चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको माग राख्दै धनगढीमा २४ औं सत्याग्रहमा बसेका डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य स्थिति जटिल बनेपछि उनलाई सेती प्रादेशिक अस्पतालको सघन उपचार कक्ष (आइसियु) मा भर्ना गरिएको छ।

धनगढीस्थित कृष्ण मन्दिर धर्मशालामा तीन दिनदेखि अनशनरत डा. केसीको शरीरमा सुगरको मात्रा अत्यधिक घटेपछि अस्पताल भर्ना गरिएको हो।

डा. केसीका सहयोगी डा. अमृत जैसीका अनुसार उनको हातखुट्टाका नसा बाउँडिने र बोल्न समेत गाह्रो हुने समस्या देखिएको छ। शनिबार बिहान डा. केसीको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा रगतमा सुगरको मात्रा ५० पाइएको थियो।

आइसियुमा भर्ना गरेर पुनः जाँच गर्दा सुगरको मात्रा घटेर ४९ मा झरेको डा. जैशीले जानकारी दिए। बिहान सेती प्रादेशिक अस्पतालका चिकित्सक डा. गजेन्द्र दुवाल नेतृत्वको टोलीले डा. केसीको स्वास्थ्य परीक्षण गरी अवस्था थप बिग्रन सक्ने भन्दै तत्काल आइसियुमा भर्ना गर्न सुझाव दिएको थियो।

यसैबिच, डा. केसीको सत्याग्रहप्रति सरकारले चासो देखाएको छ। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले डा. केसीका मागप्रति सरकार सकारात्मक रहेको बताएका छन्।

शुक्रबार साँझ डा. केसी विश्राममा रहेकाले मन्त्री पोखरेलले सहयोगी डा. जैसीसँग फोनमा कुराकानी गरेका थिए भने राति ११ बजे डा. केसीसँगै प्रत्यक्ष टेलिफोन संवाद गरेका थिए।

मन्त्री पोखरेलले डा. केसीले उठाएका माग सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको र वार्ता टोली गठन गरी सम्भव भए आफैँ धनगढी आउने आश्वासन दिएको डा. जैशीले बताए।

डा. केसीले आफ्नो ५ बुँदे मागमध्ये शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा तत्काल ३ सय शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्ने, चालु शैक्षिक सत्रदेखि नै एमबिबिएस लगायतका मेडिकल शिक्षाको पठनपाठन सुरु गरिनुपर्ने र स्वार्थ बाझिने गरी गरिएका उपकुलपति तथा रजिस्ट्रारको नियुक्ति खारेज हुनुपर्ने विषयलाई आफ्नो मुख्य बटमलाइन बनाएका छन्।

चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको चरम नीतिगत विचलनका विरुद्ध तथा सुशासन कायम गर्न डा. केसीले बिहीबारदेखि धनगढी उपमहानगरपालिका–१ स्थित कृष्ण मन्दिर धर्मशालाको कोठा नम्बर २११ मा २४ औं सत्याग्रह सुरु गरेका थिए।

यस्ता छन् डा. केसीका प्रमुख ५ बुँदे मागहरू:

१. शहीद दशरथचन्द मेडिकल विश्वविद्यालय लगायत चिकित्सा शिक्षा आयोगमा स्थापित नियम र मूल्य-मान्यता विपरीत स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी गरिएका गैरकानुनी र स्वार्थपरक नियुक्तिहरू तत्काल बदर गरी ऐनका विवादित प्रावधानहरू शीघ्र संशोधन गरिनुपर्ने।

२. चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत छात्रवृत्ति कटौती गर्ने र मापदण्ड तथा पूर्वाधारविना निजी कलेजहरूमा सिट वृद्धि गर्ने निर्णय वा प्रस्तावहरू तत्काल खारेज गरिनुपर्ने।

३. ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५’ बमोजिम चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण गैरनाफामूलक बनाउने कानुनी प्रावधान शीघ्र कार्यान्वयन गरिनुपर्ने तथा विगतका सरकारहरूसँग भएका लिखित सहमतिहरू पालना हुनुपर्ने।

४. सुदूरपश्चिम लगायत सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकहरू स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात र रोजगारीका लागि छिमेकी मुलुकसँग परनिर्भर हुनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्दै नागरिक अधिकार र राष्ट्रिय आत्मसम्मानको रक्षाका लागि आवश्यक पूर्वाधार र सेवा प्राथमिकताका साथ विस्तार गरिनुपर्ने।

५. २०८२ भदौ २३ र २४ मा भएका जघन्य हत्या, आगजनी, लुटपाट र विनाशका दोषीहरूलाई कारबाही गरिनुपर्ने तथा २०४६ सालदेखि हालसम्म उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञ र पदाधिकारीहरूबाट भएका भ्रष्टाचार एवं अपराधको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गरिनुपर्ने।