नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले पर्यटकको फर्जी उद्धार (फेक रेस्क्यु) कागजात बनाएर ठगी गरेको आरोपमा ४६ दिनदेखि अनुसन्धान गरिरहेको छ। इमेलबाट प्राप्त उजुरीका आधारमा अनुसन्धान गर्दा सिआइबीलाई प्रमाण जुटाउन कठिनाइ भइरहेको छ। खासगरी पक्राउ परेकाहरूको बयान र केही व्यक्तिसँगको कुराकानी आधारलाई मात्र प्रमाण मान्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। सिआइबीले पक्राउ परेकाहरूलाई संगठित अपराध र राष्ट्रहितविपरीत कार्य गरेको आरोपमा अनुसन्धान गरिरहेको छ।

सबैभन्दा बढी फेक रेस्क्यु गर्ने कम्पनीहरूलाई छुटाएर अनुसन्धान भइरहेको गुनासो पर्यटन व्यवसायीहरूले गरिरहेका बेला प्रहरीलाई उजुरीकर्ताले दिएको प्रमाण र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गरेको छानबिनको प्रतिवेदन मात्र पर्याप्त नभएको सिआइबी स्रोतले बतायो। ‘बयान र कुराकानीलाई आधार मान्नुपर्ने अवस्था आएको छ,’ अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारीले भने।

इजी हेली र सेभेन समिट ट्रेक्सलाई अनुसन्धानमै छुटाएको पक्षलाई ध्यान दिइएको छैन। फेक रेस्क्यु प्रकरणमा मुछिएका ती कम्पनीहरूलाई अनुसन्धानको दायराबाहिर राखिनुले अनुसन्धानमाथि नै प्रश्न उठेको बताइएको छ । अझ व्यावसायिक प्रतिस्पर्धाकै आधारमा केही व्यक्तिलाई फसाउने नियत राखिएको भनेर गुनासोसमेत आइरहेको बताइएको छ। यद्यपि सिआइबीका प्रवक्ता एसएसपी शिवकुमार श्रेष्ठले प्रमाणहरू जु्टिसकेको र त्यसकै आधारमा अनुसन्धान भइरहेको दाबी गरेका छन्। उनले अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको पनि बताएका छन्। ‘सबै प्रमाण जुटिसकेका छन्,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘अनुसन्धान पनि अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ।’

फेक रेस्क्युको विषयमा २०७५ सालमा पर्यटन मन्त्रालयले तत्कालीन सहसचिव घनश्याम उपाध्यायको संयोजकत्वमा एउटा अध्ययन कार्यदल बनाएको थियो तर प्रहरीले सन् २०२२ देखि २०२५ सम्मको अनुसन्धान गरिरहेको छ। ‘सिआइबीले तीन वर्षमा भएका फेक रेस्क्युबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने।

उक्त कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा काठमाडौंको बल्खुस्थित बयोधा अस्पताल, धापासीको ग्रान्डी इन्टरनेसनल हस्पिटल, थापाथलीको नर्भिक इन्टरनेसनल हस्पिटल, सोह्रखुट्टेको इरा हेल्थ सेन्टर, बत्तीसपुतलीको सकोन हस्पिटल प्रालि र कपुरधाराको सिवेक अस्पताल प्रालिले चिकित्सकीय मर्यादाविपरीत फरकफरक शीर्षकमा बिलबिजक खडा गरेको औंल्याउँदै ती अस्पतालमाथि थप छानबिन गर्न र अनुगमन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई आग्रह गरिएको थियो।

यस्तै एयर डाइनेस्टी, हेली सर्भिस, मनाङ एयर र हेली एभरेस्ट पनि ठगीमा संंलग्न भएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो। अनुसन्धान प्रतिवेदनले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका १७ कम्पनीलाई सिआइबीले उन्मुक्ति दिएको हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ।

ट्रेकिङ टुर तथा रेस्क्युतर्फ इजी हेली चार्टर सर्भिस, फ्लाइट कनेक्सन डोमेस्टिक, माउन्टेन रेस्क्यु सर्भिस, हिमालयन सोसियल जर्नी ट्रेकिङ, अल्पाइन रेस्क्यु, कैलाश चार्टर रेस्क्यु, माउन्टेन हेली चार्टर र इगल हेली चार्टर सर्भिस छन्। सिआइबीको अनुसन्धानमा माउन्टेन रेस्क्यु सर्भिस मात्रै परेको देखिन्छ।

माउन्टेन रेस्क्यु सर्भिस प्रालिले एक हजार २४८ जनामध्ये १७१ जनाको फेक रेस्क्यु गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको जनाइएको थियो। सिआइबीका अनुसार उक्त कम्पनीले १० करोडभन्दा बढी अमेरिकी डलर बिमा दाबी गरेको पाइएको छ। नेपाल चार्टर सर्भिस प्रालिले ४७१ जना रेस्क्यु गर्दा ७५ जनाको फेक रेस्क्यु गरेको र उनीहरूले ८२ लाख डलर मागदाबी गरेको सिआइबीले जनाएको छ। एभरेस्ट एक्सपिरियन्स एन्ड एसिस्टेन्स प्रालिले ६०१ जनामध्ये ७१ पर्यटकको फेक रेस्क्यु गरेको र यसबापत ११ लाख ५३ हजार अमेरिकी डलर मागदाबी गरेको थियो।

नेपालका विभिन्न स्थानमा पदयात्रा तथा पर्वतारोहणमा जाने पर्यटकको उद्धारका नाममा ठगी भइरहेको भन्दै यस सम्बन्धमा अनुसन्धान, छानबिन र आवश्यक कारबाहीको सिफारिस गर्न गठन गरिएको कार्यदलले बुझाएको ७०० पृष्ठको छानबिन प्रतिवेदन बेवारिसे बनेको अवस्थामा सिआइबीले गरेको अनुसन्धान नै ४६ दिन पुग्दासम्म अपुरो बन्दै गएको छ। यसको आरोपमा सञ्चालक र पदाधिकारीलाई एकपछि अर्को म्याद थप गराउँदै सिआइबीले अनुसन्धानमा पाउने ६० दिनको थुन्ने सुविधालाई उपयोग गर्दै त्यसपछि मात्र सुन्ने रणनीति अपनाएको देखिन्छ।

सिआइबीलाई इमेलबाट उजुरी गर्ने संस्था ‘ट्राभल असिस्ट’माथि नै ठगीको आरोप छ। सिआइबीले ठगीमा परेको को हो र कसले उजुरी गरेको भन्ने विषयमा समेत मौनता राखेर ट्राभल असिस्टको नामलाई अघि सारेको थियो। जुन कम्पनी ठगीमा संलग्न रहेको र त्यसका सञ्चालक डेनी कन यौन दुराचारका आरोपीसमेत हुन्। सहसचिव उपाध्यायको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले दिएको सुझाव पर्यटन मन्त्रालयले थप अनुसन्धान र कारबाहीका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालयलगायत थप चार वटा निकायलाई बुझाए पनि फेक रेस्क्युमा संलग्नहरूमाथि कुनै कारबाही भएको थिएन।

उपाध्यायको नेतृत्वमा रहेको कार्यदलमा पर्यटन विभागका महानिर्देशक, डिआइजी मनोज न्यौपाने, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपनिर्देशक सुभाष झा, मन्त्रालयका उपसचिव प्रकाश शर्मा ढकाल र आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक यज्ञप्रसाद ढुंगेल थिए। व्यवसायीहरूले भने धेरै कम्पनीलाई बाहिर राखेर केही कम्पनीमाथि छानबिन गर्नुले नियोजित भएको बताएका छन्। ‘फेक रेस्क्यु गर्ने धेरै ठुला कम्पनीहरूको चलखेलमा सिआइबी लागेको हो कि भन्ने आशंका छ किनकि सबैभन्दा बढी गर्नेलाई बाहिर राखिएको छ,’ एक पर्यटन व्यवसायीले भने।

विवादित सेभेन समिटलाई सिआबीले छुने आँट नै गरेको छैन। २०७४ चैत ३० गते सेभेन समिट ट्रेक्सले पर्यटन विभागबाट ‘१४ पिक एक्सेपियन्स एभरेस्ट एक्सपिडिसन २०१८’ नामक आरोहण दलको आरोहण अनुमतिपत्र लिएको थियो। सो आरोहण विवादमा परेको थियो। त्यतिबेला नै सिआइबीले सगरमाथा आरोहणको नक्कली अनुमतिपत्र बनाएर ठगी गरेको आरोपमा सेभेन समिट ट्रेक्स प्रालिका लिगल डिपार्टमेन्ट प्रमुख निभेश कार्की, मार्केटिङ म्यानेजर फर्तेन्जी शेर्पा र लेखापाल विजयश्वर अर्याल पक्राउ परेका थिए। यसर्थ अहिले पनि सेभेन समिटलाई छुटाए फेक रेस्क्युको अनुसन्धान अपुरो हुने व्यवसायीहरूको दाबी छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको इजी हेलीका सञ्चालक स्विस लाक्पा शेर्पालाई पनि जोगाइएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। उनी अहिले उच्च प्रहरी अधिकारीको निकट रहेका कारण जोगिएको बताइएको छ।

प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको फेक रेस्क्युमा आधिकारिक बैंक च्यालनबाट आएको रकम र सम्बन्धित पर्यटकहरूको सहमतिबिना बिमा दाबी गर्न नपाइने भएकाले पनि यसलाई फेक भन्न नमिल्ने बताइएको छ। कुनै पनि व्यक्तिले म ‘फेक रेस्क्यु’मा परें भनेर उजुरी गरेको अवस्था भने अहिलेसम्म नभएको सिआइबी स्रोतको दाबी छ।

भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनले थला पारेको पर्यटन उद्योगलाई थप थला पार्न केही व्यक्तिको व्यावसायिक प्रतिस्पर्धामा प्रहरीलाई प्रयोग गरिएको आशंका गरिएको छ। उपाध्याय कार्यदलको प्रतिवेदनमा नेपाल घुम्न आउने पर्यटकलाई दूषित खाना दिई बिरामी बनाएर हेलिकोप्टरमार्फत फर्जी उद्धार र उपचार गर्ने केही एजेन्सीले हेलिकोप्टर कम्पनी तथा अस्पतालसँग मिलेर विदेशी बिमा कम्पनीबाट वर्षौंदेखि करोडौं रुपैयाँ असुल्दै आएको उल्लेख थियो।

पर्यटन मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीको महानगरीय आयुक्त कार्यालय, राजस्व अनुसन्धान विभाग, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सम्बन्धित क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने एजेन्सीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो। फर्जी बिरामी तथा बिल बनाई उद्धारमा संलग्न हुनेमा काठमाडौंका तीन वटा हेलिकोप्टर कम्पनी, ६ वटा अस्पताल र आठ वटा ट्राभल र केही ट्रेकिङ कम्पनीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको पर्यटन मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ।

हेलिकोप्टर कम्पनीहरूले उच्च मूल्यमा सेवा दिएको, गलत विवरण राखेर बिल जारी गरेको, एउटै उडानमा धेरै पर्यटक ल्याई प्रत्येकका नाममा फरकफरक बिल जारी गरेको, कतिपयलाई उपचारसमेत नगराई कागजात तयार पारी बिमा रकम लिएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको पर्यटन मन्त्रालयले जनाएको छ।

‘प्रतिवेदनमा उल्लेख भएकाहरूले सफाइ पाएका हुन् कि अनुसन्धान हुन बाँकी छ भन्ने जानकारी छैन। प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका बाहेकका कम्पनीले पनि उद्धार गरेका थिए। उनीहरूको विषयमा छानबिन भएको देखिँदैन,’ एक व्यवसायीले भने।