प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन जुम्लाका लागि केवल मतदानको प्रक्रिया मात्र होइन, राज्यको उपस्थिति कति गहिरो रूपमा गाउँ–गाउँसम्म पुगेको छ भन्ने परीक्षण पनि हो।  

एक दशक अघिसम्म निर्वाचन भन्नासाथ कर्मचारीले दिनौँ पैदल हिँडेर दुर्गम बस्ती पुग्नुपर्ने, मतपेटिका बोकेर भिर, पहाड पार गर्नुपर्ने, सुरक्षाकर्मीले सञ्चारविहीन रात काट्नुपर्ने यथार्थ थियो। यस पटक भने फेरिएको छ।  

जुम्लाका १ सय १० मतदान केन्द्रमध्ये कनकासुन्दरी गाउँपालिका–१ स्थित रिया र जुम्लाको तिला गाउँपालिका–९ स्थित खडढुस्का बाहेक सबै केन्द्रसम्म सडक सञ्जाल पुगेको छ। यसको अर्थ केवल गाडी पुग्यो भन्ने मात्र होइन, निर्वाचन व्यवस्थापनको जोखिम, लागत र समय व्यवस्थापनमा संरचनात्मक परिवर्तन आएको छ। सरकारी तथा भाडाका सवारीसाधनमार्फत मतदान सामग्री र ६ सय ५४ कर्मचारी केन्द्रसम्म पुर्‍याइएका छन्।  

प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक पौडेलका अनुसार यस पटक कर्मचारीले विगतजस्तो कठिन यात्रा गर्नुपरेन। “पहिले निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीहरू सास्ती पाइरहेका थिए। अहिले केन्द्रसम्मै गाडीले पुर्‍याउँदा सहज भएको छ,” उनले भने ।  

जिल्ला निर्वाचन अधिकारी दीपेन्द्र कँडेलका अनुसार सबै मतदान केन्द्रमा कर्मचारी पुगेर व्यवस्थापकीय काम सुरु भइसकेको छ। मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत र सामग्री केन्द्रमै पुगेका छन्। यसले मतदानको दिन सम्भावित अव्यवस्था न्यून पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। जुम्लामा कुल ७१ हजार ७ सय ३९ मतदाता छन्। सबैभन्दा बढी मतदाता चन्दननाथ नगरपालिकास्थित अशोक आधारभूत विद्यालयमा १ हजार ७३ छन् भने सबैभन्दा कम जुम्ला कारागारस्थित अस्थायी केन्द्रमा १९ मतदाता छन् । यो तथ्यांकले जिल्लाभित्रै मतदाता घनत्वको असमानता देखाउँछ। कतै भीड व्यवस्थापन चुनौती छ, कतै मतदाता सहभागिता नै प्रमुख चासो हो।

सडक पुगे पनि जुम्लाको निर्वाचन पूर्णतः जोखिममुक्त भने छैन। भौगोलिक विकटता, सञ्चार असुविधा र पूर्वाधारको सीमितताका आधारमा ५२ मतदान केन्द्र अतिसंवेदनशील, २५ संवेदनशील र २१ सामान्य वर्गमा राखिएका छन्। संयुक्त सुरक्षा गस्ती सुरु भइसकेको छ र जिल्ला सुरक्षा समितिले केन्द्रअनुसार सुरक्षा रणनीति लागू गरेको जनाएको छ।  

जुम्लामा यस पटकको निर्वाचनले दुई समानान्तर सन्देश दिएको छ । एकातिर सडक सञ्जाल विस्तारले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई भौतिक रूपमा सहज बनाएको छ भने अर्कोतर्फ संवेदनशील केन्द्रहरूको सुरक्षा, सञ्चार व्यवस्थापन र मौन अवधिको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै निष्पक्षताको वास्तविक मापन हुनेछ।  

सडक पुगेको जुम्लाले अब देखाउनुपर्ने अर्को चुनौती भनेको—पूर्वाधारले दिएको सहजतालाई निष्पक्षता र विश्वासमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने हो। लोकतन्त्रको मजबुती केवल गाडी पुग्नुसँग होइन, मतदाताको भरोसा जोगिनुसँग मापन हुनेछ।