भोटेकोसी र त्रिशूली नदीमा भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीले विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनलाई थप सुदृढ र समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ।

सर्वोच्च अदालतले दिएका आदेश र फैसलाका आधारमा बनेका कतिपय कानुनसमेत समयसापेक्ष संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

विपद्सम्बन्धी विगतमा जति कानुन बनेका छन् अब तिनमा संशोधन नगरेसमम राहत र उद्धारमा सहजता ल्याउन नसकिने विज्ञहरूले औंल्याएका छन्।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले संविधानको धारा ५१ (छ) को ९ बमोजिम विपद्मा स्वतः कार्यान्वयन हुने संयन्त्र विकास गर्न नसक्दा समस्या परेको बताए।

२०७२ सालको भूकम्पपछि पाँचौं ठुलो विपद् आउँदा पनि कुनै संयन्त्र छैन। केसीले संविधानको जगमा टेकेर प्राकृतिक प्रकोप मन्त्रालय गठन गर्नुपर्ने बताए।

संसद्को अर्थ समितिमा हालै भएको छलफलमा सरोकारवालाले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा पुनरवलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए। विज्ञका अनुसार यो ऐनसँग सम्बन्धित नीति, कानुन तथा विपद् कोषसम्बन्धी कार्यविधिमा समेत संशोधन आवश्यक छ।

विज्ञका अनुसार विद्यमान कानुनलाई हिमाली क्षेत्रमा देखा परेका नयाँ प्रकृतिका जोखिमसँग मिल्ने गरी परिमार्जन गर्नुपर्छ।

यसअन्तर्गत हिमताल विस्फोट (जिएलओएफ) जस्ता सीमापारिका जोखिमका लागि छिमेकी मुलुकसँग सूचना आदानप्रदान र संयुक्त अनुगमनलाई कानुनी बाध्यता बनाइनुपर्ने, ऐनमा पूर्वतयारी र प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीका आधुनिक प्रावधान थप्नुपर्ने, हिमाली नदी किनार तथा जलविद्युत् आयोजनामा अनिवार्य वातावरणीय जोखिम मूल्यांकन कानुनमै संस्थागत गर्नुपर्ने र सर्वदलीय समन्वय संरचना जस्ता व्यवस्थालाई कानुनको स्थायी आधार दिनुपर्ने राय विज्ञको छ। साथै पारदर्शी पोर्टल जस्ता अभ्यासलाई निरन्तरता दिँदै प्रभावितका लागि द्रुत र न्यायोचित क्षतिपूर्ति वितरणको कानुनी ढाँचा तयार पार्नुपर्छ।

नेपालले विपद् व्यवस्थापनलाई राहतमुखी दृष्टिकोणबाट जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वतयारीमुखी दृष्टिकोणतर्फ लैजाने प्रयास संविधान, ऐन, नियम, न्यायिक नजिर र संस्थागत संरचना निर्माणमार्फत गरिसकेको छ तर भोटेकोसी–त्रिशूली बाढीपछि हिमाली भूभागका जटिल जोखिमसँग सामना गर्न विद्यमान संरचना अझै पर्याप्त नरहेको सरोकारवालाको बुझाइ छ। त्यसैले अब विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनमा समयसापेक्ष पुनरवलोकन प्राथमिकता बन्नुपर्छ।

विज्ञका अनुसार संविधानको मर्मअनुसार विपद्को प्राथमिक जिम्मेवारी स्थानीय तहको हो तर ठुला वा जटिल विपद्को हकमा संघ र प्रदेशले पनि सहकार्य गर्ने गरी यसलाई साझा सूचीमा राखिएको छ।

संविधानमा विपद् व्यवस्थापनको अधिकार एकल निकायमा सीमित नराखी तीनै तहमा बाँड्ने क्रममा स्थानीय तहको एकल अधिकार (अनुसूची ८ को क्रमसंख्या २०), संघ–प्रदेश–स्थानीयको साझा अधिकार (अनुसूची ९ को क्रमसंख्या ९) र संघ–प्रदेशको साझा अधिकार (अनुसूची ७ को क्रम संख्या १७) को व्यवस्था छ।

संविधानले विपद् व्यवस्थापनलाई राज्यको प्रमुख दायित्वका रूपमा पनि स्थापित गरेको छ। धारा ५१ कोे खण्ड (क) देखि (ड) सम्म राज्यले विभिन्न नीति अवलम्बन गर्ने उल्लेख छ। धारा ५१ (छ) को उपखण्ड ९ मा प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न पूर्वसूचना, तयारी, उद्धार, राहत र पुनस्र्थापना गर्ने राज्यको नीति रहने उल्लेख छ।

प्राकृतिक विपद् वा महामारीका कारण गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नेपालभरि वा कुनै खास क्षेत्रमा लागु हुने गरी संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ। विकास निर्माण र विपद् व्यवस्थापनलगायत कार्यमा सेना परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था धारा २६७(४) मा छ।

संविधानको जगमा टेकेर नै विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ल्याइएको हो, जसले साबिकको दैवी प्रकोप (उद्धार) ऐन, २०३९ लाई विस्थापित गर्दै विपद् चक्र (पूर्वतयारी, प्रतिकार्य, राहत, पुनर्लाभ र पुनर्निर्माण) लाई मार्गदर्शन गरेको छ। यो ऐन कार्यान्वयनका लागि बनाइएको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७६ ले विभिन्न तहका विपद् कोष सञ्चालन र संगठनात्मक संरचना स्पष्ट पारेको छ।

प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष सञ्चालन नियमावली, २०६३ ले ठुला विपद्मा तत्काल रकम परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ लगायतले विपद् प्रारम्भिक क्षति लेखाजोखा र रकम विनियोजनलाई पारदर्शी बनाउने प्रयास गरेको छ।

अहिले ऐनबमोजिम प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् र गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यकारी समिति क्रियाशील छन्।

 दैनिक कार्य र समन्वयका लागि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडिआरआरएमए) छ भने संघीयता अनुरूप प्रदेश, जिल्ला र ७५३ वटै स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन समिति र कोष खडा गरिएका छन्।

विज्ञका अनुसार संविधानको मर्मबमोजिम अब संघ प्रदेश र स्थानी तहले विपद्बारे आवश्यक कानुन बनाएर काम अघि बढ्नुपर्छ। बाढीपछि खोजी, उद्धार तथा राहत कार्यलाई थप चुस्त बनाउन बसेको सर्वदलीय बैठकमा १० बुँदे निर्णय कार्यान्वयन गर्ने र केन्द्रमा बनाइएको सर्वदलीय समन्वय संरचनालाई प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहसम्मै विस्तार गर्ने सहमति भएको थियो। निर्णयअनुसार उद्धार तथा राहतसम्बन्धी विवरण पारदर्शी बनाउन अर्थ मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा प्राप्त सहयोग, वैदेशिक सहयोग र सरकारी निर्णयहरू एकै ठाउँमा राख्ने नयाँ पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको छ।

गृहमन्त्रालय मातहत २४ सै घण्टा सक्रिय राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र (एनइओसी) ले सूचना समन्वय गर्छ। विपद्मा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल (कुरिनटारस्थित तालिम शिक्षालयसहित) र नेपाली सेना तत्काल परिचालित हुने व्यवस्था छ। बाढी तथा मौसम पूर्वसूचना प्रणाली र डिजिटल विपद् पोर्टलमार्फत जोखिमयुक्त क्षेत्रका नागरिकलाई एसएमएस र साइरनबाट सतर्क गराउने काम पनि भइरहेको छ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार भोटेकोसी बाढीबाट ठुलो धनजनको क्षति भएको छ। क्षतिको पूर्ण विवरण अझै आइसकेको छैन। बेपत्ताको खोजी र उद्धार अभियान जारी छ। यो अभियानमा दैनिक १० देखि २० वटा हेलिकोप्टर परिचालित छन्।

फैसलाले तय गरेको जबाफदेहिता

सर्वोच्च अदालतले समयसमयमा विपद् व्यवस्थापन, बाढीपहिरोपीडितको उद्धार र जलवायु अनुकूलनका विषयमा फैसला र आदेश जारी गरेको छ। ती फैसला र आदेशले नागरिकको बाँच्न पाउने हक र वातावरण संरक्षणलाई केन्द्रमा राखेको छ।

२०७५ पुस १० मा अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र न्यूनीकरणका लागि छुट्टै र एकीकृत कानुन बनाउन आदेश दिएको थियो।

अदालतले जलवायु परिवर्तनलाई पुस्तौंसम्म असर पार्ने र वातावरणीय न्यायको सिद्धान्तअनुरूप सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयका रूपमा व्याख्या गरेको थियो। सोही वर्ष सप्तरीका बाढीपीडित अमरनाथ झाको निवेदनमा अदालतले सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रको नक्सांकन तथा न्यूनीकरण उपाय अवलम्बन नगर्दा नागरिकको संविधानको धारा १६ अनुसार सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा ३५ अनुसार स्वास्थ्यसम्बन्धी हक र खाद्य–आवाससम्बन्धी हक उल्लंघन भएको ठहर गरेको थियो।

२०७८ सालमा अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले दायर गरेको अर्को रिटमा सर्वोच्चले सूचना पाटी नराखी हुने ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको जथाभाबी उत्खननमा रोक लगाएको थियो। जसले नदी किनारमा हुने अनियन्त्रित उत्खननलाई विपद् जोखिमसँग जोडेर हेर्ने नजिर स्थापित ग¥यो।