हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले घरबारविहीन विपन्न घरपरिवारका लागि जस्तापाताको छानासहितको भूकम्पप्रतिरोधी नयाँ घर निर्माण गरेर हस्तान्तरण गरेको छ।

बिहान/बेलुकाको छाक टार्नसमेत धौधौ पर्ने वडा नं १० अर्खौलेस्थित नागीका टेकबहादुर सार्कीको परिवारलाई नगरपालिकाले भूकम्पप्रतिरोधी दुईकोठे घर निर्माण गरेर हस्तान्तरण गरेको हो।

सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमअन्तर्गत नगरपालिकाका तीन घर विपन्न परिवारका लागि भूकम्पप्रतिरोधी घर हस्तान्तरण गरिएको नगरप्रमुख विमला राईले जानकारी दिइन्। ‘तीन विपन्न परिवारका लागि भूकम्पप्रतिरोधी घर निर्माण गरिएको छ। जीर्ण घरमा बस्दै आएका मंगलटारका भया दमाइ र डिकुवाका देशवीर राईका लागि पनि घर निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ।’

उनले भनिन्, ‘बाँकी दुई परिवारलाई चाँडै औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण गर्ने तयारीमा छौँ। आफ्नो घर अभावमा अरूको सहारामा बस्दै आएका सबै परिवारलाई सुरक्षित आवासको सुनिश्चितता कायम गरिनेछ।’

आफ्नो घर नभएपछि फिरन्ते जीवन बिताउँदै आएका सार्की परिवार भूकम्पप्रतिरोधी घर पाएसँगै हर्षित भएका छन्। नगरपालिकाको १३६ औँ कार्यपालिकाको बैठकले विपन्न तीन परिवारलाई भूकम्पप्रतिरोधी घर निर्माण गर्ने निर्णय नगरपालिकाले गरेको थियो।

नगर कार्यपालिकाको निर्णयअनुसार अर्खौलेका टेकबहादुर, मंगलटारका भया दमाइ र डिकुवाका देशवीर राईका लागि प्रतिपरिवार रु पाँच लाख बराबरको लगानीमा घर निर्माण गरिएको नगरप्रवक्ता एवं वडा नं ७ महादेवस्थानका वडाध्यक्ष कमल गिरीले जानकारी दिए।

अर्खौले जन्मस्थान भई करिब १२ वर्षदेखि गाउँबाहिर विभिन्न ठाउँका स्थानीयको घरमा बस्दै आएका सार्की परिवार गत भदौमा आफ्नो गाउँ फर्किएका थिए। दैनिक ज्यालादारी तथा बनीबुतोको काम गरेर परिवार पाल्दै आएका टेकबहादुरका श्रीमती र १० वर्षीय छोरा छन्।

हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले राजधानी काठमाडौं तथा तराईका विभिन्न जिल्लामा अस्थायी रूपमा बसोबास गर्दै आएका अवस्थामा घरटहरा हटाइएपछि विस्थापित नगरवासीलाई घर निर्माण गरिदिने भएको छ। काठमाडौंमा बस्दै आएका अवस्थामा सरकारले घरटहरा भत्काइदिएपछि विस्थापित तीन परिवारले पुनःस्थापनाका लागि आफ्नै नगरपालिकामा घर निर्माण गरिदिन निवेदन दिएको नगरप्रमुख राईले जानकारी दिइन्।

विस्थापित परिवार आफ्नो नगरपालिका फर्किएर स्थायी रूपमा बसोबास गर्न चाहेका खण्डमा उनीहरूका लागि रु पाँच लाख बराबरको लगानीमा भूकम्पप्रतिरोधी घर निर्माण गरिदिने नगरपालिकाले जनाएको छ। पुनःस्थापित हुन चाहने घरपरिवारका लागि घर निर्माण गर्न उनीहरूका नाममा जग्गा भने हुनुपर्ने जनाइएको छ। रासस