जेनजी आन्दोलनका क्रममा गत भदौ २४ गते सरकारी भवन र सवारीसाधनमा आगलागी तथा तोडफोड हुँदा एक खर्ब चार अर्ब रुपैयाँबराबरको क्षति भएको छ। करिब एक खर्ब रुपैयाँ बराबरका सरकारी भवन र चार अर्ब रुपैयाँ बराबरका सवारीसाधन क्षति भएको प्रारम्भिक विवरण नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनको एउटा टोलीले संकलन गरेको हो।

 सरकारी पूर्वाधारतर्फ देशभरि भएको क्षतिको विवरण संकलन गरिरहेको उक्त टोलीमा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका प्रतिनिधि र स्ट्रक्चरल इन्जिनियरहरू छन्। सरकारी पूर्वाधारतर्फ भएको क्षतिको प्रारम्भिक विवरण संकलन गरेको उक्त टोली विस्तृत विवरण संकलनमा जुटिरहेको एसोसिएसनले जनाएको छ।

सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव तथा विशेष भवन आयोजनाका प्रमुख सुनिल ठाकुरका अनुसार जेनजी आन्दोलनका क्रममा संघीय सरकारअन्तर्गतका तीन सय ८० वटा भवनमा क्षति पुगेको छ। तीमध्ये ९३ भवनमा सामान्य क्षति भएको छ। यसैगरी एक सय ८० वटा भवनमा आंशिक र एक सय पाँच वटा भवनमा पूर्ण क्षति भएको छ।

नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएनका अध्यक्ष सुवासचन्द्र बरालका अनुसार संघीय सरकारमातहतका बाहेक प्रदेश सरकार अन्तर्गतका ६० वटा र स्थानीय तहअन्तर्गत एक सय ५० वटा नगरपालिकाका भवनमा आगजनी भएको छ। ‘हाम्रो प्रारम्भिक रिपोर्टअनुसार आगजानी र तोडफोड भएका भवनमध्ये ६० प्रतिशत भवनमा आंशिक क्षति भएको छ,’ उनले भने, ‘२० प्रतिशत भवन प्रयोग गर्न मिल्दैन। बाँकी २० प्रतिशत भवन जगबाटै बनाउनुपर्ने गरी पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ।’

उनका अनुसार देशभरि करिब चार सय सरकारी गाडी र ६ सय मोटरसाइकलमा क्ष्ति भएको छ। यसको कुल बजार मूल्य करिब चार अर्ब रुपैयाँ बराबर रहेको बरालले बताए।

सिंहदरबारको मूल भवन जगैबाट भत्काउनुनपर्ने

एक सय १७ वर्षअघि १९६५ सालमा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले सिंहदरबार बनाएका थिए। त्यही सिंहदरबार परिसरभित्र रहेको र हालै आगजनी भएको मूल भवन जगैबाट भत्काउनुनपर्ने भएको छ। इन्जिनियरहरूको प्रारम्भिक रिपोर्टमा यस्तो देखिएको बरालले बताए। ‘तर विस्तृत अध्ययन गर्न बाँकी नै छ। हामीले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनबाट मूल भवन पुनर्निर्माण गर्दा जगैबाट भत्काउनुनपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यसबारे सरकारले तत्कालै विस्तृत अध्ययन अघि बढाउनुपर्छ।’

२०७२ सालको भूकम्पपछि यसको पुनर्निर्माण गरिएको थियो। पुनर्निर्माणपछि त्यसलाई पहिलेकै अवस्थामा ल्याइसकिएको थियो । यसैगरी २०३० असार २५ गते सिंहदरबारमा आगलागी भएको थियो। आगलागीबाट परराष्ट्र मन्त्रालयका महत्त्वपूर्ण दस्तावेज नष्ट भएका थिए। यसपटक पनि महत्त्वपूर्ण दस्तावेज नष्ट भएको अनुमान गरिएको छ। त्यतिबेला पनि मूल भवनको पुनर्निर्माण गरिएको थियो। पुनर्निर्माणपछि उक्त भवनको पहिलेको स्वरूपमा केही परिवर्तन गरिएको थियो।

आगलागीबाट खण्डहर भएको सिंहदरबार मूल भवनलाई यतिबेला पर्दा लगाएर छोपिएको छ। विज्ञहरू मूल भवनको पुनर्निर्माणको काम तत्काल अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। प्रारम्भिक रिपोर्ट अनुसार सिंहदरबारको मूल भवन, सर्वोच्च अदालतको उत्तरपट्टिको भाग, स्वास्थ्य मन्त्रालयको भवन र काठमाडौं जिल्ला अदालतको भवन उच्च जोखिममा रहेकाले पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न नमिल्ने अवस्थामा छन्। ती भवनहरूमा सरसफाइका लागि मान्छे छिर्नसमेत नहुने अध्ययनले निष्कर्ष निकालेको छ।

दुई दर्जन होटलमा आगजनी

प्रारम्भिक रिपोर्टअनुसार देशभरका दुई दर्जन होटलमा आगजनी तथा क्षति भएको छ। यसैगरी देशभरि नै २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक डाटा संकलन भएको छ। काठमाडौंमा रहेको हिल्टन होटलको मात्रै आठ अर्बभन्दा बढीको क्षति भएको होटल व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

पछिल्लो समयमा होटल व्यवसाय क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवसायीहरू उत्साहित भएका थिए। त्यही कारण देशभरि ठाउँठाउँमा तारे होटलहरू खुल्दै गएका थिए। केही खुल्ने क्रममा थिए। तर जेनजी आन्दोलनले होटल व्यवसायीमा भएको क्षतिले यस क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहने व्यवासायीलाई केही मर्का परेको होटल व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

होटल संघ नेपालका अनुसार आन्दोलनका क्रममा दुई दर्जन होटलमा ठुलो क्षति पुगेको छ। प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार प्रत्यक्ष प्रभावित होटलहरू काठमाडौं उपत्यका, पोखरा, बुटवल, भैरहवा, झापा, मोरङ विराटनगर, धनगढी, महोत्तरी, दाङ र तुलसीपुरलगायत क्षेत्रका छन्।

भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष स्थापना

सरकारले आगलागी तथा तोडफोड भएका सरकारी भवनहरूको पुनर्निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ। जेनजी आन्दोलनबाट क्षति भएको भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि स्रोत जुटाउन सरकारले भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष स्थापना गरिसकेको छ। कोषलाई अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयले ‘भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष’ बनाएको हो। कोषमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, निजी क्षेत्रदेखि गैरआवासीय नेपालले सहयोग गर्न सक्नेछन्।

‘क्षतिको मूल्य नै छैन’

यतिबेला निजामती कर्मचारीहरूले राज्यलाई निकास दिन बेसरी काम गर्नुपर्छ, पुनर्निर्माणमा लाग्नुपर्छ। पालमुनि बसेर भए पनि सेवा दिनुपर्छ। प्रहरी बस्ने भवन जलेका छन्। मालपोत तथा नापी कार्यालयका भवन जलेका छन्। यस्तो बेला त्यहीँ गएर काम गर्नुपर्छ। कसैले बदमासी गर्‍यो भने सम्बन्धित निकायले भोलि हेर्नेछ। हामी यतिखेर क्षतिको विवरण संकलन गरिरहेका छौं। २५/३० अर्ब बराबरको क्षति भइसकेको देखिन्छ। पूरा विवरण आउन बाँकी छ। हुन त क्षति भनेर केलाई भन्ने? सर्वोच्च अदालतमा ९० हजार मुद्दाका फाइल नष्ट भएका छन्। सिंहदरबार, गृह मन्त्रालय, मालपाते कार्यालयका रेकर्ड जलेका छन्। यस्तो क्षतिको कुनै मूल्य नै छैन। क्षतिको विवरण संकलन गर्न योजना आयोग, सहरी विकास मन्त्रालय तथा विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई जिम्मा दिएका छौं।

‘पुनर्निर्माण गर्न छुट्टै प्राधिरकण जरुरी छ’

डा. रमेशप्रसाद सिंह,

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य तथा सहरी विकास मन्त्रालयका पूर्व सचिव

सरकारी भवनको पुनर्निर्माण कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ?

– भूकम्पसम्बन्धी पुनर्निर्माणको काम सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइले गर्दै छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको भूकम्पसम्बन्धी पुनर्निर्माणको काम सोही मन्त्रालयको आयोजना कार्यान्वयन एकाइले गर्दै छ तर अहिले भूकम्पबाहेकको अवस्था भएकाले कार्यालयहरूलाई अब छुट्टै संरचनामा लानु आवश्यक छ, जसबाट पसनर्निर्माणसम्बन्धी छिटो काम गर्न सकिन्छ।

योजनाबद्ध तरिकाबाट काम गर्नुपर्ने भएकाले छुट्टै संरचनाको आवश्यकता देखिएको हो। त्यसो नगरे काममा ढिलाइ हुन्छ। अहिले भइरहेका संरचनाबाट प्रभावकारी काम हुँदैन। अहिलेका स्थायी कर्मचारीहरूबाट पनि काम पूरा हुँदैन। यिनीहरूबाट सहयोग भने लिन सकिन्छ। त्यसैले दुई वर्षका लागि छुट्टै संस्था आवश्यक हुन्छ।

भनेपछि पुनर्निर्माण प्राधिकरणझैं छुट्टै प्राधिकरण बनाउनुपर्छ भन्ने तपाईंको भनाइ हो?

–  हो, २०७२ सालको भूकम्पपछि जसरी पुनर्निर्माण प्राधिकरण बनेको थियो। त्यसैगरी अहिले पनि एउटा छुट्टै प्राधिकरण बनाउन जरुरी छ। नाम जे राखे पनि एउटा छुट्टै संरचना चाहिन्छ, नभए काम लम्बिँदै जान्छ र जोखिम पनि बढ्दै जान्छ। किनभने आन्दोलनबाट धेरैजसो भवन जोखिमपूर्ण भएका छन्।

केही भवनमा त छिर्नसमेत नसकिने गरी क्षति पुगेको छ। ती भवनहरूको तत्काल पुनर्निर्माण आवश्यक छ। नयाँ बनाइने संरचनामा विज्ञहरू नियुक्त हुनुपर्छ। त्यस्तो संरचना सोझै प्रधानमन्त्रीको मातहतमा राख्नुपर्छ। त्यसो गरियो भने त्यो संरचना अधिकार सम्पन्न र शक्तिशाली हुन्छ तर त्यस्तो संरचना बनाउन सकेनौं भने पाँच वर्षसम्म पनि पुनर्निर्माणको काम पूरा हुँदैन।

विज्ञ सरकारले नियुक्ति गर्ने?

- हो, विज्ञको नियुक्ति सरकारले गर्नुपर्छ। नभए पुरानो संरचनाबाट यो काम सजिलै पार लाग्दैन।

त्यो संस्थाले स्रोत कसरी जुटाउन सक्छ?

तत्काल सरकारबाटै स्रोत परिचालन गर्नुपर्छ। अहिलेको अवस्थामा छरिएका र तयारी नपुगेका थुप्रै योजना छन्। ती आयोजनाहरूलाई एक ठाउँमा ल्याई तिनका लागि राखिएको पैसा पुनर्निर्माणमा खर्च गर्नुपर्छ। सरकारले प्राथमिकताका आधारमा पैसा खर्च गर्नुपर्छ।

चालु आर्थिक वर्षमा सांसदहरूको सिफारिसमा धेरै योजना राखिएका छन्। ती योजनाहरूको तयारी पहिले नै पुगेको थिएन। अब ती योजनाहरूलाई प्राथमिकतमा नराखेर पुनर्निर्माणलाई प्राथमिक दिनुपर्छ। चालु आर्थिक वर्षमा बिनातयारीमा एउटा सांसदलाई पाँच–सात वटासम्म योजना राख्न दिइएको थियो।

बिनातयारीका र ससाना योजना कटौती गर्दा कति खर्च जोगिन्छ?

एउटा सांसदलाई २१ करोडसम्मका योजना छान्न दिइएको थियो। त्यही हिसाबबाट एक सय ६५ सांसदको योजना कटौती गर्दा करिब डेढ खर्ब रुपैयाँजति तत्काल जोगाउन सकिन्छ। त्यसैले अहिलेको अवस्थामा यो पैसा पर्याप्त हो। किनभने सबै काम एक वर्षमा सकिँदैन। यो वर्ष काम सुरु गर्ने हो। पुनर्निर्माणमा दुई खर्ब रुपैयाँ लाग्ने हो भने अहिलेकै स्रोतबाट पैसा निकाल्न सकिन्छ। किनभने तयारी नभएका योजनाहरूको त्यत्तिकै पनि यस वर्ष काम हुँदैन। बजेटमा पैसा राखिएको छ तर काम गर्न सकिन्न।

जस्तो कि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा नभएका जग्गामा पनि भवन निर्माण गर्न पैसा राखिएको छ। त्यस्तो पैसालाई कटौती गर्नुपर्छ। विनियोजन विधेयकबाट नेपाल सरकारका नाममा जग्गा नभएका ठाउँमा सरकारका तर्फबाट भवन बनाउन सकिन्न। त्यहाँबाट पनि पैसा तान्न सकिन्छ। त्यसैले पुनर्निर्माण गर्न पैसाको समस्या आउँदैन भन्ने मलाई लागेको छ।