कर्णालीका दुर्गम बस्तीमा बिरामी पर्दा अस्पताल पुग्न घण्टौं हिँड्नुपर्छ। सुत्केरी व्यथाले छटपटिएकालाई समयमै स्वास्थ्य संस्था लैजान सडक र यातायातको अभाव बाधक बन्छ।
विकासका आधारभूत पूर्वाधार पुग्न नसकेका यस्ता बस्तीमा लागुऔषध भने सहजै पुगिरहेको छ। प्रदेशको भावी जनशक्ति मानिएका युवापुस्ता नशाको दलदलमा फस्दै जाँदा कर्णालीको सामाजिक संरचनामाथि नै गम्भीर चुनौती थपिएको छ। विकासका हिसाबले पछाडि परेको कर्णालीमा पछिल्लो वर्षहरूमा लागुऔषधको सञ्जाल कसरी फैलिरहेको छ र त्यसले समाजको भविष्यलाई कसरी गाँज्दै छ भन्ने गम्भीर प्रश्न यसले उठाएको छ।
कर्णालीका पहाड र खोचमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, गुणस्तरीय शिक्षा र सडकको पहुँच विस्तार हुन सकेको छैन्। तर, युवाको स्वास्थ्य, चेतना र भविष्यलाई खोक्रो बनाउने लागुऔषधको कारोबार भने भौगोलिक अवरोध छिचोल्दै गाउँबस्तीसम्म फैलिएको छ।
पाँच वर्षमा ६ सय ५५ मुद्दा
कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्यांकले लागुऔषधको समस्या कति गम्भीर बन्दै छ भन्ने देखाउँछ। पछिल्लो पाँच वर्षमा प्रदेशका १० जिल्लामा लागुऔषध सम्बन्धी ६ सय ५५ मुद्दा दर्ता भएका छन्। ती मुद्दामा १ हजार ४ सय ५६ पुरुष र १ सय १६ महिलासहित कुल १ हजार ५ सय ७२ जना पक्राउ परेको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता सन्तोष सिंह राठौर बताउँछन्।
प्रहरीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा १ सय १४ वटा, २०८०/०८१ मा १ सय ६ वटा, २०८१/०८२ मा १ सय ८७ वटा र २०८२/०८३ मा २ सय १४ मुद्दा दर्ता भएका थिए। आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को हालसम्म ३४ मुद्दा दर्ता भएको जनाईएको छ। विगतका वर्षको तुलनामा पछिल्ला आर्थिक वर्षमा मुद्दाको संख्या बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाउँछ।
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को तुलनामा २०८२/०८३ मा लागुऔषधसम्बन्धी मुद्दा झन्डै दोब्बर पुगेको तथ्यांकले देखाएको छ। ‘कर्णालीका १० जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी मुद्दा प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा र त्यसपछि जुम्लामा देखिएको छ। लागूऔषधमा संलग्न हुनेहरूमा मुख्यत: १९ देखि ३० वर्ष उमेर समूहका युवाहरू बढी छन्। युवावस्थामै लागुऔषधको प्रयोग र कारोबारमा संलग्न हुनेको संख्या बढ्नु केवल प्रहरी प्रशासनको चुनौती होइन्। यो प्रदेशको उत्पादनशील जनशक्ति, परिवारको आर्थिक अवस्था र समाजको भविष्यसँग जोडिएको छ।
कर्णालीमा लागुऔषधको समस्या बुझ्न यसको स्रोत, कारोबारको स्वरूप र आपूर्ति सञ्जाललाई केलाउन आवश्यक छ। लामो समयदेखि लागुऔषध दुव्र्यसनविरुद्धको पुन:स्थापना अभियानमा सक्रिय भैरव युवा सशक्तीकरण केन्द्रका अध्यक्ष ललित भट्टराईका अनुसार लागुऔषधलाई प्राकृतिक, अर्धकृत्रिम र पूर्ण कृत्रिम गरी तीन प्रकारमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ।
उनका अनुसार कर्णालीको भौगोलिक अवस्थिति र प्राकृतिक स्रोतसमेत लागुऔषधको कारोबारसँग जोडिएका छन्। यहाँका केही दुर्गम क्षेत्रमा उत्पादन हुने गाँजा, चरेस र अफिम सस्तो मूल्यमा संकलन गरी सीमापार तस्करी गर्ने र प्रशोधनपछि महँगो लागुऔषधका रूपमा बजारमा फर्किने जोखिम छ। यहाँ (नेपाल)सय रुपैयाँको कच्चा पदार्थ उता (भारत) गएर १० हजारसम्मको औषधि वा महँगो ड्रग्स बनेर युवाको दिमाग बिगार्न फिर्ता आइरहेको भटराईले बताए।
प्राकृतिक स्रोतको अवैध कारोबारदेखि प्रशोधित लागुऔषधको आपूर्तिसम्म फैलिएको यस्तो सञ्जालले स्थानीयस्तरको समस्या अन्तरप्रदेशीय र अन्तरदेशीय कारोबारसँग जोडिएको देखिएको छ। यद्यपि, यसलाई पुष्टि गर्न उत्पादन, ढुवानी, प्रशोधन र बिक्रीमा संलग्न समूहबारे थप अनुसन्धान आवश्यक छ।
कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार अनुसार चीनसँग जोडिएका उत्तरी नाकामा आवतजावत सीमित हुने र सुरक्षा व्यवस्था कडा रहेकाले लागुऔषधको आपूर्ति मुख्यत: दक्षिणतर्फका मार्गबाट हुने गरेको छ। कर्णालीको भारतसँग प्रत्यक्ष सीमा जोडिएको छैन्। तर, बाँके, बर्दिया र कैलालीसँग जोडिने सडक तथा भित्री मार्ग हुँदै लागुऔषध प्रदेशभित्र प्रवेश गर्ने गरेको प्रहरीको भनाइ छ। बबई, छिन्चु, साईखोला र कुइने क्षेत्रका मार्गसमेत यसको ओसारपसारमा प्रयोग हुने गरेको बताइन्छ।
भरिया पक्राउ, नाइके अझै पहुँचबाहिर
कर्णालीमा लागुऔषधको सञ्जाल विस्तार हुनुमा गरिबी, बेरोजगारी र छिटो पैसा कमाउने प्रलोभनलाई पनि प्रमुख कारण मानिन्छ। आर्थिक अवसर सीमित भएका दुर्गम क्षेत्रका युवालाई केही हजार रुपैयाँको लोभ देखाएर लागुऔषध ओसारपसारमा प्रयोग गरिने गरेको भट्टराईको भनाइ छ।
उनका अनुसार प्रहरीले नियमित जाँचका क्रममा जुत्ताको मोजा, घडी, हेलमेट र स्याउका पेटीभित्र लुकाएर लागुऔषध ल्याउने व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्ने गरेको छ। तर, उनीहरूलाई परिचालन गर्ने र ठूलो परिमाणमा कारोबार सञ्चालन गर्ने मुख्य कारोबारीसम्म अनुसन्धान पुग्न नसकेको उनको आरोप छ।
सानो रकमको प्रलोभनमा भरिया बन्ने युवाहरू कानुनी कारबाहीमा पर्ने तर कारोबारको ठूलो हिस्सा नियन्त्रण गर्ने समूह पहिचान गर्न नसक्ने अवस्था रहेमा लागुऔषधको सञ्जाल तोड्न कठिन हुन्छ। त्यसैले पक्राउको संख्या बढाउनुभन्दा आपूर्तिको स्रोत, आर्थिक कारोबार, मुख्य सञ्चालक र वितरण सञ्जाल पहिचान गर्नेतर्फ अनुसन्धान केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ।
प्रकाशित: १ मंसिर २०८३ १०:०८ मंगलबार





