प्रविधिको प्रयोगबाट हुने लैंगीक हिंसा सम्बोधन सम्बन्धी राष्ट्रिय सभाबाट पारित संकल्प प्रस्तावको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।
महिला कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडि) ले पारित संकल्प प्रस्तावका विषयमा गरेको छलफलमा सांसद पदमबहादुर परियार, रेनु चन्द र रोश्नी मेचे उक्त प्रस्तावको महत्व र कार्यान्वयनमा जोड दिए।
उनीहरुले संकल्प प्रस्तावलाई कागजमा मात्रै सीमित नगराइ प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सुझाव प्रस्तुत गरे। सांसदत्रयले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको तीव्र विकाससँगै सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल प्लेटफर्म, कृत्रिम बौद्धिकता (एआइ), डाटा दुरुपयोग, साइबर स्टकिङ, डिपफेक, डिजिटल निगरानी, अनलाइन उत्पिडन, चरित्रहत्या तथा निजी सामग्रीको अनधिकृत प्रसारण जस्ता माध्यमबाट हुने लैङ्गिक हिंसाका नयाँ स्वरुप तीव्र रुपमा वृद्धि भएकाले व्यवस्थापन गर्न संकल्प प्रस्ताव बताए।
त्यस अवसरमा राष्ट्रियसभा सदस्य चन्दले सरकारले सामाजिक सञ्जालको व्यवस्थापनमा जवाफदेही बनाउन यस्तो संकल्प प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
सांसद परियार र मेचेले प्रविधिलाई समाजमैत्री बनाउन सरकारको जवाफदेहिता आवश्यक रहेको जनाउँदै त्यसका लागि कानुनी व्यवस्था तीन–तीन महिनामा सरकारले सदनलाई जानकारी गराउनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले संकल्प प्रस्तावलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउने हो भने डिजिटल हिंसा रोकथाममा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
प्रहरीको २०८१-८२ को तथ्याङ्कले १८ हजार ९२६ उजुरी डिजिटल हिंसा सम्बन्धी दर्ता भएको छ ।
प्रकाशित: १२ श्रावण २०८३ १५:२४ मंगलबार
