भूमिहीन तथा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा बालअधिकारमाथि गम्भीर असर परेको भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

बालबालिका शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) ले आइतबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न स्थानमा बस्ती हटाउँदा बालबालिका, गर्भवती तथा सुत्केरी महिला, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य, संरक्षण, शिक्षा र मनोसामाजिक अवस्थामाथि नकारात्मक प्रभाव परेको जनाएको हो।

'काठमाडौं उपत्यका तथा देशका विभिन्न स्थानमा रहेका भूमिहिन तथा सुकुम्बासी बस्तीहरू हटाउने क्रममा बालबालिका, गर्भवती तथा सुत्केरी महिला, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्तिहरू लगायतको स्वास्थ्य, संरक्षण, शिक्षा तथा तथा मनोसामाजिक अवस्थामाथि परेको गम्भीर असरप्रति बालबालिका शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) गहिरो दुःख व्यक्त गर्दछ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

सिजपका अनुसार जबजस्ती बस्ती हटाउने क्रममा बालबालिका र परिवारमा डर, त्रास र नैराश्यता बढेको छ। होल्डिङ केन्द्र वा अन्यत्र बस्न बाध्य भएका बालबालिका दुर्व्यवहार, शोषण, हिंसा तथा बेचबिखनको जोखिममा परेको उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै, विद्यालय संरचना भत्किँदा धेरै बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित भएको र उनीहरूको मनोसामाजिक अवस्थामा गम्भीर समस्या देखिन सक्ने चेतावनी दिइएको छ।

'प्रत्यक्ष अनुगमन र समाचार माध्यमका अनुसार बस्तीबाट जबरजस्ती हटाउँदा बालबालिका तथा परिवारमा डर, त्रास र नैराश्यता बढेको, होल्डिंग केन्द्रमा राखिएका तथा अन्यत्र बसेका बालबालिकामा दुर्व्यवहार, शोषण, हिंसा, बेचबिखनमा पर्ने, विद्यालयहरू भत्काइएपछि शिक्षाबाट वञ्चित हुने र गम्भीर मनोसामाजिक समस्याहरू आई पर्ने जोखिमता बढेको छ,' सिजपले भनेको छ।

विज्ञप्तिमा नेपालको संविधान, २०७२, बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा बालअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिले सुनिश्चित गरेका बालअधिकारहरूको उल्लङ्घन भएको दाबी गरिएको छ।

यसैबीच, सिजप, बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्च र बाल विकास समाजको संयुक्त आयोजनामा वैशाख १७ गते भएको छलफलले सरकारसँग विभिन्न मागहरू अघि सारेको छ।

सरोकारवालाहरूले विस्थापित बालबालिका तथा जोखिममा रहेका समूहका लागि सुरक्षित आवास, पोषणयुक्त खाना, स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षा र मनोसामाजिक सहयोग सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका छन्। त्यस्तै, होल्डिङ केन्द्रमा रहेका बालबालिका र परिवारलाई दुर्व्यवहार तथा शोषणबाट जोगाउन, गोपनीयता कायम गर्न र सुरक्षित बासस्थानको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

विस्थापित बालबालिकाका लागि तत्काल वैकल्पिक शिक्षाको व्यवस्था, बालमैत्री सिकाइ केन्द्र सञ्चालन र विद्यालयमा क्षति नपुर्‍याउने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउन पनि सरकारलाई आग्रह गरिएको छ। साथै, बालबालिकासँग सम्बन्धित निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

सरोकारवालाहरूले संविधान र कानुनी प्रक्रियाअनुसार वास्तविक भूमिहीन तथा सुकुम्बासी परिवारको पहिचान गरी प्राथमिकताका आधारमा व्यवस्थापन गर्न पनि माग गरेका छन्।

अन्त्यमा, मानवअधिकारसँग सम्बन्धित संघसंस्था, नागरिक समाज, विकास साझेदार, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय र मानव अधिकार आयोगलगायतलाई अनुगमन तथा सहयोगका लागि सक्रिय हुन आह्वान गर्दै बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई केन्द्रमा राखेर तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।

अभियानका महासचिव राजु घिमिरेले बालअधिकार संरक्षणमा संवेदनशीलता अपनाउन ढिलाइ गर्न नहुने बताए।