लैङ्गिक समानता तथा महिला अधिकार प्रवद्र्धनका लागि ‘लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटसम्बन्धी’ अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ।

मंगलबार एक्सनएड अन्तर्राष्ट्रिय नेपालले साझेदार संस्था चितवन सक्रिय महिला प्रतिष्ठान र मकवानपुर महिला उत्थान समाजसँगको सहकार्यमा ‘नेपालमा लैङ्गिक समानता तथा महिला अधिकार प्रवद्र्धनका लागि लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट विनियोजन र खर्चको विश्लेषण’ विषयक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।

हिमाल इन्नोभेटिभ डेभलपमेन्ट एण्ड रिसर्च प्रा.लि.ले सन् २०२३ देखि २०२५ सम्मका तीन आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन, खर्चको प्रवृत्ति तथा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट अभ्यासको अवस्थाको विश्लेषण गरेको छ।

अध्ययनमा महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई अध्ययन क्षेत्रका रूपमा समेटिएको छ। साथै, स्थानीय तहमा माडी नगरपालिका, मनहरी गाउँपालिका र शङ्खरापुर नगरपालिकालाई समेटेको छ। 

त्यसैगरी अध्ययनले महिलामैत्री तथा महिला लक्षित बजेट विनियोजन, खर्चको प्रभावकारिता, महिला तथा सीमान्तकृत समुदायसम्मको पहुँच, र नीति कार्यान्वयनका चुनौतीहरूको विश्लेषण गरेको छ।

यस्तै, तीनै स्थानीय तहमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट अभ्यासको वर्तमान अवस्थासमेत अध्ययन गरिएको छ।

यस अध्ययनले बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा नीतिगत, संस्थागत तथा व्यवहारिक तहमा विद्यमान चुनौती र सम्भावनाहरूलाई उजागर गरेको छ। अध्ययनअनुसार, लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटसम्बन्धी विद्यमान निर्देशिकाहरू संघीय संरचनाअनुसार परिमार्जन नभएको पाइएको छ।

साथै, जीआरबी कोडिङलाई  एलएमबीआइएस तथा सुत्र प्रणालीलाई अनिवार्य नगरिएको कारण अधिकांश पालिकाहरूमा प्रभावकारी अभ्यास हुन सकेको देखिन्छ।

अर्को स्थानीय तहहरूमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटलाई समग्र बजेट प्रणालीको अभिन्न अङ्गका रूपमा नभई सीमित रूपमा ‘महिला लक्षित बजेट’ का रूपमा बुझ्ने प्रवृत्ति रहेको देखाएको छ। स्थानीय तहको सात चरणीय योजनासँग समन्वय हुन नसकेको, महिला र सीमान्तकृत समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता अझै सीमित रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

यद्यपि, कुल बजेटमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट अभ्यास पर्याप्त नभए पनि स्थानीय तहमा महिलालाई लक्षित गरी बजेट विनियोजन गर्ने तथा त्यसलाई व्यवहारिक कार्यक्रम र पहलमार्फत कार्यान्वयनमा लैजाने प्रयास क्रमशः बढ्दै गएको अध्ययनले संकेत गरेको छ।

अध्ययनले नेपालको समावेशी विकास, सामाजिक न्याय, लैङ्गिक समानता तथा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको छ।