सरकारले हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गर्दै ७५ जिल्लाका नागरिकको घर-घरमै सरकारी सेवा र कागजात पुर्याउन थालेको छ।
शासकीय सुधारसम्बन्धी सय दिने कार्यसूचीअन्तर्गत हुलाकलाई ‘गभर्नमेन्ट कुरियर सर्भिस’ का रूपमा विकास गरी यो सेवा थालिएको हो।
अब हुलाकमार्फत नागरिकले नेपाल टेलिकमको सिमकार्ड, शैक्षिक प्रमाणपत्र, राहदानी र सवारीचालक अनुमतिपत्र जस्ता महत्त्वपूर्ण कागजात घरमै प्राप्त गर्न थालेका छन्।
स्वास्थ्य जाँचका लागि संकलित नमुनाहरू समेत प्रयोगशालासम्म सुरक्षित रूपमा पुर्याउन थालिएको छ। सरकारको सय दिने कार्यसूचीअन्तर्गत हालसम्म हुम्ला र भोजपुरबाहेक ७५ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग सम्झौता भइसकेको छ। ती कार्यालयबाट प्राप्त २ लाख ६ हजार ३३० थान राहदानीमध्ये ५ हजार ७२८ वटा राहदानी सम्बन्धित व्यक्तिकै घरदैलोमा पुर्याइएको छ।
यातायात व्यवस्था विभागबाट प्राप्त ८ लाख ८ हजार ३१ वटा सवारीचालक अनुमतिपत्र सम्बन्धित जिल्लाका यातायात कार्यालयमा ढुवानी गरिएको छ। जसअन्तर्गत कास्की, मोरङ, बाँके, सुनसरी, बझाङ, कालिकोट र पर्सा जिल्लाका यातायात कार्यालयसँग समन्वय गरी १ हजार ८९ वटा अनुमतिपत्र नागरिकको घरमै पुर्याइएको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग भएको सम्झौताबमोजिम हालसम्म विभिन्न जिल्लाका २६३ थान शैक्षिक प्रमाणपत्र पनि हुलाकमार्फत सम्बन्धित व्यक्तिसम्म ढुवानी गरिएको छ। त्यस्तै, १७ वटा अस्पतालसँग सम्झौता गरी १ हजार २३३ वटा स्वास्थ्य नमुनाहरू परीक्षणका लागि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासम्म सुरक्षित रूपमा पुर्याइएको छ।
हुलाकको सेवालाई छिटो र छरितो बनाउन केन्द्रीय डाँकरेखा पूनरावलोकन समितिको २०८३ वैशाख ३० गतेको निर्णयअनुसार डाँकरेखा पुनरावलोकन गरी स्वीकृत गरिएको छ। यसबाट हुलाक सेवा प्रवाहको समय र लागत उल्लेख्य रूपमा घटेको छ।
डाँकरेखा पुनरावलोकन हुनुअघि पोखराबाट पाल्पासम्म हुलाकवस्तु पुग्न १० दिन लाग्ने गरेकोमा अहिले सोही रुटमा जम्मा २ दिनमै सामान पुग्न थालेको छ।
प्रकाशित: १७ असार २०८३ १८:१० बुधबार
