०८२ मंगलबार
image/svg+xml
समाज

जुम्लामा भालुको आक्रमणबाट सातामा ६ जना घाइते

भालुको आक्रमणबाट गम्भीर घाइते दिपेन्द्र न्यौपाने। तस्बिर: अमरबहादुर रोकाया

जुम्लामा पछिल्लो समय जङ्गली भालुको आक्रमणका घटना तीव्र रूपमा बढेका छन्।

एक साताको अवधिमा मात्रै ६ जना स्थानीय भालुको आक्रमणबाट घाइते भएका छन् भने स्थानीयवासी त्रासमा बाँच्न बाध्य छन्। घाइते सबैको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचार भइरहेको छ।

सोमबार बिहान मात्रै तातोपानी गाउँपालिका–४ का १८ वर्षीय दिपेन्द्र न्यौपाने आफ्नै स्याउ फार्ममा काम गरिरहेका बेला भालुको आक्रमणमा परे।

वडाध्यक्ष अमरबहादुर रोकायाका अनुसार न्यौपानेको टाउको, बायाँ खुट्टा र शरीरका अन्य भागमा गम्भीर चोट लागेको छ। उनका दाजु दिनेश न्यौपानेले तत्काल उद्धार गरी अस्पताल पुर्‍याएका थिए।

सोही दिन दिउँसो गुठिचौर गाउँपालिका–५, धिता गाउँकी ५५ वर्षीया झापु धिताल पनि घाँस काट्ने क्रममा भालुको शिकार भइन्। उनको टाउको र ढाडमा चोट लागेको छ।

यसअघि आइतबार गुठिचौर–३, गर्ज्याङकोटकी ४५ वर्षीया बुङ्कुम कामी र उनकी १६ वर्षीया छोरी तिर्सना कामी जंगलमा घाँस काट्दै गर्दा भालुको आक्रमणमा परेका थिए।

प्रहरीका अनुसार आमा बुङ्कुमको टाउको र मुखमा गम्भीर चोट लागेको छ भने छोरीको अवस्था सामान्य छ।

त्यस्तै, हिमा गाउँपालिका–५ का ३४ वर्षीय हरिचन्द्र रोकाया र गणेश रोकाया पनि बाख्रा चराउन जाँदा भालुको आक्रमणमा परे। हरिचन्द्रको हातमा गम्भीर चोट लागेको छ भने गणेशको अवस्था सामान्य रहेको प्रहरीले जनाएको छ।

मानिसमाथि मात्र नभई भालुले पशुचौपायामाथि पनि आक्रमण बढाएको छ। केही दिनअघि मात्रै चन्दननाथ नगरपालिका–३ मा भालुले एउटै गोठका ११ वटा बाख्रा मारेको थियो।

स्थानीय त्रसित

लगातारका घटनापछि स्थानीयवासी जंगल जान र घरबाहिर निस्कनसमेत डराउन थालेका छन्। उनीहरूले प्रशासनसँग नियमित गस्ती, वन क्षेत्रको अनुगमन र जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग गरेका छन्।

डिभिजन वन कार्यालय, जुम्लाका प्रमुख भरत बुढ्थापाले बिहानको समयमा विशेष सतर्कता अपनाउन, जंगलमा एक्लै नजान र समूहमा काम गर्न स्थानीयलाई सुझाव दिएको बताए।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जुम्लाका डीएसपी रविनबाबु रेग्मीले प्रहरी र वन विभागको टोली घटनास्थलमा खटिएर अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी दिए।

जुम्लामा बढ्दो मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वले स्थानीयको जनजीवनमा गम्भीर असर पारेको छ। यसको न्यूनीकरणका लागि स्थानीय तह, वन कार्यालय र सुरक्षा निकायबीच प्रभावकारी समन्वयको खाँचो देखिएको छ।

प्रकाशित: २२ आश्विन २०८२ १५:४० बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App