आर्थिक शिथिलता र भोटेकोशी बाढीका कारण जलविद्युत् आयोजनाहरूमा पुगेको क्षतिका बीच सुस्ताएको पुँजी बजारलाई उकास्न अर्थ मन्त्रालयले २१ बुँदे महत्वाकांक्षी ‘पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ।

सेयर बजारमा ऐतिहासिक संरचनात्मक सुधार गर्ने लक्ष्यसहित ल्याइएको यस कार्ययोजनाले पुँजीगत लाभकर घटाउनेदेखि लगानीकर्ताले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका मागहरू सम्बोधन गरेको छ।

कार्ययोजनाअनुसार सेयर बजारमा दीर्घकालीन लगानी आकर्षित गर्न विद्यमान पुँजीगत लाभकरमा व्यापक कटौती गरिएको छ। अब प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा ३६५ दिनभन्दा बढी अवधि सेयर स्वामित्व राखेर बिक्री गर्दा ३.७५ प्रतिशत र ३६५ दिन वा सोभन्दा कम अवधि स्वामित्व राखेर बिक्री गर्दा ५ प्रतिशत मात्र लाभकर लाग्ने व्यवस्था गरिने भएको छ।

यसैगरी, लगानीकर्ताले बेहोरेको नोक्सानी सोही आर्थिक वर्षको नाफासँग समायोजन गर्न पाउने र खुद नाफामा मात्र पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करका रूपमा लिने व्यवस्था मिलाइनेछ।

बजारलाई आधुनिक बनाउन धितोपत्र ऐन, २०६३ संशोधन गर्दै अन्तरदिवसीय कारोबार, सर्ट सेलिङ, धितोपत्र सापटी तथा उधारो र मार्जिन लेन्डिङ सञ्चालनका लागि छुट्टाछुट्टै कानुनी मस्यौदा तत्काल तर्जुमा गरिने भएको छ।

दलाल व्यवसायी मार्फत मार्जिन ऋण कारोबार २०८३ पुस मसान्तभित्र पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याइनेछ।

गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा प्रवेश गराउन आवश्यक पर्ने विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ र विदेशी विनिमय ऐन, २०१९ संशोधनको प्रस्ताव आगामी असोज मसान्तभित्रै मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने भएको छ।

यसैगरी, नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीहरूलाई आफ्नो सञ्चित मुनाफाबाट आफ्नै सेयर खरिद गर्न पाउने तथा सेयरलाई आवश्यकता अनुसार एकीकरण वा विभाजन गर्न पाउने कानुनी पूर्वाधार २०८३ माघ मसान्तभित्र तयार पारिनेछ।

नेप्से सूचकाङ्कलाई ‘अल इक्विटी इन्डेक्स’ का रूपमा राख्दै कारोबारयोग्य सेयर, संस्थागत सुशासन र तरलताका आधारमा नयाँ आधारभूत सूचकाङ्क आगामी मङ्सिरभित्र कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।

बैंक निक्षेपमा थुप्रिएको पुँजीलाई सेयर बजारतर्फ आकर्षित गर्न कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनी र म्युचुअल फण्डहरूको पोर्टफोलियो पुनर्सन्तुलन गरी सेयरमा लगानी गर्न मङ्सिर मसान्तभित्र कानुनी सहजीकरण गरिनेछ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सेयर बजारमा गर्ने लगानीको विद्यमान सीमा, जोखिम भार र धितो पर्याप्तताका विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल धितोपत्र बोर्डले संयुक्त रूपमा आगामी कात्तिक मसान्तभित्र पुनरावलोकन गर्नेछन्। बैंकहरूको सट्टेबाजी जोखिम न्यूनीकरण गर्न दोस्रो बजारमा सेयर खरिद गर्दा कम्तीमा ४५ दिन होल्ड गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गर्नेछ।

प्राथमिक बजार (आईपीओ) निष्कासनलाई बजारमुखी बनाउन जलविद्युत्, उत्पादन, होटल, कृषि तथा औषधि उद्योगका लागि मूल्य अन्वेषण र नयाँ बाँडफाँट प्रणाली पुस मसान्तभित्र लागू गरिनेछ।

संस्थागत ऋणपत्र, हरित ऋणपत्र, विपद् ऋणपत्र र सामाजिक ऋणपत्र जारी गर्न प्रोत्साहन गरिने तथा ट्रेजरी बिल र विकास ऋणपत्रको दोस्रो बजार सक्रिय बनाउन कारोबार शुल्क पुनरावलोकन गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।

अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीका साथै गत भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीले सूचीकृत जलविद्युत् आयोजना लगायतका भौतिक पूर्वाधारमा क्षति पुगेपछि पुँजी बजारमा परेको थप चापलाई सम्बोधन गर्न सरकारले यो तत्कालीन सुधार योजना ल्याएको हो।

हेर्नुहोस् २१ बुँदे कार्ययोजना