वीरगन्जको मुख्य सडक विस्तारसम्बन्धी कार्य तत्काल नगर्न/नगराउन उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगन्जले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले अवज्ञा गरेको छ।

साउन २९ गते अदालतले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशपछि सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले वीरगन्जको घण्टाघर छेउमा रहेको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी कार्यालयको भवनलाई साउन ३० र ३१ गते दुईवटा स्काभेटर प्रयोग गरेर भत्काएको छ।

वीरगन्जको सडक विस्तारको विरुद्धमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड काठमाडौंका तर्फबाट संगीता अर्याल पहाडीले सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा लगायत कार्यालयसमेत विपक्षी बनाई अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको थियो।

दायर गरिएको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै ४ नम्बर इजलासका न्यायाधीश निर्मला पौडेल भट्टराईको एकल इजलासले उक्त अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगन्जले जनाएको छ।

अदालतले जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडामा नपुगेकोले सडक विस्तारको क्रममा घरहरू भत्काउने कार्य जारी राखिएको सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाका इन्जिनियर दुर्गाप्रसादले बताए। नेपाल दूरसञ्चार कार्यालयको भवन पनि सडकमा परेको कारणले त्यसलाई भत्काउन स्काभेटर प्रयोग गरिएको उनको दाबी छ। 

अदालतमा दायर गरिएको ०८३-डब्लुओ-००८५ नम्बरको मुद्दामा निवेदकले अन्तरिम आदेशसहित प्रतिषेध, उत्प्रेषण, परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गरेको थियो। निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता डा. गजेन्द्र अर्याल र अधिवक्ता राजेश पण्डितले बहस गरेका थिए।

अदालतले निवेदन अध्ययन तथा निवेदकका तर्फबाट भएको बहस सुनेपछि विपक्षीहरूलाई मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो भन्ने विषयमा लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ। विपक्षीलाई म्याद तामेल भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र प्रमाणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ।

विपक्षीमध्ये केहीको हकमा उच्च सरकारी वकिल कार्यालय वीरगन्जमार्फत तथा अन्यको हकमा आफैँ वा कानुनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ। अदालतले २०८३ साल भदौ १ गते अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा छलफलका लागि पेसी पनि तोकेको छ। अदालतले आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई यथाशीघ्र गराउनसमेत निर्देशन दिएको थियो।

अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने सम्बन्धमा थप निर्णय भदौ १ गते गर्नेछ। विपक्षीहरूका नाममा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२(१)(क) बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको अदालत प्रशासनले जनाएको छ।

निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेको सन्दर्भमा विषयवस्तुको प्रकृति र संवेदनशीलतालाई विचार गर्दै दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गर्नु उपयुक्त देखिएको अदालतले जनाएको छ।