सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई नागरिकको घरदैलोमै पुर्याउने उद्देश्यले सुरु गरेको सरकारी ‘कुरियर’ सेवा अहिले देशका ६० जिल्लामा विस्तार भएको छ।
हुलाक सेवा विभागले सरकारी सेवा वितरण प्रणालीलाई ‘डिजिटल’ र व्यवस्थित बनाउने प्रयासस्वरूप राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स), शैक्षिक प्रमाणपत्रलगायत कागजात घरमै पुर्याउने कार्य तीव्र बनाएको जनाएको हो।
विभागका महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पँगेनीका अनुसार प्रारम्भिक चरणमा केही जिल्लाबाट असहयोग भए पनि अहिले अधिकांश जिल्लामा सेवा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन थालेको छ। ‘तल्लो तहसम्मै संयन्त्र परिचालन गरेर सेवा विस्तार गरिरहेका छौँ। नागरिकले सरकारी कागजात लिन कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता क्रमशः घट्दै गएको छ’, उनले भने।
विभागका अनुसार कार्यक्रम सुरु भएयता हालसम्म २८ हजार १६९ वटा राहदानी सम्बन्धित जिल्लासम्म ढुवानी गरिएको छ। तीमध्ये एक हजार ६३५ वटा राहदानी सेवाग्राहीको घरमै पुगेर वितरण भइसकेको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा राहदानी आवेदन दिने क्रममा नै सेवाग्राहीको ठेगाना सङ्कलन गर्न थालिएकाले वितरण प्रक्रिया थप सहज बनेको विभागको भनाइ छ।
यातायात सेवामा पनि हुलाक प्रणालीको प्रयोग विस्तार हुँदै गएको छ। यही जेठ ८ गतेसम्ममा चार लाख ७० हजार ८८१ वटा सवारी चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धित यातायात कार्यालयहरूमा पठाइएको छ भने ६७१ वटा लाइसेन्स घरमै पुर्याइएको विभागले जनाएको छ।
सरकारी कागजात वितरणमा मात्र सीमित नरही हुलाक विभागले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रसँग समेत सहकार्य बढाएको छ। हालसम्म २६० वटा शैक्षिक प्रमाणपत्र वितरण भइसकेका छन्।
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासँगको सहकार्यमा ४८८ वटा प्रयोगशाला नमूना ढुवानी गरिएको विभागले जनाएको छ। सुर्खेत, बाँके र काठमाडौंबाट प्रयोगशाला नमूना ढुवानी सेवा सुरु गरिएको हो।
नेपाल टेलिकमसँग सहकार्य गरी सिमकार्ड घरमै पुर्याउने सेवा सुरु गर्ने तयारी भइरहेको छ। मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयसँग प्रश्नपत्र, उत्तरपुस्तिका तथा प्रमाणपत्र ढुवानी कार्य सुरु भइसकेको छ भने नेपाल खुला विश्वविद्यालयसँग शैक्षिक प्रमाणपत्र ढुवानीबारे छलफल जारी रहेको विभागले जनाएको छ।
त्यसैगरी, राष्ट्रिय स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सूचना केन्द्रसँग डाँक ढुवानीसम्बन्धी सम्झौताको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भइसकेको छ। नेपाल टेलिकमबाट वितरण गरिने सामग्री हुलाकमार्फत ढुवानी गर्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको विभागले जानकारी दिएको छ।
त्यस्तै, विभागले अब निजी क्षेत्रका सामग्री ढुवानी गर्ने विषयमा पनि छलफल अघि बढाएको जनाएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय कुरियर सेवातर्फ पनि उल्लेख्य प्रगति देखिएको विभागको दाबी छ। हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीहरूसँग छलफल गरी थप देशसँग हुलाक पहुँच विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको महानिर्देशक भट्टराईले बताए। सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद सेवा प्रणालीमा स्तरोन्नति गर्ने काम भइरहेको उनको भनाइ छ।
प्रणालीगत सुधारअन्तर्गत राहदानी विभागसँग प्रणाली अन्तरआबद्धता गर्न अध्ययन समिति गठन गरिएको छ भने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयसँग प्रणाली एकीकरणका लागि पहल भइरहेको छ। पोस्टल इन्टरनल ट्र्याकिङ सिस्टम (पिट्स) मा पोस्टल कोड स्तरोन्नति गर्ने कार्य पनि अघि बढाइएको विभागले जनाएको छ।
सरकारले परम्परागत हुलाक सेवाको स्वरूप परिवर्तन गर्दै त्यसलाई आधुनिक सरकारी सेवा वितरण प्रणालीका रूपमा रूपान्तरण गर्न खोजिरहेको भए पनि सेवा अझै प्रारम्भिक चरणमै छ।
अधिकांश जिल्लामा सेवा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेकाले वितरणको गति, पारदर्शिता र विश्वसनीयतामा सुधार आवश्यक देखिन्छ। तर, नागरिकलाई सरकारी सेवा घरमै पुर्याउने अवधारणाले भने प्रशासनिक पहुँचलाई थप सहज र आधुनिक बनाउने सङ्केत गरेको छ।
प्रकाशित: ११ जेष्ठ २०८३ १४:१४ सोमबार
