सरकारी सूचना तथा विज्ञापनहरु अनिवार्य सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन प्रशारण गर्नुपर्ने पछिल्लो नीतिविरुद्ध पत्रकारहरुले सरकारलाई १ रुपैयाँ चन्दा दिने अभियान थालेका छन् । सो निर्णयविरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघ खोटाङले शुक्रबार सरकारलाई १ रुपैयाँ पठाएर आन्दोलनको प्रारम्भ गरेको हो ।

तीन दिनअघि बसेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी सूचना तथा विज्ञापनहरु सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन प्रसारण गर्नुपर्ने निर्णयप्रति चरम असहमति जनाउँदै महासंघ खोटाङले सरकारलाई १ रुपैयाँ पठाएको हो । त्यस्तो अवैज्ञानिक, अव्यवहारिक र अवस्तुबादी निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमहरु प्रत्यक्ष प्रभावित हुने निश्कर्ष महासंघले निकालेको छ ।

सो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै महासंघका अध्यक्ष हरिवोल आचार्य नेतृत्वको टोलीले शुक्रबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई १ रुपैाँया चन्दा सहयोग पठाएको हो । ०८२ चैत १८ गतेको सचिवस्तरीय निर्णयलाई हवाला दिदै संघीय मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय र प्रदेश सरकार तथा स्थानीयतहहरूले प्रकाशन प्रशारण गर्नुपर्ने सबैखाले सरकारी सूचना तथा विज्ञापनहरु सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन प्रसारण गर्न निर्देशन दिइएको छ । 

महासंघले सो निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमहरु नराम्ररी प्रभावित हुने भन्दै तत्काल निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ । कोविड महामारी तथा विभिन्न आन्दोलनले चरम आर्थिक शंकटमा फसेका निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारको पछिल्लो निर्णयले थप समस्याग्रस्त बनाउने भन्दै महासंघले यसले नेपालको समग्र सञ्चारक्षेत्र चरम समस्यामा पर्ने खतरा देखिएको छ ।

१ रुपैयाँ चन्दासँगै महासंघले प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेखा कँडेलमार्फत ध्यानाकर्षणपत्रसमेत पठाएको छ । सञ्चारविरोधी यस्तो निर्णय कार्यान्वयन गरे निजी सञ्चारमाध्यमहरू बन्द गर्नुको विकल्प नरहेको भन्दै यसले लाखौँ श्रमजीवी पत्रकारहरूको रोजीरोटी खोसिने अर्को चिन्ता बढेको अध्यक्ष आचार्यको ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ ।