सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि हिरासतमुक्त भएका जनआस्थाका सम्पादक किशोर श्रेष्ठले राज्यले दबाएर राखेका संवेदनशील खोजी प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गरेकै कारण आफूलाई योजनाबद्ध रूपमा निशाना बनाइएको दाबी गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा पहिले नै आइसकेको तस्बिरलाई निहुँ मात्र बनाएर राज्य संयन्त्रले आफूमाथि प्रतिशोध साँधेको उनको भनाइ छ।

सोमबार राति हिरासतबाट रिहा भएलगत्तै सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सम्पादक श्रेष्ठले जनआस्थाले जेन‍जी पुस्ताको आन्दोलनसँग जोडिएको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगका दबााइएका दस्तावेज र सत्ता-शक्तिका थुप्रै अनियमितता निरन्तर बाहिर ल्याउँदै आएकाले त्यसैको रिसइबी साध्न राज्य शक्ति प्रयोग गरिएको बताए।

राज्यका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू संलग्न रहेका विवादित विषयहरू बाहिर ल्याउँदा शासकहरूलाई चित्त नबुझेको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले भने, ‘हामीले दबाएर राखिएका प्रतिवेदन र सत्ताका गल्तीहरू उजागर गर्दै आएका छौं। त्यसैको बदला लिन राज्यले फेसबुकमा आफैं पोस्ट भएको तस्बिरको सामान्य विषयलाई उचालेर ममाथि हुकुमी शैलीमा दमन गर्‍यो।’

प्रहरीले अनुसन्धानका नाममा कार्यालयमा छापा मारी ६ थान सीपीयू, बालबच्चाका ल्यापटप र विद्युतीय उपकरणहरू कब्जा गर्नुको भित्री उद्देश्य पनि आफ्नो समाचारको गोप्य स्रोत र सूचनादाता (ह्विसलब्लोअर) पत्ता लगाउने षड्यन्त्र भएको उनको आरोप थियो।

समाचारमा चित्त नबुझे खण्डन छाप्ने वा प्रेस काउन्सिल र अदालत जाने कानुनी विधि छल्दै दुई महिनापछि हठात् कार्यालयमै छापा मार्नुले राज्यको बदनियत पुष्टि गरेको उनले बताए।

हिरासतमा पाँच दिनसम्म आफूमाथि कुनै औपचारिक सोधपुछ वा बयानसमेत नलिई लागुऔषध कारोबारीहरूसँग राखेर मानसिक दबाब दिइएको श्रेष्ठले सुनाए।

सर्वोच्च अदालतले समयमै न्यायिक हस्तक्षेप गरेर रिहा नगरेको भए राज्यले अन्य खोजी पत्रकार र सञ्चारगृहमाथि पनि यसैगरी निरंकुश प्रहार गर्ने बाटो खुल्ने उनको दाबी थियो।

१६ वर्षको उमेरदेखि पत्रकारिता गर्दै आएका आफू पञ्चायत कालदेखि संकटकालसम्म सत्ताका अनियमितता उजागर गरेबापत पटक-पटक जेल परेको स्मरण गर्दै श्रेष्ठले यस्ता त्रास र दबाबबाट आफू पछि नहट्ने बताए।

राज्यको कुनै पनि हतकन्डासामु नझुकी मृत्युपर्यन्त खोजी पत्रकारिता र नागरिकको सूचनाको अधिकारका लागि लडिरहने उनले दृढता व्यक्त गरे।