रणनीतिक महत्त्वको काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग अबको १८ महिनामा सम्पन्न हुने अपेक्षामा मुलुक छ। आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले १८ महिनाभित्र सम्पन्न गरी सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेगरी द्रुत गतिमा काम अघि बढाएको छ। जिम्मेवारीअनुसार २०८३ सालको चैत मसान्तसम्म सेनाले द्रुतमार्ग निर्माण सम्पन्न गरी सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ।

यसका लागि पहिला तराई/मधेस द्रुतमार्गको सुरुवाती (जिरो) बिन्दुको झमेला टुंग्याउनुपर्नेछ। यसका लागि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की आफैं अग्रसर हुनुपर्ने देखिन्छ। पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यो विवाद मिलाउन सक्रिय भएकै बेला सत्ताबाट बाहिरिनु परेकाले सफलता हाल लागेन। ओलीले प्रधामन्त्रीको हैसियतमा रक्षामन्त्री मानवीर राई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातसमन्त्री देवेन्द्र दाहाल, रक्षासचिव रामेश्वर दंगाल, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशव शर्मालगायत सरोकारवालासँग पटकपटक छलफल गरे पनि समस्या टुंगिएन।

रक्षा मन्त्रालयका अनुसार ओलीका पालामा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पटकपटक यो विषयमा छलफल भएको थियो। रक्षामन्त्रीसहितको टोलीले विवादित स्थलको भ्रमण गरी स्थानीय बासिन्दाका समस्याबारे जानकारी लिएको थिए । यो विवाद टुंगिन नसके समयमै आयोजना सक्ने अप्ठेरो हुने छ।

समयमै आयोजना सक्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले जेठको अन्तिम साता सडक आयोजनाको सुरुबिन्दु खोकना क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्था र व्यक्तिहरूसँग छलफल गरेका थिए। अहिले यो विषयमा सेनाबाहेक अन्य निकायले सोधखोज गरेको अवस्था छैन। ‘सेनाले काम गरेका कारण आयोजनाबारे सेना बढी जानकार हुने नै भयो तर पछिल्लो पटक अन्य सरोकारवाला निकायले यो विवादमा चासो दिएको अवस्था छैन’, रक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।

सिकाली र रातो मच्छिन्द्रनाथको सभ्यातासँग जोडिएको खोकना र बुङमतीलाई असर पर्नेगरी द्रुतमार्गको सुरुविन्दु राख्न नहुने स्थानीयको माग छ। उनीहरुले यस विषयमा सरकारले विकल्प खोज्नुपर्ने अन्यथा काम अघि बढाउन समस्या हुने बताउँदै आएका छन्।

सुरुवाती बिन्दु कायम गर्ने विषयमा सरकारको प्रस्ट धारणा बाहिर आएको छैन । रक्षा मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार ‘डिपिआर’ मा उल्लेख भएको सुरुवाती बिन्दु सार्ने विषयमा केही निर्णय भएको छैन।

ब्लक एकमै रोकावट

द्रुतमार्गअन्तर्गत ‘ब्लक एक’ को काम अगाडि बढेको छैन। यसको ठेक्का पाएको चिनियाँ ठेकेदारले काम अघि नबढाएपछि तत्कालीन रक्षामन्त्री राईले सहजीकरणका लागि आफ्ना चिनियाँ समकक्षीलाई आग्रह गरेका थिए। चिनियाँ ठेकेदारले काम अघि नबढाएपछि राईले सुरुमा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत र त्यसपछि चिनियाँ समकक्षीलाई सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेका थिए।

जर्मनीको बर्लिनमा आयोजित एक कार्यक्रममा भाग लिन गएका रक्षामन्त्री राईले त्यहाँ साइडलाइन वार्ताका क्रममा चिनियाँ समकक्षी एच. ई. दोङजोनसँग चिनियाँ ठेकेदारका कारण द्रुतमार्ग आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएकाले सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेका थिए तर चिनियाँ पक्षले यस विषयमा अदालतमा मुद्दा परेको देखाएर काम रोकिरहेको छ।

द्रुतमार्ग निर्माणको ठेक्का पाएको चिनियाँ कम्पनीले नेपाल सरकारसँग पेस्की लिएर पनि विभिन्न बहानामा काम अघि नबढाएपछि मन्त्री राईले सहजीकरणका लागि राजदूत र समकक्षीसँग कुरा गर्नुपरेको हो । यस विषयमा नेपाली सेनाले पनि सहजीकरण गरिरहेको छ तर प्रगति भएको छैन।

मन्त्रालय नै अन्योलमा

एसियाली विकास बैंकले गरेको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनमा दु्रतमार्गका लागि रेखांकन गरिएको क्षेत्रमा सिकाली मन्दिर र कुदेश जस्ता पुरातात्विक सम्पदा परेपछि त्यसलाई बदल्नुपर्ने भन्दै खोकना र बुङमतीका बासिन्दाबाट विरोध भएको हो। विरोधपछि दोस्रो विकल्पका रूपमा नेपाली सेनाले दुई किलोमिटर टाढाबाट पुनःरेखांकन गरी मन्दिर र कुदेशलाई संरक्षण गर्ने विकल्प प्रस्तुत गरे पनि मुआब्जा विवाद कायमै छ। सुरुवाती बिन्दुमा झमेला उत्पन्न भएपछि रक्षा मन्त्रालय आफैं अन्योलमा छ। २०७४ जेठ १४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शिलान्यास गरेको यो आयोजनाले सोचेजति प्रगति गर्न नसक्दा लागत बढ्ने सम्भावना छ।

विभिन्न प्याकेजमा निर्माण

समष्टिगत कार्ययोजनाअनुसार १२ वटा निर्माण प्याकेज छन्। हालसम्म द्रुतमार्गको ६.५ किलोमिटरदेखि अन्तिम बिन्दु ७०.९७७ किलोमिटर खण्डमा पर्ने प्याकेज नं. १, २, ३, ४, ५, ६ ७, ८ क, ८ ख, ९ क, ९ ख र १० गरी १२ वटा प्याकेज छन्। जसमध्ये ११ वटामा निर्माण भइरहेको छ। प्याकेज नं. ११ अन्तर्गत पर्ने खोकना इलाकामा द्रुतमार्गको सुरुबिन्दु निर्धारण, सवारी आवागमन व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्णय र जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी समस्या समाधानपछि खरिद प्रक्रिया सुरु गर्नेगरी तयारी अवस्थामा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो विवाद अझै टुंगिएको छैन।

द्रुतमार्गको सुरुबिन्दु निर्धारण तथा सवारी आवागमन व्यवस्थापन विवाद सम्बन्धमा इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानअन्तर्गतको पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसको रिसर्च एन्ड ट्रेनिङ युनिट मार्फत गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनको सुझावका आधारमा छलफल भइहेको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। यस विषयमा रक्षा मन्त्रालयले छिटै उपयुक्त विकल्प पहिचान गरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने देखिएको छ। आयोजनाका लागि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को संशोधित विनियोजित बजेट. १५.३० अर्ब रुपैयाँमध्ये हालसम्म १३.४६ अर्ब खर्च भैसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सुरुङ निर्माण प्रगति

आयोजनाअन्तर्गत १३ वटा सुरुङ निर्माण गर्नुपर्नेमा सात वटामा कम भइरहेको छ। जसमध्ये प्याकेज २ अन्तर्गत मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका र गढी गाउँपालिकामा निर्माणाधीन धेद्रे तथा लेनडाँडा सुरुङहरूको ब्रेक थ्रु भैसकेको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।

बाँकी सुरुङ निर्माण चरणमा छन्। रुख कटान र वृक्षरोपणअन्तर्गत हालसम्म ४९ हजार ६३४ वटा रुख कटान गरिएको छ। कटान गरिएका रुखहरूको बदलामा ७ लाख ५ हजार ५५२ वटा बिरुवा रोपिसकिएको छ। आयोजनाअन्तर्गत ९० हाराहारीमा पुल बन्ने छन्।

पूर्वाधार विकासमा अवसर

देशको आर्थिक विकासको मेरुदण्डसमेत मानिएको काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग बनाउने जिम्मेवारी नेपाली सेनाले लिएको छ। यो आयोजनााई पूर्वाधार निर्माणमा सुनौलो इतिहास रच्ने अवसर र चुनौतीका रूपमा सेनाले लिएको छ। ७२.५ किलोमिटर लामो राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना निर्माणलाई सेनाले सबैभन्दा उच्च महत्त्व दिएको छ।

आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, २०७६ भदौ १ मा स्वीकृत भएपछि काम अघि बढाइएको हो। आयोजनको कुल लागत २ खर्ब ११ अर्ब छ । यसको सुरुबिन्दु ललितपुरको खोकना र अन्तिम बिन्दु बाराको निजगढ हो। आयोजनाअन्तर्गत कुल पाँच हजार एक सय ७२ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्नुपर्नेमा हालसम्म चार हजार सात सय ४५ रोपनीको मात्र वितरण भएको छ।

द्रुतमार्ग निर्माणपछि तराई/मधेसबाट काठमाडौं डेढ घण्टामा आउन सकिने छ। द्रुतमार्ग बनेपछि तराईबाट काठमाडौं उपत्यकामा ल्याइने पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानीमा मात्रै पनि वार्षिक रूपमा करिब १० अर्ब रुपैयाँ बचत हुने अनुमान छ।

 छिमेकी मुलुक चीन र भारतलाई जोड्ने रणनीतिक महत्त्वका रुपमा पनि यो माग रहने छ। द्रुतमार्गको ट्र्याक पनि नेपाली सेनाले नै खोलेको हो। सेनाले आवश्यकताअनुसार राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका परामर्शदाता र ठेकेदारको पनि सहयोग लिएर सडक निर्माणलाई तीव्रता दिइरहेको छ।

१८ महिनामा म्याद सकिँदै

सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माणाधीन द्रुतमार्ग निर्माणको थप भएको म्याद १८ महिनापछि सकिने छ। दुई वर्षअघि अर्थात् २०८० वैशाखमा म्याद थप गरिएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कासहितको टोलीले २०८० वैशाख ५ मा द्रुतमार्ग अवलोकन गरेर फर्केपछि सोही दिन बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले म्याद थपेको थियो।

कोरोनाकालमा काम रोकिएका कारण पूरै खण्ड ठेक्का लगाउन नसकिएको कारण देखाउँदै सेनाले म्याद थप्न प्रस्ताव गरेको थियो। ‘द्रुतमार्ग आयोजना निर्माणको म्याद २०८३ चैत मसान्तसम्म थप्ने निर्णय भएको छ,’ त्यतिबेला मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि जानकारी दिइएको थियो । सुरुमा सरकारले २०८१ पुससम्म द्रुतमार्ग सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित काम थालेको थियो।

द्रुत गतिमा काम

द्रुतमार्ग निर्माणको काम दु्रतगतिमै भइरहेको आयोजना निर्देशनालयका निर्देशक धर्मेन्द्रकुमार झाले बताएका छन्। विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) स्वीकृत हुन समय लागेकाले काम सुरु गर्न केही ढिलाइ भए पनि अहिले द्रुतगतिमा काम भएको उनले बताए।

यो आयोजनाको भौतिक प्रगति हाल ४३.६ र वित्तीय प्रगति ४४.७२ प्रतिशत रहेको आयोजना निर्देशक झाले जानकारी दिएका छन्। द्रुतमार्ग अन्तर्गत केही विशिष्ट प्रकृतिका ८२ मिटरसम्म अग्ला पुल बनिरहेका छन्। त्यस्ता पुलसमेत निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगिसकेकाले आयोजना निर्धारित मिति २०८३ चैत मसान्तका सकिने र प्रारम्भिक अनुमानित लागत दुई खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँभित्रै निर्माण सम्पन्न हुने झाले बताएका छन्।

‘यो काठमाडौं उपत्यका र मध्यतराईसँग सिधा आउजाउ हुने छोटो दूरीको राजमार्ग हुनेछ। निर्माणपछि तराईबाट काठमाडौंमा ल्याइने सामान ढुवानीमा ठुलो मात्रामा लागत र समय घट्ने तथा मुलुकको आर्थिक विकासमा उल्लेख्य टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ’, निर्दैशक झाले भने।

सेनाले निर्माण गरिरहेका आयोजना

कर्णाली कोरिडर (लालिबगर–दुलिकुन्ना र घाटपाटीचौर–बद्रीगाउँ–भुक्काखोला खण्ड): यसअन्तर्गत १६ किमि नयाँ ट्र्याक निर्माण गरिएको छ।

हुम्ला जिल्लाको सदरमुकाम सिमकोटलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने उद्देश्यले नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा बोक्चे गौंडा भीर गौंडा र याङ्चु गौंडामा ८०० मिटर लम्बाइको सडक निर्माण तथा खार्पुनाथस्थित चुवा खोला नदीमा बेलिब्रिज निर्माण गरिएको छ।

कोसी कोरिडोरअन्तर्गत (च्याम्ताङ–घोङघप्पा खण्ड) २ किमि नयाँ ट्र्याक निर्माण सम्पन्न र १०.५१ किमि नयाँ ट्रयाक खोल्ने काम पूरा भएको छ।

महाकाली कोरिडोरअन्तर्गत दार्चुला–टिंकर (तुसारपानी–टिंकर खण्ड) मा४.१ किलोमिटर नयाँ ट्र्याक निर्माण सम्पन्न भई र १७.५ किमि नयाँ ट्र्याक खोल्ने कार्य सम्पन्न भएको छ।

बेनीघाट–आरुघाट लार्के भन्ज्याङ सडक आयोजनाअन्तर्गत २ किमि नयाँ ट्रयाक निर्माण सम्पन्न भई कुल ४० किमि सडकको ट्र्याक खोल्ने कार्य सम्पन्न भएको छ।