सरकारले ६ सय दिन भित्र सुकुम्बासी, भूमिहिनलाई जग्गा दिने प्रतिबद्धता गरेको छ। भूमि सम्बन्धी (एक्काइसौ संशोधन) नियमावली पास गरी सरकारले यस्तो घोषणा गरेको हो।

उक्त नियमावली भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेइवसाइटमा समेत राखिएको छ।

उक्त समितिमा केन्द्रमा एउटा भूमि समस्या सामधान समिति र जिल्लामा जिल्ला समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त व्यवस्था अनुसार केन्द्रमा भूमि समस्या सामधान समिति तथा जिल्लामा जिल्ला समिति गठन भइसकेका छन्।

संशोधन गरिएको नियमावलीमै जिल्ला समितिको कार्य अवधि समिति गठन भएको मितिले पाँचसय दिनको हुनेछ भनी तोएिको छ। उक्त अवधिभित्र काम सम्पन्न हुन नसकेमा नेपाल सरकारले समितिको अवधि बढीमा एक सय दिन थप गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

‘जिल्ला समितिको कार्यावधि पाँच हजारभन्दा बढी निवेदन परेको जिल्लाको हकमा पाँच सय दिन, एक हजार भन्दा बढी पाँच हजारसम्म निवेदन परेको जिल्लाको हकमा दुई सय दिन र एक हजारसम्म निवेदन परेको जिल्लाको हकमा एक सय पचास दिनको हुनेछ,’ नियमावलीमा भनिएको छ, ‘समिति वा सम्बन्धित जिल्ला समितिबाट भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने काम सम्पन्न भएपछि नेपाल सरकारले समिति वा सम्बन्धित जिल्ला समिति विघटन गर्नेछ।’

भूमिहिन तथा सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराइ समिति विघटन भएपछि समितिबाट भए गरेको काम कारबाही सम्बन्धी निर्णय, अभिलेख लगायतका सम्पूर्ण कागजात समितिले मन्त्रालयमा हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ भनी नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ।

नियमावलीमा भनिएको छ, ‘जिल्ला समितिले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा गरेको निर्णय, प्रमाणित जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता तथा अन्य अभिलेख सम्बन्धित भूमि प्रशासन कार्यालयमा र प्रमाणित नक्सा तथा फिल्डबुक लगायतको अभिलेख सम्बन्धित नापी कार्यालयमा हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ।’

नियमावलीमा समितिले २०६६ साल माघ २८ गते अगावैदेखि बसोबास गरेको प्रमाणित भएमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई जग्गा नापजाँच सम्बन्धी प्रचलित कानुनको अधीनमा रही जग्गा नाप जाँच गर्ने/गराउने छ भनी उल्लेख गरिएको छ।

कानुन अनुसार रोक लगाइएको जग्गा बाहेक भूमि समस्या सामधान समितिले लगती रसिद बमोजिम वहाल बिटौरी जग्गा, साविक लगत नभिडेका वा व्यक्ति विशेषको हकदाबी नपुगेका ऐलानी, पर्ती, आँकड़ा, हले, पाटे, कोदाले, विरौटा, किपट र उखडा जग्गा, अभिलेखमा वनक्षेत्र भए तापनि आवादीमा परिणत भई आवाद गुल्जार गरी बसोबास गरेका जग्गा, नेपाल सरकारद्वारा घोषित औद्योगिक क्षेत्रमा बसोबास रहेको जग्गा सुकुम्बासी तथा भूमि हिनलाई दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

नियमावली अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला समिति गठन हुने व्यवस्था छ। उक्त समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको जिल्ला भित्रको स्थानीय तहको प्रमुखप्रशासकीय अधिकृत, जिल्ला समन्वय समिति अधिकारी, सदरमुकामस्थित भूमि प्रशासन कार्यालयका प्रमुख, जिल्ला सदरमुकामस्थित डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृत समितिको सदस्य हुने व्यवस्था छ।

साथै, जिल्ला नापी कार्यालयका प्रमुख उक्त समितिको सदस्य सचिव हुने व्यवस्था गरिएको छ। जिल्ला समितिको सचिवालय सम्बन्धितजिल्लाको जिल्ला सदरमुकामस्थित नापी कार्यालय वा जिल्ला समितिको अध्यक्षले तोकेको स्थानमा रहनेछ भनी नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ।

नापी समुहका कर्मचारी असन्तुष्ट

नियमावलीमा राखिएको एउटा व्यवस्थाप्रति भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका नापी समुहका कर्मचारीहरू असन्तुष्ट भएका छन्। यस विषयमा उनीहरूले मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरूको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन्।

नियमावलीमै जिल्ला स्थित भूमि प्रशासन कार्यालय (साविकको मालपोत कार्यालय) को प्रमुखलाई सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा बाड्ने अधिकार दिइएको छ।

तर, लालपुर्जा तयार गर्नकोलागि प्राविधिक काम गर्न सदस्य सचिवको जिम्मेवारी जिल्लास्थित नापी कार्यालयका प्रमुखलाई दिइएको छ। नियमावलीमा जग्गा धनी लालपुर्जा दिने सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ।

नियमावलीमा भनिएको छ, ‘समितिले पहिचान र प्रमाणीकरण गरेका भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा जग्गाको नक्सा स्रेस्ताको आधारमा तयार भएको जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा निजले तोकेको अधिकृत प्रतिनिधिको रोहबरमा सम्बन्धित भूमि प्रशासन कार्यालयको प्रमुखले वितरण गर्नु पर्नेछ।’

नापी समुहका एक उच्च कर्मचारीले भने, ‘नापी समुहका कर्मचारीले काम गर्ने तर लालपुर्जा बाड्ने, जस लिने र फोटो खिचाउने काम प्रशासन समुहका कर्मचारीलाई दिइएको छ। यो एकदमै विभेद पूर्ण व्यवस्था गरिएको छ। यो प्रावधान संशोधन हुन अति आवश्यक छ।’ उक्त व्यवस्था संशोधन नभएमा आफूहरुलाई काम गर्न निरुत्साहित हुने उनको भनाइ छ।