मलेसिया जाने नेपाली कामदारको बायोमेट्रिक गर्ने संस्थाका सञ्चालक कैलाश खड्कालाई थुनामुक्त गर्न माग गर्दै दायर बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ। सर्वोच्चको आदेशसँगै खड्कालाई हिरासतमै राखेर अनुसन्धान अघि बढाउने बाटो खुलेको छ।

मंगलबार न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले खड्काकी पत्नी प्रविनाले दायर गरेको रिट खारेज गर्ने आदेश दिएको हो।

मलेसिया जाने नेपाली कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा सिन्डिकेट खडा गरी ठगी गरेको तथा पुँजी पलायन गरेको आरोपमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले खड्कालाई पक्राउ गरेको थियो। उनलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै पत्नी प्रविनाले असोज ३० गते सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्।

यसअघि कात्तिक १६ गते सर्वोच्चले खड्काको पक्राउ र म्याद थपसम्बन्धी प्रक्रिया जाँच्न काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट सक्कल मिसिल झिकाउने आदेश दिएको थियो।

मिसिल अध्ययनपछि सर्वोच्चले सीआईबीले गरेको पक्राउ तथा म्याद थपको प्रक्रिया कानुनसम्मत रहेको ठहर गरेको हो। त्यसपछि बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गर्ने निर्णय गरिएको हो।

सीआईबीले खड्कालाई असोज २९ गते ललितपुरबाट पक्राउ गरेको थियो। सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशसँगै उनीमाथिको अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिन प्रहरीलाई कानुनी बाटो खुलेको छ।