गत हप्तादेखि नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा लागू गरिएको दोहोरो कडाइका कारण सीमावर्ती क्षेत्रको जनजीवन प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुन थालेको छ। नेपालतर्फ भारतीय नम्बर प्लेटका सवारीसाधनमा कडाइ गरिएको छ भने भारततर्फ नेपाली नम्बर प्लेटका सवारीसाधनलाई इन्धन भर्न रोक लगाइएको छ।

काम विशेषले भारत जाने नेपाली सवारीसाधनले त्यहाँका पेट्रोल पम्पमा पेट्रोल तथा डिजेल पाउन नसक्दा चालकहरू सास्तीमा परेका छन्। इन्धन अभावका कारण यात्रामा अवरोध सिर्जना भएको छ भने कतिपय अवस्थामा सवारी धकेल्दै इन्धन खोज्नुपर्ने बाध्यता देखिएको छ।

दैनिक उपभोग्य सामग्रीका लागि सीमापारिका भारतीय बजारमा निर्भर स्थानीय बासिन्दा अहिले विभिन्न बहानामा समस्यामा परेका छन्। दुई तिहाइ नजिकको शक्तिशाली सरकार गठनपछि परिवर्तन र राहतको अपेक्षा गरेका मधेसवासीले उल्टै नयाँ चुनौतीहरू सामना गर्नुपरेको गुनासो गरेका छन्। भारतीय सवारीमाथि नेपालतर्फ कडाइ र भारतमा नेपाली सवारीलाई इन्धनमा रोक लगाइएपछि सीमावर्ती बासिन्दा दोहोरो मारमा परेका छन्।

भारतको वैरगनिया क्षेत्रस्थित नन्दबारा नजिकका पेट्रोल पम्पहरूमा ‘नेपाली नम्बर प्लेटका सवारीमा पेट्रोल नदिइने’ भन्ने सूचना टाँसिएपछि नेपाली उपभोक्ताहरू प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्। यसले सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकको दैनिकीमा गम्भीर असर पारेको छ।

स्थानीयका अनुसार, यसअघि सहज रूपमा सीमापारि गई इन्धन तथा दैनिक उपभोग्य सामग्री ल्याउने प्रचलन थियो। तर अहिले इन्धनमा रोक लगाइनुका साथै आगामी दिनमा अन्य वस्तुहरूमा समेत प्रतिबन्ध लाग्न सक्ने त्रास बढेको छ। यसले मधेस क्षेत्रमा मानवीय तथा आर्थिक संकट निम्तिने अनुमान गरिएको छ।

सीमापारि करिब ४० किलोमिटरसम्म नेपाली सवारी निर्वाध आवतजावत गर्न पाउने व्यवस्था रहे पनि नेपालतर्फ भारतीय सवारीमाथि कडाइ र भन्सार दबाब बढ्दा दुई देशबीचको ऐतिहासिक ‘रोटी–बेटी’ सम्बन्धमा समेत नकारात्मक प्रभाव परेको स्थानीयको भनाइ छ।

दुर्गा भगवती गाउँपालिका–१ का एक स्थानीयका अनुसार, भारतबाट फर्किँदा बाटोमै पेट्रोल सकिएपछि नजिकको पम्पमा जाँदा नेपाली नम्बर प्लेटकै कारण इन्धन दिन अस्वीकार गरिएको थियो। बाध्य भएर मोटरसाइकल धकेल्दै बजार पुगेर बोतलमा इन्धन ल्याएर यात्रा पूरा गर्नुपरेको उनले बताए। पूर्वसूचना बिना यस्तो व्यवहार भोग्नुपर्दा आफूहरूलाई निकै दुःख लागेको उनको भनाइ छ।

उनले ‘रोटी–बेटीको सम्बन्ध रहेका दुई देशका नागरिक अहिलेका निर्णयका कारण चेपुवामा परेका छन्’ भन्ने गुनासो समेत व्यक्त गरे।

भारतमा पेट्रोलियम पदार्थ नेपालभन्दा झण्डै ५० रुपैयाँ प्रतिलिटर सस्तो हुनु पनि यस्तो कडाइको एक कारण मानिएको छ। आफ्ना नागरिकलाई सस्तो इन्धनको पहुँच जोगाउने उद्देश्यले भारततर्फबाट यस्तो कदम चालिएको हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।

तर स्थानीयले प्रश्न उठाएका छन्: नागरिकलाई राहत दिनुपर्ने अवस्थामा नेपाल सरकारले किन मूल्यवृद्धि र कडाइको नीति अपनाइरहेको छ? महँगीको मारमा परेका नागरिकलाई राहत दिनुको सट्टा सरकार ‘स्टण्टबाजी’मा केन्द्रित भएको आरोप उनीहरूको छ।

यो समस्या इन्धनमा मात्र सीमित नरही दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा समेत विस्तार हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। यस्तो अवस्था कायम रहे मधेसको सामाजिक–आर्थिक संरचनामा गम्भीर असर पर्ने जोखिम बढ्दै गएको छ।

सीमापारि भारत बैरगनियास्थित ‘हिन्दुस्तान’ दैनिकका पत्रकार राजकपुरका अनुसार अहिलेको अवस्था निकै अप्ठ्यारोपूर्ण छ। उनले सरकारहरूले आफ्ना नागरिकका लागि प्रदान गर्ने न्यूनतम सुविधा अन्य विदेशी नागरिकले दुरुपयोग नगर्ने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरिएको हुन सक्ने बताए पनि यस समस्याको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट खोजिनुपर्नेमा जोड दिए।

उनले सीमा क्षेत्रको व्यापार नेपाली उपभोक्तामै निर्भर रहेको उल्लेख गर्दै अप्ठ्यारो अवस्थामा सुविधा कटौती गर्नु उपयुक्त नहुने धारणा राखे।

सीमा नीति, व्यवहारगत असमन्वय, मूल्यवृद्धि र कडाइका निर्णयका कारण मधेसका नागरिक दोहोरो मारमा परेको निष्कर्ष निकालिएको छ। सीमावर्ती नागरिकले दुवै देशका सम्बन्धित निकाय, राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनले समन्वय गरी समस्या समाधान गर्न पहल गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।