वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको जीवन र अधिकार सुरक्षित गर्न स्वास्थ्य परीक्षण, बिमा प्रणाली, सामाजिक सुरक्षा कोष र पूर्व–प्रस्थान अभिमुखीकरण (पिडीओटी) तालिममा सुधार अपरिहार्य रहेको सरोकारवालाहरूले औँल्याएका छन्। यस विषयमा हालै आयोजित एक छलफलले वैदेशिक रोजगार प्रक्रियाका विभिन्न कमजोरी र सुधारका सम्भावनालाई उजागर गरेको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले गर्नै पर्ने स्वास्थ्य परीक्षण, बिमा प्रणाली, सामाजिक सुरक्षा कोष र पूर्व–प्रस्थान अभिमुखीकरणमा विदेश जानुअघि नै कठिनाइ र जोखिमको सामना गर्नु परेको छ। यसमा सरोकारवालाहरूले छलफल गर्दै वैदेशिक रोजगार प्रक्रियाका विभिन्न कमजोरी र सुधारका सम्भावनालाई उजागर गरेका छन्।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने हजारौँ नेपाली कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा गहिरो ‘सिन्डिकेट’ र सङ्गठित आर्थिक चलखेल भइरहेको गम्भीर आरोप लगाउँदै आएको छ। मन्त्रालयले गठन गरेको ‘टास्क फोर्स’ ले स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा नक्कली मेडिकल रिपोर्ट बनाउने, पटक–पटक स्वास्थ्य परीक्षण गर्न लगाउने, रोगीलाई पनि निरोगी भनेर प्रमाणपत्र दिने, मापदण्ड विपरीत शुल्क लिने स्वास्थ्य संस्थामाथि अनुगमन गर्दै आइरहेको छ।
श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा बेथिति भइरहेको गुनासो लामो समयदेखि आए पनि सरकारले त्यस्ता संस्थाको अनुगमन गर्न सकिरहेको थिएन। तर, यति बेला भने सरकारले अनुगमन गरेसँगै यस क्षेत्र माफिया करणमा पुगेको मन्त्रालयले बताउँदै आएको छ।
स्वास्थ्य व्यवसायी निपोन शेरचनका अनुसार वैदेशिक रोजगारीका लागि स्वास्थ्य परीक्षणका नयाँ मापदण्ड राखिएका छन्। त्यसले श्रमिकमा भएको वास्तविक स्वास्थ्य अवस्थ पत्ता लाग्ने गर्छ। साथै मधुमेह पहिचानका लागि ‘एचबीए वान सी’ परीक्षण र महिला श्रमिकका लागि पाठेघरको क्यान्सर जाँच ‘पाप स्मेअर’ थप गरिएको छ। स्वास्थ्य बिमा बोर्ड मार्फत स्वास्थ्य परीक्षण व्यवस्थित गर्न पहल भइरहेको भए पनि कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण देखिएको उनले बताए।
‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणका मापदण्ड बढाएर ३८ वटा पुर्याइएको छ,’ उनले भने, ‘नयाँ जडान गरिएको मापदण्डले विगत तीन महिनाको वास्तविक स्वास्थ्य अवस्था देखाउँछ। त्यस्तै, महिला श्रमिकका लागि पाठेघरको क्यान्सर पहिचान गर्न समेत नयाँ ‘पाप स्मेअर’ सामग्री समावेश गरिएको छ।’ सरकारले अब स्वास्थ्य परीक्षणलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन स्वास्थ्य बिमा बोर्ड मार्फत परीक्षण गर्ने पहल अघि बढाइरहेको उनले बताए।
यससँगै बिमा प्रणाली प्रक्रियामा कागजी झन्झट सबैभन्दा ठुलो चुनौतीको रूपमा देखिएको छ। विशेष गरी मृत्युको अवस्थामा त्यसको कारण, स्थान र परिस्थितिबारे स्पष्ट विवरण नहुँदा दाबी अस्वीकृत हुने गुनासो पीडितहरूले गर्दै आएका छन्।
राष्ट्रिय जीवन बिमा कम्पनीका सहायक व्यवस्थापक सुजितप्रसाद शाहका अनुसार बिमा कम्पनीहरूले दाबी अस्वीकृत गर्दा स्पष्ट कारण दिनुपर्ने र नदिएमा बिमा प्राधिकरणमा उजुरी गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। ‘अहिले बिमा पोलिसीहरू डिजिटल भइसकेकाले श्रमिकले अनलाइनबाटै आफ्नो बिमाको अवस्था थाहा पाउन सक्ने व्यवस्था छ,’ उनले भने।
त्यसै गरी वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष (एसएसएफ) अनिवार्य गरिए पनि यसका फाइदा र प्रक्रिया धेरै श्रमिकलाई अझै स्पष्ट नभएको गुनासो छ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा रकम र त्यसबाट प्राप्त हुने सुविधालाई थप पारदर्शी र सरल बनाउनुपर्ने श्रमिकहरूको माग छ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको लागि पूर्व–प्रस्थान अभिमुखीकरण (पिडीओटी) तालिम अनिवार्य छ। तर, उक्त तालिम नलिएकै अवस्थामा पनि श्रमिकले पैसा तिरेमा पूर्व–प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिका लिएको प्रमाण पत्र हातपर्ने गरेका घटनाहरू थुप्रै छन्।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले तालिम शुल्क ७ सय देखि बढेर २ हजार ८ सय रुपैयाँसम्म तिर्दै आएका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जाँदै गरेका श्रमिकले तिरेको शुल्क बापत गन्तव्य मुलुकको कानुन, ट्राफिक नियम, कामदारका अधिकार र सुरक्षित रूपमा रेमिटेन्स पठाउने तरिकाबारे व्यवहारिक ज्ञान लिनुपर्ने हो। तर, उक्त पिडीओटी तालिममा सोही कुराको ज्ञान धेरै नदिने पीडितहरूले बताउँदै आएका छन्। यही विषयलाई मध्यनजर गर्दै पूर्व–प्रस्थान अभिमुखीकरण विज्ञ विष्णु गोपाल गड्तौलाले यो तालिमलाई अझ प्रभावकारी बनाउन प्रशिक्षकहरूको गुणस्तर सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन्।
छलफलमा ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ नीतिका बाबजुद श्रमिकले ठुलो रकम तिर्नुपर्ने बाध्यता अझै कायम छ। बिमा, कल्याणकारी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषलाई एकद्वार प्रणाली मार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरूको सुझाव आएको छ।
त्यसै गरी, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सेवा र जानकारी स्थानीय सरकारमार्फत गाउँ–गाउँसम्म पुर्याउनुपर्ने र सबै प्रक्रिया डिजिटल र झन्झटमुक्त बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।
वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन सरकार, व्यवसायी र नागरिक समाजबिच समन्वय अपरिहार्य छ। यसका लागि श्रम मन्त्रालय सहित सम्बन्धित सबै निकायले सुधारका कदमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ।
प्रकाशित: १२ फाल्गुन २०८२ २१:०० मंगलबार