विसं २०४० सालमा पहिलोपटक महिनावारी हुँदा जयन्ती जोशीलाई गाउँलेले मानसिक तनाव दिएका थिए।

तत्कालीन समयमा गाउँलेहरू बिहेअगाडि नै महिनावारी हुनु हुँदैन भन्ने गलत मान्यता राख्थे। बिहेअघि नै महिनावारी भयो भने छोरीको बिहे हुँदैन भन्ने सोच व्याप्त थियो।

महिनावारी हुँदा कोठाभित्रै बस्नुपर्ने बाध्यता हुँदा पनि जोशीले एसएलसी पास गरिन्। जब जोशी सरकारी शिक्षिकाका रूपमा गाउँकै विद्यालयमा जागिर सुरु गरिन्, गाउँमा महिनावारीप्रतिको सोचमा परिवर्तन आउन थालेको हो।

जयपृथ्वी नगरपालिका वडा नं १० का स्थानीयले छोरीलाई पनि विद्यालय पठाउन थाले। जोशी त्यतिबेलाको समय सम्झँदै भन्छन्, ‘हामीले स्थानीय तहमा मात्रै नभई जिल्लाभर महिनावारीलाई लिएर हुने तिरस्कारविरुद्ध अभियान चलायौँ।’

जोशीसहितको टोलीले जिल्लाका हरेक समुदायसमक्ष पुगेर महिनावारीका विषयमा सकारात्मक अभियान चलाएको तीन दशक भइसकेको छ। यस अवधिमा सरकारले पटकपटक सोसम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्‍यो। गाउँमा महिला, किशोर–किशोरी, बुहारी, सासूलगायत थुप्रै समूहमार्फत अभियान पनि चल्यो, तर अझै पनि महिनावारी हुँदा अमानवीय व्यवहार खेपिरहनु परिरहेको छ।

‘महिनावारीका नाममा हुने विभेद निजी आवास र समुदायमा मात्र होइन, सार्वजनिक ठाउँमा पनि भइरहन्छ’, खप्तडछान्ना गाउँपालिका– २ लामातोलाकी लक्ष्मी रावलले भनिन्, ‘सार्वजनिक स्थलमै विभेद खेप्नुपरेका कैयौँ घटना छन्। विगतभन्दा तुलनामा केही सुधार देखिए पनि समस्या अझै पनि छ।’

बझाङको एक दुई ठाउँमा मात्रै होइन, जिल्लाभर नै महिनावारीका नाममा विभेद हुने गरेको देखिन्छ। गाउँमा सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेहरू पनि विभेदको सिकार भएका छन्। ‘आफूले धेरै ठाउँमा मर्यादित महिनावारी हुनुपर्छ भनेर अभियान नै चलाइयो, तर हामी नै पीडित भएका छौँ’, कांग्रेस नेत्री शान्ति बोहरा पुजाराले भनिन्।

महिनावारीका नाममा हुने विभेद हटाउन गाउँका गोठ भत्काए पनि मानसिक रूपमै चेतना विकास हुन नसकेको केदारस्यूँ गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष मनीषा धामीको बुझाइ छ। उनले भनिन्, ‘महिनावारीको समयको विभेद भनेको गोठमा बस्नुपर्ने कुरालाई मात्रै बुझेका छन्, त्यो मात्रै होइन। यसका चरण हर्ने हो भने पितृसत्तात्मक सोचबाटै विकास भएको देखिन्छ।’ 

डेढ सय गोठ भत्काइए
बझाङमा महिनावारी हुँदा बस्नका लागि बनाइएका गोठ भत्काइएका पनि छन्। २०७६ साल पुसदेखि फागुनसम्म अभियान नै चलाएर एक सय ४२ वटा गोठ भत्काइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बझाङको भनाइ छ। 

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नेतृत्वमा सबैभन्दा बढी जयपृथ्वी नगरपालिकाको नौरामा ३२ वटा गोठ भत्काइएका थिए। नगरपालिकाभर नै ७५ वटा भत्काएको थियो। सोही वर्ष पुस २१ गते मात्रै अदुकाली र सेलाखेतमा तीन/तीन र धामीलेकमा १३ वटा गरी १९ वटा भत्काइएको थियो।

‘महिनावारी गोठ भत्काउने अभियान राष्ट्रव्यापी जस्तै थियो’, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कम्प्युटर अपरेटर नन्दबहादुर धामीले भने, ‘त्यतिबेला हामी भत्काउँदै गयौँ। गाउँलेहरू फेरि बनाउँदै गए। दोस्रो वर्ष त भत्काएका संरचना अधिकांश संरचना पुनर्निर्माण भए।’

साइपाल गाउँपालिका वडा नं ४ का अध्यक्ष जयसिंह रोकायाका अनुसार पहिले सामूहिक रूपमा निर्माण भएका गोठ भत्काएपछि प्रत्येक घरमा गोठ निर्माण भएको बताए। कतिपयले त राज्यले दिएको सामाजिक सुरक्षाभत्ताको रकम लगानी गरेर पनि महिनावारी गोठ निर्माण गरेको उनको अनुभव छ।

तलकोट गाउँपालिकाकी शर्मिला विष्ट पहिलेको तुलनामा सामाजिक मानसिकता केही फेरिए पनि विभेद भने अझै नहटेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘उचित शिक्षा र चेतनाको कमीले दुर्गममा महिनावारी हुने व्यक्तिहरूको अवस्था पीडादायी हुने गरेको छ।’ 
अभियन्ता डा. राधा पौडेलका अनुसार यो विभेद नेपालमा मात्रै नभएर अन्य देशमा पनि रहेको छ। ‘ठाउँअनुसार विभेदका प्रकार पनि फरक छन्, कतिपय ठाउँमा पर्याप्त खाना नदिने र कतिपय ठाउँमा सहज वास नदिने समस्या छ’, उनले भनिन्। महिनावारीलाई अशुद्धता र लाजसँग जोड्ने गलत सोचले बालविवाहलाई प्रोत्साहन गरेको उनको भनाइ छ। 

महिनावारीलाई मर्यादित बनाउन तल्लो तहसम्म पनि विभिन्न संघसंस्था क्रियाशील छन्। लामो समयदेखि यस क्षेत्रमा काम गर्दै आएको गरिमा परियोजनाले केही हदमा विभेदमा कमी आएको बताएको छ। 

बझाङको खप्तडछान्ना गाउँपालिकाका दुई वडा र बाजुराको खप्तडछेडेदह गाउँपालिकाका दुई वडामा पाँच वर्ष काम गर्दा महिनावारीका नाममा हुने विभेद केही हदसम्म कम भएको परियोजना संयोजक विक्रम जोशीले बताए। उनले महिनावारी विभेदकै कारण जिल्लामा विभिन्न कुरीतिका घटना पनि बढेको उल्लेख गरे। बालविवाह, गर्भपतन, घरेलु हिंसाका विभिन्न घटना पनि महिनावारी विभेदबाटै सुरु भएको उनको भनाइ छ।

विसं २०७८ को जनगणनाअनुसार बझाङमा १५ वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गर्नेहरू पाँच प्रतिशत छन्। सुर्मा गाउँपालिकामा यो संख्या ८३ प्रतिशत छ। साथै  साइपाल गाउँपालिकामा ७६ प्रतिशत किशोरकिशोरीको २० वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह हुने गरेको छ। रासस