सुशासन प्रवर्द्धन र सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग रोक्ने अभियानअन्तर्गत जुम्लाको गुठिचौर गाउँपालिकाले ऐतिहासिक निर्णय गर्दै अबदेखि सरकारी सवारी साधनलाई व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ।

गाउँपालिका कार्यपालिकाको असाेज २८ गते बसेको बैठकले यो निर्णय गर्दै सरकारी सवारी साधनहरूलाई गाउँपालिकाको आधिकारिक प्रयोजन बाहेक प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको हो। गाउँपालिकाले अब सबै सवारी साधनलाई एकीकृत रूपमा कार्यालयमै राख्ने र अनिवार्य रूपमा लगबुकमा दर्ता गरेर मात्र प्रयोग गर्न पाउने नीति लागू गरेको छ।

गाउँपालिका अध्यक्ष दानबहादुर बुढाका अनुसार यो निर्णय सुशासन र पारदर्शिताको दिशामा निर्णायक कदम हो। उनले भने, 'सरकारी सवारी साधन जनताको सेवाका लागि हुन्, व्यक्तिगत सुविधाका लागि होइनन्। अब म स्वयं पनि सवारी साधन प्रयोग गर्ने छैन।

अध्यक्ष बुढाका अनुसार यस निर्णयले इन्धन खर्चमा बचत मात्र होइन, सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोगमा पूर्ण रोक लाग्नेछ। अघिल्ला वर्षहरूमा कर्मचारीहरूले कार्यालय समय बाहेक पनि घर जाने वा निजी काममा सरकारी सवारी प्रयोग गर्दै आएको भन्दै उनले यो प्रथा अन्त्य गर्न आवश्यक छ। निर्णय लागू भएपछि गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरूबीच निजी सवारी खरिदको लहर सुरु भएको छ।

दैनिक आवागमनमा असुविधा हुन थालेपछि धेरै कर्मचारीले मोटरसाइकल र स्कुटर किन्न थालेका छन्। एक कर्मचारीका अनुसार हालसम्म १५ जनाले सरकारी सवारी साधन फिर्ता गरेका छन् भने १८ जनाले अझै बुझाएका छैनन्। स्थानीयवासीका अनुसार गुठिचौर गाउँपालिकाको यो निर्णयले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको नयाँ युग सुरु गरेको छ।

'अब सरकारी गाडी जनताको कामका लागि चल्ने छ, व्यक्तिगत कामका लागि होइन,' गुठिचौर गाउँपालिकाको यो कदम स्थानीय तहमा सुशासन र जिम्मेवारीको उत्कृष्ट उदाहरण बनेको छ। यसले देखाएको स्पष्ट सन्देश छ, 'जनताको सम्पत्ति जनताकै हितमा प्रयोग गरिनुपर्छ।'