स्याङ्जामा ‘एक सामुदायिक वन, एक पोखरी’ अभियानअन्तर्गत २७ रिचार्ज पोखरी निर्माण भएका छन्। गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि सुरु गरेको अभियान कार्यान्वयन गर्दै जिल्लाका विभिन्न सामुदायिक वनमा २७ रिचार्ज पोखरी निर्माण भएका हुन्।

पछिल्ला चार आर्थिक वर्षमा जिल्लास्थित सामुदायिक वनमा पोखरी निर्माणलाई अभियानका रूपमा अगाडि बढाइएको जिल्लास्थित डिभिजन वन कार्यालयका वन अधिकृत अम्मरबहादुर पराजुलीले बताए।

उनकाे अनुसार आव २०८१/८२ मा तीन, आव २०८०/८१ मा १२, आव २०७९/८० मा आठ र आव २०७८/७९ मा चार रिचार्ज पोखरी निर्माण गरिएको हो।

“एक सामुदायिक वन, एक पोखरी’ अभियान लागू भएसँगै हालसम्म २७ सामुदायिक वनमा २७ पोखरी निर्माण गरेका छौं ”, पराजुलीले भने, “आगामी दिनमा पनि अन्य सामुदायिक वनमा यस्तै प्रकृतिका रिचार्ज पोखरी निर्माणलाई निरन्तरता दिंदै जानेछौं।”

पछिल्ला केही वर्षयता खोलाखोल्सीमा पानीका मुहान सुक्दै गएकाले वनको बीच तथा माथिल्लो भागमा रिचार्ज पोखरी निर्माण गर्दा तल्लो तटीय क्षेत्रमा पानीका मूल फुट्ने, पानीको स्रोत बढ्ने भएकाले यसलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिएको उनले बताए।

वनजङ्गलमा वन्यजन्तुलाई पिउने पानी नहुँदा वन्यजन्तु पानीको खोजीमा जङ्गलबाट गाउँघरतिर आउने क्रम बढ्दो रहेकाले वन्यजन्तुलाई गाउँतिर प्रवेश गर्न नदिन पनि यस प्रकारको रिचार्ज पोखरीले महत्त्व राख्ने उनको दाबी छ।

“कतिपय ठाउँमा सडक निर्माण गर्ने कार्यले पानीका स्रोतहरू हराउँदै गएका छन्”, वन अधिकृत पराजुलीले भने, “माथिल्लो भागमा रिचार्ज पोखरी हुँदा तल्लो तटीय क्षेत्रमा पानीका स्रोत दिगो हुने, वन्यजन्तु तथा चरनका लागि लगिएका पशुचौपायालाई पानी खुवाउन सहज हुने र आवश्यक परेको खण्डमा सिंचाइका लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।”

पोखरीको चारैतिर वा आवश्यकता अनुसार पक्की पर्खाल लगाइएको छ भने तल्लो जमिनलाई पुरानै अवस्थामा छोड्ने गरिएको उनको भनाइ छ।

वनमा निर्माण गरिएका पोखरी बहुउपयोगी रहेका फेदीखोला गाउँपालिका– ४ स्थित कुचेको मुहान सामुदायिक वनका पोखरी निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष उमाकान्त सुवेदीले बताए।

“वनमा निर्माण गरिएका पोखरीलाई उपभोक्ताले बहुउपयोगी तरिकाले प्रयोग गरिरहेका छौं”, उनले भने, “रिचार्ज पोखरीभन्दा तल्लो भागमा पानीको मुहान जोगाइराख्न सहयोग पुग्ने, पशुचौपायालाई खुवाउन, सिंचाइका लागि प्रयोग गर्दै आएका छौं। वन्यजन्तुले पनि यही पोखरीको पानी खान सक्नेगरी निर्माण गरेका हौं।”

पोखरी निर्माणसँगै वन क्षेत्र मनमोहक र सुन्दर देखिन थालेको सुवेदीले बताए। डिभिजन वन कार्यालय स्याङ्जाले प्रतिपोखरी निर्माणका लागि  एक लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो।