मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको सचिवस्तरीय बैठकले २० प्रतिशत कर्मचारी अर्थात् झन्डै १० हजार कर्मचारी कटौती गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउने निर्णय गर्‍यो तर उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुनेमा स्वयं कर्मचारी संयन्त्र नै विश्वस्त छैन।

कर्मचारी कटौती गर्ने निर्णय यो पहिलो भने होइन । यसअघि पनि पटक पटक विभिन्न सरकारका पालामा पनि कर्मचारी कटौती गर्ने निर्णय भएका थिए। बजेट भाषणहरूमा समेत कर्मचारी कटौती गर्ने घोषणा गरिएका छन् तर कर्मचारी कटौती गर्ने निर्णय कहिल्यै कार्यान्वयन भएन। बरु उल्टै हरेक वर्ष मन्त्रालयहरूले संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) गरी केन्द्रमा कर्मचारीहरूको संख्या बढाउँदै गएका छन्।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले बजेट भाषण मार्फत् १० प्रतिशत कर्मचारी कटौती गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयहरूले नै चासो देखाएनन्।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार २०७५ सालमा कर्मचारी समायोजन गर्दा संघमा ४८ हजार चार सय ९, प्रदेशमा २२ हजार दुई सय ९७ र स्थानीय तहमा ६६ हजार नौ सय आठ समेत गरी एक लाख ३७ हजार ६ सय १४ दरबन्दी स्वीकृत गरिएको थियो।

महालेखा परीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार २०७५ सालमा कायम दरबन्दीमा आव २०८०/८१ सम्म आइपुग्दा संघतर्फ तीन हजार एक सय ५१ दरबन्दी थपिएको छ। विभिन्न मन्त्रालयले निजामती सेवा ऐनअनुसार संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणसमेत नगरी २०८०/८१ मा विभिन्न निकायमा १० हजार एक सय ७१ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

संघीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो समय प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीहरूको दरबन्दी खासै बढेको छैन तर संघमा भने बढेको छ। सकेसम्म काठमाडौंमा, त्यसमा पनि संघअन्तर्गतका कार्यालयमा बस्ने चाहनाले हरेक वर्ष संघमा कर्मचारी दरबन्दी बढ्दै गएको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए। प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव भइरहेका बेला केन्द्रमा भने दरबन्दी थप गरिएको छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थले कर्मचारी कटौती गर्ने सचिवस्तरीय निर्णयले केन्द्रमा कर्मचारीको संख्या घटाउने आधार तयार भएको बताउँदै भने, ‘यसले कटौतीको प्रक्रिया अघि बढाउन आधार तयार गरेको छ।’

कानुन अनुसार मन्त्रालयहरूले कर्मचारी कटौती गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले दुईवटा निर्णय गर्नुपर्छ। सुरुमा ओएनएम गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराउनुपर्छ। दोस्रो पटक मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको ओएनएमलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गर्नुुपर्छ। त्यसैले कर्मचारी कटौती गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न मुख्यसचिवको हात हुँदैन।

उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई मात्र हुन्छ। कानुनअनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउनुअघि अर्थबाट स्वीकृति लिनुपर्छ। अर्थबाट स्वीकृति लिइसकेपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजानुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

सार्वजनिक खर्चमा कटौती गर्ने उद्देश्यबाट सचिवस्तरीय बैठकले कर्मचारी संख्या कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि पनि डिल्लीराज खनालको अध्यक्षतामा बनेको सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग, काशीराज दाहालको अध्यक्षतामा बनेको प्रशासन सुधार सुझाव आयोग लगायतका दर्जनौं प्रतिवेदनले केन्द्रमा कर्मचारीहरूको संख्या कटौती गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेका थिए तर ती निर्णय कहिल्यै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। केपी शर्मा ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएको समयमा पनि कर्मचारीको संख्या कटौती गर्ने घोषणा भएको थियो। तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला पनि ओलीले उक्त निर्णय गरेका थिए तर निर्णय कहिल्यै कार्यान्वयन भएन।

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सार्वजनिक खर्चमा कटौती गर्ने घोषणा गरेपछि मुख्यसचिव अर्यालले अर्थमन्त्रीको भनाइलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यबाट कर्मचारी कटौती निर्णय गराएका हुन्। ‘यो निर्णय कार्यान्वयन भए त राम्रो हो तर कार्यान्वयन नभई लोकप्रियताका लागि मात्र हुने सम्भावना छ,’ एक कर्मचारीले भने।